आयोगलाई रित्तै कहिलेसम्म राख्ने ?

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीविहीन हुँदा ती आयोगबाट हुने कामहरु प्रभावित भइरहेको छ । संविधान बनेको चार वर्ष वितिसक्दा पनि दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र समावेशी आयोग कामविहीन छन् । आयोग पदाधिकारीविहीन हुनुमा राजनीतिक खिचातानी प्रमुख रहेको देखिन्छ । संविधानको भाग २७ मा आयोगको परिकल्पना गरिएको छ भने संविधान जारी भएको मितिले १० वर्ष पछि आयोगबारे पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमै भएकाले आयोगको औचित्यबारे वहस हुनुपर्ने अवस्था छ ।
संसद, सरकार, न्यायपालिकालगायत विभिन्न निकायले सहजै समाधान गर्न सक्ने विषय पनि आयोगमै लैजाने प्रवृत्ति घातक देखिएको छ । यस्तै संविधानले सबैलाई नेपाली भनिसकेपछि आयोग मार्फत अलगअलग कित्तामा बाँडिरहनु आवश्यक नरहेको पनि केही वुद्धिजीवीहरुको तर्क छ ।
कतिपय आयोगहरुले रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन आईएनजिओहरुसँग सम्वन्ध बढाएर आर्थिक, भौतिक सहयोग लिने गरेकाले यसले नेपालप्रति नै दुरगामी असर पुग्न सक्ने विश्लेषकहरुको चेतावनी छ ।
उता १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका आयोगहरु पनि नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामै छन् । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म माओवादी विद्रोहीले गरेका विभिन्न घटनाको सत्यतथ्य र राज्यपक्षबाट भएका कारवाही लगायत विविध विषयको छानविन र अध्ययन गरेर द्वन्द्वकालिन मुद्दा टुंगो लगाउने उद्देश्यले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन सम्वन्धी आयोग बनाइएको थियो । तर आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगहरुमा परेका ६० हजार भन्दा बढी मुद्दा अलपत्र अवस्थामै छन् ।
चार वर्षसम्म दुई वटा आयोगले काम गर्न नसके पछि पुनः म्याद थप गरिएको थियो । आयोगका पदाधिकारी चयन गर्ने भन्दै ५७ जनाको नाम संग्रह गरिएको थियो । तर राजनीतिक खिचातानीका कारण हालसम्म पदपूर्ति हुन नसकेको हो ।
नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच ती आयोगको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने विषयमा द्वन्द्व चलेका कारण आयोगले पूर्णता नपाउँदा द्वन्द्वकालिन मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेको छैन । यसले गर्दा तत्कालिन विद्रोही पक्ष र राज्यका विभिन्न सुरक्षा अंगका अधिकारीहरुलाई झस्काउँदै आएको देखिन्छ ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक लाभ लिएर मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका केही व्यक्तिदेखि विभिन्न विश्लेषकहरुले संक्रमणकालिन न्याय जस्तो विषयलाई उठाएर आर्थिक फाइदा लिने र देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने खेल पनि भइरहेका छन् । तसर्थ आयोगहरुमा पदाधिकारी तत्काल नियुक्ति गरेर ती मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।