५० अर्बको वैदेशिक लगानी सम्झौता
काठमाडौं । कोरियन कम्पनीले निर्माण गर्ने २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनामा लगानी जुटेको छ । कम्पनी र लगाकनीकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच शुक्रबार लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा लगानी सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सक इ र सम्बन्धित वित्तीय संस्थाकाप्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आयोजनाको लगानी ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत ईक्विटीबाट जुटाइएको छ । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । बाँकी रकम स्वपुँजी बाट जुटाइने जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो त्रिशूली—१ जलविद्युत् आयोजना हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो । विश्व बैक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले १६ करोड १३ लाख, एसियाली विकास बैक (एडिबी) ले ६ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले ३ करोड ९६ लाख, कोरियाली निर्यात–आयात बैक (केएक्जिम) ले १० करोड, कोरिया डेभलप्मेन्ट बैक (केडिबी) ले ३ करोड ८ लाख डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने छन् ।
यसैगरी, सिडिसी ग्रुप पिएलसी (सिडीसी) को २ करोड १९ लाख, नेदरल्याण्ड डेभलप्मेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ)को १ करोड ५४ लाख, फ्रेन्च डेभलप्मेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्यूसन (प्रोपारको) १ करोड १० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्डको (ओएफआईडी) १ करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहने छ । द बैक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैकको रुपमा काम गर्नेछन् ।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने छ । उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ ।
काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युतको अध्याधिक माग हुने हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट क्षमता विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त्यै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुनेछ ।नेपाल सरकार र नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपपमेन्ट कम्पनी प्रालिबीच १४ पुस २०७३ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कम्पनीबीच १४ माघ यो परियोजनाले नेपालको विद्युत क्षमतालाई एक तिहाई बढाउने बताइएको छ ।