अमेरिका र चीनको चेपुवामा नेपाल

काठमाडौं । आतंकवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भारत र चीनको धारणा फरक पाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि वेलारुसका स्थायी प्रतिनिधिले चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गरेको आतंकवाद सम्वन्धी प्रस्तावलाई ५४ देशले समर्थन गरेको जनाएका छन् ।
मानवअधिकार सम्वन्धी राष्ट्रसंघीय वैठकको तेस्रो शत्रमा मंगलबार चीनले त्यस्तो प्रस्ताव राखेको थियो । प्रतिआतंकवादका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शत्रमा चीनले राखेको प्रस्तावलाई व्यापक रुपमा समर्थन भइरहेको अवस्था छ भने नेपालको धारणा के हुन्छ भन्ने प्रश्न कूटनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
चीनको सियानजिङ क्षेत्रमा बसोवास गर्ने उइगुर जातिको मानवअधिकार र उनीहरुको संरक्षण सम्वद्र्धनका विषयमा समेत सो प्रस्ताव सन्वन्धित भएकाले त्यसले आन्तरिक समस्या समाधान गर्न बल पुग्ने देखिएको छ ।
हालै नेपालको भ्रमणमा आएका चीनका राष्ट्रपतिले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपनि पश्चिमी राष्ट्रहरु विशेषत अमेरिकाको कूटनीतिक दवावका कारण त्यस्तो सम्भव नभएको विश्लेषण गरिदैछ । कतिपय देशले चीनमाथि मानवअधिकार विरोधी भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
त्यस्ता राष्ट्रमध्ये केहीले नेपालमा बसेर स्वतन्त्र तिब्बत समर्थक आन्दोलनकारी, उइगुर समुदाय र चीनविरोधीहरुलाई मद्दत गर्ने गरेको हुँदा चीनको कूटनीति नेपालका निम्ति समेत चासोको विषय बनिरहेको देखिन्छ ।
चीनले नेपाललाई रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजेको छ भन्ने विषयमा कूटनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा भएको छ । अमेरिकाले चीनतिर नेपाल लहसिदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ भने चीन र अमेरिकाबीचको ध्रुवीकरणमा नेपाल ‘साँढेको जुधाई बाछाको मिचाइ’ भने झै अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
चीन र नेपालले २०१९ अक्टोवर १२ मा रणनीतिक साझेदारी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । यसले भारत र अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरु सशंकित भएका छन् भने नेपाली राजनीतिमा ठूला शक्तिको कूटनीतिक प्रभाव बढ्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
नेपाल र चीनबीच भएका साझेदारी, सम्झौता र संयुक्त विज्ञप्तिका लिखत वाहेक संसद र सर्वसाधारणलाई कुनै थप जानकारी छैन । तर रणनीतिक साझेदारी भनेको के हो भन्ने विषयमा सरकारले गरेको व्याख्याले कतिपय पुराना कूटनीतिज्ञहरु समेत आश्चर्यचकित भएका छन् । किनभने रणनीतिक भन्ने शव्दले सामान्यतया आर्थिक गतिविधि बुझाउँदैन । त्यसले सामरिक, सैन्य र युद्धकला सम्वन्धी भावनालाई समेट्ने हुँदा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी जस्तै यो पनि सैन्य गठवन्धन नै हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । तर नेपाल सरकारले भने चीनसँग भएको रणनीतिक साझेदारी विकासमा मात्र केन्द्रित रहेको जनाएको छ ।
सन् २००४ मा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियावाओले युरोपियन युनियनलाई सम्वोधन गर्दा विज्ञान, प्रविधि, आर्थिक, सांस्कृतिक जस्ता सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा गरिने विस्तृत र पारस्परिक साझेदारी चीनको चाहना हो भनेका थिए ।
रणनीति भन्नाले राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनका पक्षमा ल्याउने उपाय भएकाले समग्रमा धेरै कुरा समेटिने हुन्छ । तर सरकारले राम्रोसँग व्याख्या गर्न नसक्दा रणनीतिक साझेदारी भन्ने शव्दावलीको अपव्याख्या हुन सक्ने देखिन्छ । सैनिक गठवन्धन र सैनिक सन्धि दोस्रो विश्वयुद्ध पछि संसारका विभिन्न देशमा भएका घटनाक्रमहरु हुन् । यो शत्रुराष्ट्र लक्षित भएकाले रणनीतिक साझेदारीलाई पनि कसका विरुद्ध लक्षित भन्ने प्रश्नको घेरामा पार्न खोजिएको देखिन्छ ।
अमेरिकाले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको कडा टिप्पणी गरेको छ । दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री एलिस जी. वेल्सले संसदीय उपसमितिमा नेपालबारे व्रिफिङ गर्दै हालै त्यस्तै विचार राखेपछि नेपालप्रति अमेरिका कूटनीतिक रुपले कठोर हुन सक्ने आशंका बढेको छ ।
सन् १९६० देखि नै नेपालमा बसोवास गर्दै आएका तिब्बतिहरुलाई अमेरिकाले विशेष संरक्षण दिदै आएको देखिन्छ । शरणार्थीका छोराछोरीलाई अमेरिकामा लगेर पढाउने देखि लिएर हिमाली जिल्लाहरुमा खम्पा विद्रोह चलाएर तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराउन सीआईएले भूमिका खेलेको जगजाहेर छ ।
दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउने समारोहमा रोक लगाएर नेपाल सरकारले वेठिक गरेको, चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा तिब्बतिहरुलाई कडाइ गरिएको र तिब्बति बौद्धमार्गी समुदायलाई प्रतिवन्ध नै लगाएको टिप्पणी गर्दै धर्म परिवर्तनलाई पनि अपराध मान्ने नेपाल सरकारको नीतिले धार्मिक अल्पसंख्यकहरु जोखिममा परेको अमेरिकी टिप्पणीलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
सरकारले बनाएको मिडिया कानूनबारे पनि अमेरिकाले पहिलो पटक टिप्पणी गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले हमला गरेको भन्दै राजनीतिक अधिकार र जीवनस्तरमा सुधार आएपनि स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै गएको सहायक विदेशमन्त्रीको टिप्पणी छ ।
यस्तो टिप्पणीले आउँदा दिनहरुमा नेपालका इसाई र तिब्बति समुदायलाई अमेरिकाले अनेकौ किसिमले मद्दत गरेर उकास्न सक्ने सम्भावना रहेको कूटनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।