कमजोरी सच्याउँदै कांग्रेस

काठमाडौं । काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकको उत्तर–पश्चिम सिमानाको कालापानीलगायत भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा हालै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको बताउँदै भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा आफूहरुलाई मान्य नहुने दोहो¥याएका छन् ।
कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भूमि नेपालको भएको भन्दै सो क्षेत्र फिर्ता लिन सरकारलाई खुला र प्रष्ट समर्थन रहने धारणा व्यक्त गरिसकेको प्रवक्ता शर्माले बताएका छन् ।
सरकारले गरेको पहलबारे पार्टीले सतर्कतापूर्वक नियालिरहेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले सीमा विवाद सम्बन्धमा राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको अवस्थामा परिणाममुखी पहल गर्न सरकार सक्षम हुने पार्टीको विश्वास रहेको पनि बताएका छन् ।
त्यस्तै सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले लिपुलेक, कालापानीलगायत सीमा अतिक्रमणका विषय शसक्तरुपमा उठान नगरेको आरोप लगाएका छन् । महेन्द्रनगरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले आफू सत्तामा रहँदा कालापानीको विषय जोडदाररूपमा उठाएको दावी गरेका छन् ।
नेपाली भूमि फर्काउन सरकारले पहल गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै सभापति देउवाले ओली सरकार भारतसँग लम्पसार परेको आरोप लगाएका छन् । कालापानी नेपालकै हो भन्दै उनले आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने ओली सरकारले केही नबोली बस्दा शंका उत्पन्न भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
कालापानी नेपालको भू–भाग हो भन्दै देउवाले महाकाली सन्धीमा महाकाली नदी सीमा नदी उल्लेख गरिएको वताउँदै महाकालीको पानी पनि आधा–आधा हुने सन्धीमै स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सीमा विवादको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन झापाले केही दिनअघि आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेता पौडेलले सीमा विवाद सचिवस्तरको बैठकबाट नटुङ्गिने पनि बताएका छन् ।
विवाद समाधानका लागि सरकार अघि बढे त्यसमा सहयोग गर्न प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस तयार रहेको वताउँदै नेता पौडेलले आवश्यक प्रमाण नजुटाई हतारमा सीमा विवादको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपालको लापरवाहीका कारण सीमा सुरक्षामा प्रश्न उठेको वताउँदै नेताले पौडेलले दुईतिहाईको बलियो सरकार रहेकाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीसहित सीमा विवाद देखिएका अन्य क्षेत्रमा नेपालको भू–भाग जतिका प्रमाण सङ्कलन गरेर सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आन्तरिक विषयमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा समेत समयमै निर्णय नगर्ने भन्दै आलोचना खप्दै आएको कांग्रेसले यस पटक कालापानी विवादमा स्पष्ट धारणा राखेको छ । यसलाई कांग्रेसले विगतको कमजोरीबाट शिक्षा लिएको हो कि भन्ने देखाएको छ । नेपालविरुद्ध भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा मौन बसेको भन्दै जनताले त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरुप कांग्रेसलाई तीन तहको चुनावमा परास्त परेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।