आईजीपी खनालको पद धरापमा

काठमाडौं । आउँदो माघमा सेवा निवृत्त हुन लागेका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको कार्यकाल त्यति सुखद र सकारात्मक परिवर्तनको गुन्जायस दिने खालको देखिदैन । हरेक आईजीपीले पाउँदै आएको विभूषण समेत उनले पाएनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नै उनीसँग असन्तुष्ट रहेका कारण आईजीपी खनाल त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित भएको स्रोतको दावी छ । त्यति मात्र होइन, हरेक वर्ष २६ देखि २९ अक्टोबरसम्म अमेरिकामा हुने विश्वका प्रहरी प्रमुखहरुको सम्मेलनमा भाग लिने अवसरबाट समेत आईजी खनाल वञ्चित भएका छन् ।
उनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै अमेरिका भ्रमण अस्वीकृत गरिएको बताइएको छ भने उनलाई थाहा नदिई तीन जना एआईजीको सरुवा भएको छ । सरकारले नेपाल प्रहरीका तीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी)को आकस्मिक सरुवा गरेपछि त्यसले प्रहरी प्रधानकार्यालयमा केही तरंग ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू पुष्कर कार्की, ठूले राई र धीरु बस्न्यातको सरुवा गरेको बताइएको छ ।
करोडौं रकम आर्थिक अनियमिताको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छापा मारी अनुसन्धानलाई तीब्रता दिएसँगै आईजीपी खनालको पद समेत धरापमा परेको स्रोतको दावी छ । उनलाई बर्खास्त गर्न गृहकार्य समेत शुरु भइसकेको स्रोतको दावी छ ।
प्रहरी संगठनलाई सक्षम नेतृत्व दिन नसकेको भन्दै आलोचना भोग्दै आएका खनाल भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको छानबिन दायरामा परेपछि उनलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको भ्रमण अगाडि बर्खास्त गर्ने कि पछाडि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको गृहमन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
भीभीआइपी र भीआइपीका लागि ३० वटा एस्कर्टिङ मोटरसाइकल खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरी अनियमितता गरिएको अभियोग खनालमाथि लागेको छ । त्यस्तै बुट, सर्ट र पाइन्ट, पिकअप भ्यान, मेसिनरी औजार खरिदमा समेत उनले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । गुणस्तर परीक्षण फेल भएर फिर्ता भइसकेका बुट आर्थिक अनियमितता गरी स्वीकार गरेको अभियोग समेत उनीमाथि लागेको छ ।
त्यस्तै निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या काण्डका दोषी पत्ता लगाउने नसकेको, राजधानीमै भएको पूर्वराजदूत केशव झाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको, इन्काउन्टरका नाममा निहत्था जनताको हत्या लगायतका प्रकरणमा आईजीपी खनालको आलोचना हुँदै आएको छ । यी घटनाले गर्दा सरकारले समेत ठूलो आलोचना सहनु परेको छ ।
अझ गम्भीर कुरा उनले सरकारको नीतिविरुद्ध भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको प्रस्तावलाई समर्थन जनाएकोमा सरकार रुष्ट भएको पाइएको छ । बिमस्टेक राष्ट्रहरूको सुरक्षा बैठकमा नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरित भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका कारण सरकार समेत अप्ठ्यारोमा परेको गृहस्रोतले खुलासा गरेको छ ।
गत चैतमा बैंककमा भएको बिमस्टेक राष्ट्रका सुरक्षा सल्लाहकारहरुको बैठकमा आइजीपी खनालले डोभलको प्रस्ताव ‘भारत शासित कस्मिरको पलुवामा २०७५ फागुन २ गते पाकिस्तान आधारित र समर्थित आतंकवादीले गरेको हमलाको यो बैठक निन्दा गर्दछ’, भन्ने प्रस्ताव खनालले स्वीकार गरेपछि नेपाल सरकार अप्ठेरोमा परेको उच्चस्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल फर्किएपछि पनि उनले यस विषयमा गृह र परराष्ट्रलाई जानकारी गराएका थिएनन् । बिमस्टेक सचिवालयले पत्र पठाएपछि मात्र सरकारले आइजीपी खनालको मतबारे थाहा पाएको थियो । ५ महिना लामो छलफल र परामर्शपछि सरकारले आइजीपी खनालले अनुमोदन गरेको सो सहमतिको बुँदा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक खनालका काम कारवाहीबाट असन्तुष्ट बनेको सरकारले मंगलबार उनीसँग परामर्श नगरी तीन जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) हरुको सरुवा निर्णय गरेर उनलाई रणनीतिक रुपले शक्तिहीन बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजी पुष्कर कार्कीलाई अपराध अनुसन्धान तथा कार्यविभागमा सरुवा गरिएको छ भने, एआइजी ठूले राईलाई प्रहरी प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै एआइजी धीरु बस्न्यातलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा सरुवा गर्दै तत्कालका लागि सुरक्षा परिषदमा काज सरुवा गरिएको जनाइएको छ ।
आइजीपीको मुख्य शक्ति स्रोत मानिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग र मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागको जिम्मा पाएका एआइजी पुष्कर कार्की खनालका प्रतिद्वन्द्वी मानिन्छन् । खनाल आइजीपी भएपछि आइजीपीका अर्का दाबेदार कार्कीसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएर बोलचाल समेत बन्द रहेको उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् । खनाललाई वर्खास्त गरेर कार्कीलाई आइजीपीको जिम्मेवारी दिन सक्ने गृहस्रोतको दावी छ ।