उपनिर्वाचन : नेकपा र कांग्रेसको प्रतिष्ठाको विषय

काठमाडौं । उपनिर्वाचनको माहोल नजिकिएसँगै ठूला दलहरु आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचनको मिति निश्चित भएपछि गाउँ, नगर र प्रदेश तथा संसदको उम्मेदवार छान्न दलहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
संसदको उपनिर्वाचनलाई नेकपा र नेपाली कांग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अधिकांस ठाउँमा नेकपा बलियो देखिएको छ भने प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मा प्राप्त भएको मतलाई नेकपाले सुरक्षित पार्न चाहेकोले कांग्रेसले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने तयारी गर्न थालेको छ ।
कास्कीमा नेकपाले विशेष तयारी गरिरहेको छ । पर्यटनमन्त्री समेत रहेका रविन्द्र अधिकारीको स्वर्गवास भएपछि सो ठाउँमा उनकी पत्नी विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार वनाउने गृहकार्य गर्दै जिल्ला कमिटीले नाम सिफारिस गरेको छ भने प्रदेश कमिटीले अन्य व्यक्तिको पनि नाम थपेर पठाएको छ । केन्द्रीय कमिटीबाट भने निर्णय भइसकेको छैन । देवराज चालिसे विगतमा पराजित भएपनि उनले पुनः उम्मेदवार बन्ने चाहना राखेका छन् ।
नेकपाको तुलनामा कांग्रेसको तयारी कमजोर देखिएको छ । पार्टी भित्रैबाट पनि नेतृत्वको आलोचना भइरहेको देखिन्छ । कांग्रेसले सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा १४ जनाको नाम सिफिरिस गरेको छ । आकांक्षीको संख्या बढेको र गुटबन्दीका कारण विभिन्न जिल्लामा मतभिन्नता देखिएकाले अन्तरविरोध र अन्तर्घात हुने सम्भावना समेत त्यतिकै देखिन्छ ।
तीन तहको चुनावमा परास्त भएपनि अहिलेसम्म चेत नआएपछि कांग्रेसले पुनः पराजय भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । कास्की २ मा कांग्रेसको अवस्था राम्रो नभएको र प्रदेशका केही सिटमा जित्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । तर नेपाली कांग्रेसमा विभिन्न गुटका कारण उम्मेदवार चयनमा ढिलासुस्ती भइरहेको देखिन्छ भने सत्तारुढ दल नेकपाभित्र त्यस्तै समस्या छ । नेकपामा पूर्व माओवादी समूहका नेतालाई उम्मेदवार बनाउने कि एमालेकालाई भन्ने विवाद छ भने ती समूहबीच पनि कुन नेता पक्षधरलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने द्विविधा छ । नेताहरु आफू पक्षधरलाई उम्मेदवार बनाउन लविङ गरिरहेका छन् ।
उपचुनावका लागि उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाउन शनिबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठक विनानिश्कर्ष टुंगिएको छ । कास्की क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यका साथै तीनवटा प्रदेशसभा सदस्यहरु र धरानका मेयरको उम्मेदवारी टुंगो लगाउन बसेको वैठक वसेको थियो । वैठक ३ घण्टा चले पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन । आज पुनः बैठक वसेर अन्तिम निर्णय गर्ने पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसले आइतबार अर्थात आजै उम्मेदवार तोक्ने बताएको छ । जागरण अभियानका वखत स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएका केही नेताहरुको व्रिफिङ सुनेपछि सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका केन्द्रीय नेताहरुले सत्तारुढ दललाई धक्का दिन सक्ने उम्मेदवारलाई अघि सार्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । तर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, सशांक कोइरालालगायतका नेताहरुबीचमै कुरा नमिल्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरु समेत उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य १, प्रदेश सभा सदस्य ३, उपमहानगर प्रमुख १ सहित स्थानीय तहका प्रमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष गरी ५२ सिट रिक्त रहेको जनाएको छ । सो पद पूर्तिका लागि विभिन्न दलहरुले नामका बारेमा गृहकार्य गरिरहेको बताएपनि स्थानीय व्यक्तिहरुको दवावका कारण केही ठाउँमा लोकप्रिय नेताहरु समेत ओझेलमा पर्ने देखिएको छ ।
उपनिर्वाचन नजिकिदै जाँदा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गर्न विभिन्न दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गरेपछि राजनीतिक दलहरुले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग आयोगले छलफल गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलगायत १७ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि छलफलमा सहभागी थिए ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दलहरुले आचारसंहिता मान्ने जनाएका छन् । तर व्यवहारमा तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुले देखाउने आचरण एवं गतिविधिका कारण ठूला दलहरु समेत विवादमा पर्दै आएका छन् ।
छलफलमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल, कांग्रेसका नेता एनपी साउदलगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले आचारसंहिता सबैले मान्नैपर्छ भन्ने विचार व्यक्त गरेपनि जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण आचारसंहिताको पूर्णरुपले पालना हुने कुरामा सन्देह रहेको विगतका क्रियाकलापले देखाएको छ ।
५१ प्रतिशत मत ल्याएपछि चुनाव जितिने र जसरी भएपनि चुनाव जित्न आर्थिकलगायतका विभिन्न प्रलोभन देखाएर मतदातालाई प्रभावित पार्ने चुनाव प्रणाली नै महंगो हुँदै गएकाले भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
संसदीय निर्वाचनको अभ्यास हेर्दा दक्षिण एसियामा राजनीतिक कारणले नै भ्रष्टाचार मौलाइरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । तसर्थ राजनीतिलाई परिष्कृत गर्न चुनाव प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।