भूमिको रक्षामा राष्ट्रिय एकता

काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्दै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल–भारतवीच सीमा विवाद पुनः व्यूतिएको छ । भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नो भन्दै सुरक्षाकर्मी राख्दै आएको थियो । सीमा विवाद समाधानका लागि सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने निधो समेत भएको थियो । केही महिना अघि दुई मुलुकका परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय वैठकले सीमा विवाद सुल्झाउन सविचस्तरीय वार्ता गर्ने सहमित गरेका थिए । तर भारतले एकपक्षीय रुपमा नेपाली भूमि समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विवाद शुरु भएको हो ।
नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने सो क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिकोणात्मक सिमानामा पर्छ । कालापानी, लिपुलेक लगायतका सम्वेदनशिल क्षेत्र हेर्न नेपालले केही संख्यामा प्रहरी खटाएपनि ६ महिनासम्म हिउ पर्ने भएकाले उनीहरु तल झर्ने र सो ठाउँको सुरक्षा हेर्न सक्ने अवस्था नरहने बताइएको छ । तर भारतले भने कालापानी क्षेत्रमा आठ वटा क्याम्प राखेको स्थानीयले बताएका छन् । ५७ वर्षअघिदेखि सो क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाफौज रहेको छ ।
व्यास गाउँपालिकामा पर्ने दुम्लिङ चौकीमा आएर ६३ किलोमिटर उत्तरबाट नेपाल प्रहरीले हिउदभरी आराम गर्ने गर्छन । कालापानीलगायतका क्षेत्रमा ठूलो हिमपात हुर्ने हुँदा सुरक्षा दिन कठिन भएको स्थानीय अधिकारीहरुको गुनासो छ । सीमा अतिक्रमणको मुद्दा लम्विदै जाँदा कतिपय राजनीतिकर्मीहरुले मात्र होइन, विविध क्षेत्रका विश्लेषकहरुले नेपालको सम्पूर्ण सीमा सुरक्षाको जिम्मा समेत नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छैन । वर्तमान संविधानको भाग २८ को धारा २६७ ले नेपाली सेना सम्वन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिवद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहने” उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ भौगोलिक अखण्डताको रक्षा सेनाको क्षेत्राधिकारमै पर्छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले आदेश निर्देश गरेपछि मात्रै सिमानामा प्रत्यक्ष रुपले सेना खटिने मनसाय देखिन्छ ।
त्यस्तै नेपाली सेनाले सीमा क्षेत्रको अनुगमन तथा सर्वे गर्न र त्यहाँबाट प्राप्त अवस्थाको तथ्यांक संकलन गर्दै सरकारलाई जानकारी दिने उद्देश्यले छुट्टै निर्देशनालय बनाएको छ । यसले गर्दा नेपाली सेना सिमानाका बारेमा गम्भीर बनेको देखिन्छ ।
नेपाली भूमि गुञ्जीलगायतका क्षेत्रमा भारतले सुरक्षा फौज राखेको र कालापानी र सुस्ता जस्ता क्षेत्र ५० औ वर्षअघिदेखि विवादमा रहेकाले तत्काल समाधान हुने स्थिति देखिदैन । तर यसपटक भारतले यो विवाद व्यूताएकाले यसलाई अवसरका रुपमा लिएर नेपालले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरेर भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने र नमानेमा अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्नुपर्ने सुझाव सीमाविद्हरुको छ ।
२०१८ सालमा नेपालले जनगणना गरेको र २०१९ सालको संविधान अनुसार सो क्षेत्रका जनताले नेपाली नागरिकता पाएको लगागयतका अनेक प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कैयन वर्षअघिदेखि भारतीय फौज किन त्यहाँ रहे भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लागेको छ ।
पञ्चायतकालदेखि नै सो विषयलाई लिएर चर्चा भएपनि २०५२÷५३ सालदेखि कालापानी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर चर्चामा ल्याउन थालिएको हो । सन् १८६० मा बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर (नयाँ मुलुक) फिर्ता लिएर जंगबहादुरले देखाएको कूटनीति अहिले पनि प्रशंसनीय मानिन्छ । त्यस्तै सन् १९६० मा तत्कालिन ब्रिटिश सरकारले हालको महाकाली नदी (त्यसबेला शारदा नदी) मा बाँध बाध्न नेपालसँग अनुमति मागेको र नेपाली कूटनीति सयौं वर्षसम्म निकै बलियो भएको यथार्थले इतिहासमा महत्व राखेको देखिन्छ ।
निर्जन ठाउँ भनिए पनि राष्ट्रको मानचित्र भित्र पर्ने कुनै भूखण्डलाई उपेक्षा गर्न पाइदैन । कुमाउ र अल्मोडाका गभर्नरहरुले पनि गुञ्जी, कुती, गव्र्याङ जस्ता इलाकाका नेपालीलाई तिमीहरु नेपाली हौ, त्यो क्षेत्र हाम्रो होइन, तसर्थ आप्mनै क्षेत्रको सरमुकाममा गएर कर तिर्नु भन्ने लेखापढी गरेका कारणले पनि सयौं वर्षदेखि हालको विवादास्पद लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै रहेको मानिन्छ । तर सन् १९९६ मा नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन एमालेलगायतका दलले महाकाली सन्धि गरेर राष्ट्रघात गरेको भन्दै अहिलेसम्म त्यसको आलोचना हुँदै अएको छ ।
नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने गतिविधि ठूला दलहरुबाटै भएको कतिपय कूटनीति र विश्लेषकको आरोप छ । सन् १८१६ सम्म कुमाउ गडवाल क्षेत्र नेपालकै रहेको र सुगौली सन्धिमा ‘नेपालका राजाले महाकाली पश्चिमका भूभागमा दावी गर्ने छैनन्’ भनिएको इतिहासमा पाइन्छ । तर लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहान भएकाले त्यसैलाई आधार मानेर सुगौली सन्धि भएको हुँदा भारतले सो सन्धि मान्दैन भने कुमाउ, कडवाल पनि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सौका जातिको बसोबास रहेको लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई उनीहरु कुटियाङ्दी भन्छन् । कुटि भनेको कालो र याङ्दीको अर्थ नदी भएकाले काली नदी पनि त्यही हो । गुञ्जी दोभानमा पुगेर काली नदी र लिपुलेक खोला मिसिने भएकाले गुञ्जी पश्चिमका सबै भाग नेपालकै ठहर्छ ।
राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालिन राष्ट्रपति लिसाओकी बीच सन् १९६१ मा भएको हस्ताक्षर अनुसार लिपु भन्ने ठाउँमा १ नम्वर पिलर राखेर सीमा व्यवस्थापन गरिएको थियो । गुञ्जी दोभानभन्दा माथिको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले मिचेको हँुँदा ती सबै भूखण्डलाई नेपालले फर्काउन प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सन् १९०३ मा बेइजिङबाट प्रकाशित हुने ‘किङ डाइनास्टिक जर्नल’ मा लिम्पियाधुरा नै कालीनदीको मुहान लेखिएको, १९३१ र १९३४ को चीनको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान मानिएको, स्कन्द पुराणको मानसखण्डमा पार्वतीपुरको चर्चा भएको र पार्वतीकण्ड हालसम्म देखिएकाले कालीनदीको मुहानको रुपमा त्यसैलाई मान्नु पर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
भारतीय फौज हटाएर दिल्लीले कूटनीतिक शालीनता देखाउनुपर्ने विभिन्न वक्ताहरुले सुझाव दिएका छन् भने ससद चल्ने वित्तिकै संकल्प प्रस्ताव पास गरेर गाउँगाउँ र वडावडाबाट यस विषयलाई उठाउनुपर्ने सत्तारुढ दलका नेता वामदेव गौतमको तर्क छ ।
भारतसँग निकट रहेको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले ‘नेपालको पश्चिम उत्तर सीमा र भारतले प्रकाश गरेको नक्सा’ विषयमा केही दिनअघि आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा रमेशनाथ पाण्डे, सूर्यनाथ उपाध्याय, वामदेव गौतमलगायतका विभिन्न वक्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आड भरोसा दिएको राष्ट्रिय हितमा सवै एकजुट हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
चीनसँग पनि सिमानाको विवाद देखिएको भन्दै सूर्यनाथ उपाध्यायले समस्यालाई यथाशक्य चाँडो समाधान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
यसैवीच चीनले नेपाली भूभाग आफ्नो देशले नमिचिएको दावी गर्दै मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न नेपाल र भारतलाई आग्रह गरेको छ । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका तर्फबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा चीनले नेपाली भूभाग नमिचेको जिकिर गरिएको छ भने नेपालको सार्वभौसत्ताप्रति चीनको सम्मान रहेको बताइएको छ ।
गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वपक्षी वैठकमा नेपाल–भारत सिमाना बारे व्यापक छलफल भएको र कूटनीतिक सम्वादबाटै समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । कालापानीलाई गाभेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय वैठक डाकेर लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय एकताको वातावरण तयार गरेका हुन् ।
वैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु, सीमाविद् र वुद्धिजीवीहरुको उपस्थिति रहेको बताइएको छ । भारतको गृहमन्त्रालयले गत शनिबार प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपालको ठूलो भूभागलाई आफ्नो भनेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भारतीय नक्साको खण्डन गरेको छ भने लिम्पुयाधुरालाई सिमाना मानेर समाधान खोज्न विभिन्न नेताले सुझाव दिएका छन् । वैठकमा पनि पूर्वप्रम झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतले भारतीय पक्षलाई त्यसबारेमा सचेत गराउनु पर्ने सुझाव दिए ।
तर केही विश्लेषकले बेलावखत मात्रै नेपालले भूगोलबारे प्रश्न उठाउने गरेको जनाउँदै भारतले लगातार सिमानामा लाखौ विघा जग्गा मिचिरहेको बताएका छन् । सीमाविद्हरुले समेत पटकपटक यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएपनि समस्या चर्किएपछि मात्रै सरकार र विज्ञहरु बोल्ने प्रवृत्तिले थिचोमिचो गर्नेहरुलाई सजिलो भएको टिप्पणी भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतलाई सम्झाएर नेपाली भूभाग फिर्ता लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन ।
त्यस्तै दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत निलाम्वर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजय केशव गोखलेलाई भेटेर भारतले जारी गरेको नयाँ मानचित्रप्रति अपत्ति जनाएका छन् । वार्ताका लागि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक पत्र पठाएको छैन ।
नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सक्षम छौं ः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नेपाली भूमिको रक्षा गर्नु भएको बताएका छन् । उनले नेपाली भूमि र नागरिकको रक्षा गर्न सरकार सक्षम भएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । पाल्पाको धुवल पुस्तकालयले शनिवार आयोजना गरेको महाकवि नीलकण्ठ न्यौपानेद्वारा लिखित ‘श्रम–साधना महाकाव्य’को लोकापर्ण समारोहमा मन्त्री ज्ञवालीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिकरुपमा विवादित सीमा समस्या सुल्झाउने बताए छन् ।
नेपाली भूमि एक इन्च पनि छाड्न नसकिने भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदी नेपालको सिमाना रहेको सुगौली सन्धिमा निर्दिष्ट भएको उल्लेख गरे । नेपालीमा फूलको मालाजस्तो राष्ट्रिय एकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशको राष्ट्रिय एकता चुँडाउन खोज्ने जो कोही देशद्रोही भएको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘फूलको मालाका धागा काट्ने र फूल चुँडाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यस्ता देशद्रोही प्रयास निस्तेज गर्न वर्तमान सरकार सक्षम छ ।’