अन्तशुल्कमा अनियमितताको आशंका

काठमाडौं । अन्त शुल्क स्टिकरमा अनियमितता भएको भन्दै छपाई कार्य राकिएको छ । संसदीय समितिले अन्त शुल्कको स्टिकर छपाई सम्बन्धी काम तत्काल अघि नबढाउन निर्देशनसमेत दिएको छ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली कम्पनीले छपाई गर्न प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी सरकारले स्टिकर छपाई सम्बन्धी टेन्डर आह्वान गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल काम अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको यो निर्णयले कमिशन खान पल्केकाहरु भने रन्थनिएका छन् । गएको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले स्टिकर छपाई सम्बन्धमा भएका सबै निर्णयबारे सरकारसँग जानकारी लिने निर्णय गरेको छ । नेपाली कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी अन्त शुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेकाले तत्कालका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ ।
समितिले एक वर्ष अघि नै अन्त शुल्क स्टिकर छपाई गर्दा नेपाली कम्पनीले भाग लिने सक्नेगरी शर्त राख्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । तर निर्देशन पालना नभएपछि समितिले पुन त्यो प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिन भोलि सोमबार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई उपस्थित हुन पनि पत्राचार गरेको छ ।
स्टिकर छपाईमा डलर खेती !
विभागले निकालेको टेण्डरमा नेपाली उद्यमीहरुले भाग समेत लिन नपाउने भएका छन् । मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्यमा समेत अन्तशुल्क लाग्ने उत्पादनहरुमा लगाइने अन्तशुल्क स्टिकर विभागले हालसम्म विदेशबाट छापेर ल्याउने थियो । यसले विदेशी मुद्रा डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्दा डलर सञ्चितिमा ह्रास आउने र नेपाली पुँजी बाहिरिने भएपछि समितिले रोकेको समाचार स्रोतहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्ता छपाइमा कुनै कैफियत भएमा विदेशी छपाई उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिने र तोकिएको परिणाममा भन्दा बढी हुने, नक्कली स्टिकर कारोवारमा समेत उत्तिकै खतरा रहँदै आएको छ । तर आन्तरिक राजश्व विभाग विदेशी उद्यमीसँग काम गर्न किन हौसिएको छ यो खोजिकै बिषय बनेको छ ।
सरकारले आव २०७०/०७१ को आर्थिक वर्षको बजेटमा नै निजी उद्योगहरु नै सुरक्षण मुद्रणको काम गर्नसक्ने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गनिर्देशन २०७५ मा सरकारी प्रयोजनका लागि उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । तर, मातहतका विभागले यसपटक पनि उक्त मार्गनिर्देशनलाई लत्याउदै टेण्डर आह्वान गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १५/१ क मा नेपाली उद्योगहरुबाट खरिद वा सेवा लिने नभएमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसलाई समेत आन्तरिक राजश्व विभागले उल्लंघन गरेको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले हालै गरेको टेण्डरमा इन्ट्राग्राफ सर्टिफिकेट वा (इण्डियन बैकर्स एसोसिएसन) आइविई सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको कम्पनीबाट मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउने गरी टेण्डर निकालेको छ ।