संविधान दिवसको सार्थकता

२०७२ साल असोज ३ गते बर्तमान संबिधान जारी भएको हो । सोहि अवसरमा सरकारले तीन दिनसम्म राष्ट्रिय पर्बका रुपमा यो दिवसलाई मनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै मुलुकभरका सरकारी कार्यालय झलमल्ल पारिएका छन् । कर्मचारीहरु पनि पर्व र उत्सव मनाउन व्यस्त छन् । सरकारले पनि संबिधान दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा भव्य कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । सो कार्यक्रममा राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवम नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, मन्त्रीगण, संबैधानिक निकायका प्रमुख, सांसदहरुलगाएत मुलुकका गण्यमान्य र प्रमुख सबैको उपस्थिति रहेको थियो । शुक्रबार सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो । जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले बनाएको यो नै नेपालको पहिलो संबिधान होे र बिश्वका उत्कृष्ट संबिधान मध्येमा यो पनि पर्दछ ।
राजधानीलगायत बिभिन्न ठाउँमा सरकारले संबिधान दिवस भव्य रुपमा मनाईरहदा बिरोध गर्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै देखिएको छ । तराई केन्द्रित मधेशबादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संबिधान दिवसको अवसरमा बिरोध कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । सो दलले संबिधानको संशोधनको माग गर्दै निधारमा कालो पटट्ी बाँधेर बिरोध जनाएको छ । यसअघि संबिधान नै जलाएको यो दलले अहिले संबिधान संशोधनको माग स्वरुप यस्तो कार्यक्रम गरेको हो । दुई नम्वर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा पुगेर उनीहरुले बिरोध कार्यक्रम गरिरहंदा सरकारमा रहेको अर्को क्षेत्रीय मधेशबादी दलले पनि बर्तमान संबिधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएको छ । उसले सरकारले बारम्बार संशोधन गर्ने आश्वासन दिएर पनि नगरेको भन्दै कुनै सरकारी कार्यक्रममा भाग लिएन र औपचारिक कार्यक्रम गर्न आवश्यकता ठानेन । राजपाले भने संबिधान जारी भएदेखि नै बर्तमान संबिधानको बिरोध गर्दै आएको छ । उ बाहेक थरुहट समुहले पनि बर्तमान संबिधानको खुलेर बिरोध गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले बिश्वको उत्कृष्ट संबिधान मध्ये नेपालको पनि एक हो भनेको चारबर्ष नबित्दै किन चौतर्फीरुपमा बिरोध भएको छ ? यसको समिक्षा गर्न आवश्यक छ । किनभने यो संबिधानभन्दा अघि जारी भएका संबिधान जनताका प्रतिनिधिले बनाएका थिएनन् । जनताले चुनेका प्रतिनिधिले स्वतन्त्र, खुल्लारुपमा छलफल र बहस गरेर बनाएको संबिधानप्रति किन यति चाँडै बितृष्णा बढ्यो ? यसका कारणहरु खोतल्न आवश्यक छ ।
सरकारले पनि संबिधान जारी भए लगत्तै संशोधनको लागि आश्वासन पनि दिएको थियो । हिजोका दिनमा आवश्यकता प¥यो भने संशोधन गर्न सरकार तयार छ भनेको पनि हो तर आजसम्म किन गरिरहेको छैन ? सरकारले समयमा यो बिषयलाई संबोधन नगरिदिंदा संबिधान बिरोधी शक्तिहरु यसलाई निहुँ बनाएर अनेक बिसिमका अराजक गतिबिधि गरिरहेका छन् । उनीहरुको यो क्रियाकलाप र गतिबिधिलाई निस्तेज गर्न पनि अब संशोधनमा ढिलाई गर्नु हुँदैन । यदि साँच्चिकै संबिधानकै कारण उनीहरुको माग संबोधन हुन नसेकेको हो भने प्रजातान्त्रिक सरकारले त्यो गर्नैपर्छ । होइन त्यसलाई निहुँ बनाएर मुलुकलाई अराजकता तिर लैजान खोजेका हुन् भने बेलैमा सरकार सचेत हुन जरुरी छ ।