नक्सा सच्याउन भारतलाई नेपालको पत्र

काठमाडौं । सरकारले कूटनीतिक तरिकाबाटै सीमा विवादको समाधान खोज्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कूटनीति र राजनीतिको संयोजनबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउँदै त्यसबारे पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार नयाँ नक्साविरुद्ध ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर भारतसमक्ष विरोध जनाएको छ । भारतले कालापानी, लिपुलेकलगायत भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको तीन सातापछि नेपालले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको हो ।
भारतको गृह मन्त्रालयले नोभेम्बर २ मा कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाली भूभागलाई आफ्नो सीमाभित्र राखेर नक्सा जारी गरेको थियो । नेपालले सुगौली सन्धिको धारा ५ मा कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएकाले दुई देशको सीमा पनि त्यहीअनुसार कायम हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । भारतको नयाँ नक्सामा कालीनदी उल्लेख भए पनि त्यसपूर्वको भूभागलाई समेत आफ्नो क्षेत्रभित्र पारिएको छ ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको नोटमा भारतद्वारा जारी पछिल्लो नक्सा गलत भएकाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।
भारतीय पक्षले भने नेपालका तर्फबाट पठाइएको नोटका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । सरकारकाले पठाएको नोटमा नक्साप्रति असन्तुष्टि जनाउनुका साथै सीमासम्बद्ध विवाद चाँडोभन्दा चाँडो सुल्झाउन सचिवस्तरीय संयन्त्र बैठकका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
सन् २०१४ मा भएको नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले सीमासम्बन्धी विवादको टुंगो प्राविधिकहरूसँगको छलफल र उनीहरूको सुझावका आधारमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकबाट लगाउने निर्णय गरेको थियो । गत भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशको पाँचौं परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकले पनि सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
यसअघि बिहीबार भारतको विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले नेपालका तर्फबाट पत्राचार भएपछि सचिवस्तरीय बैठकका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने र दुवै पक्षको अनुकूलता हेरेर बैठकको मिति तय हुने बताएका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा फिर्ता हुने बताएका छन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता भूभाग नेपालकै भएको दावी गर्दै २०१५ सालको पहिलो संसदीय चुनावमा त्यहाँका जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि छानेको, २०१८ सालको जनगणनामा भाग लिएको र त्यसपछि पनि जग्गाको कर तिरेको प्रमाण जनतासँग भएकाले ती सवै दशी प्रमाणका आधारमा सो भूभाग नेपालकै ठहर्छ भन्ने उनको तर्क छ ।
यसैवीच परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले कालापानी र सुस्ता वाहेकका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ राख्ने, दश गजालाई निर्जन बनाउने र सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।
नेपालले सबै समस्या समाधान गरेर एकै पटक हस्ताक्षर गर्ने धारणा बनाएको छ । २०७१ साउनमा भएको विदेश मन्त्रीस्तरको वैठकमा संयुक्त आयोगको तेस्रो वैठकले परराष्ट्र सचिवस्तरमा सिमानाको विवाद टुंग्याउन गृहकार्य गर्ने भनेको थियो । सचिवस्तरले अतिक्रमित भूभागबारे टुंगो लगाउने सम्भावना न्यून रहेको कूटनीतिज्ञहरुको तर्क छ । भारतका लागि नेपाली राजदूतले पनि दिल्ली र काठमाडौंमा लगातार वार्ता भइरहेको बताएका छन् । पुरानो विषय भएकाले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका विवादलाई समाधान गर्न केही समय लाग्ने कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपाली सुरक्षा अंगको उपस्थिति बलियो हुन नसक्दा नेपालको विभिन्न भागमा भारतले सिमाना मात्र मिचेको छैन, स्थानीय जनतालाई समेत दुःख दिइरहेको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले इलाम जिल्लामा चुचुरो रहेको सन्दकपुर क्षेत्रमा पर्यटकलाई समेत जान नदिएको र स्थानीय जनतालाई सताउने गरेको समाचार आइरहेका छन् । ३६३६ मिटर अग्लो ठाउँमा रहेको टाकुरामा पुगेर सूर्योदयको दृश्य हेर्न हरेक वर्ष त्यहाँ नेपाल र भारतका हजारौ पर्यटक जाने गर्छन् ।
हालै इलामका बासिन्दाले सिमान्त क्षेत्रमा नेपालको झण्डा फहराउँदै भारतले सिमाना मिच्न पाउँदैन भनेर प्रदर्शन गरेपछि नेपाल–भारत सिमानामा भारतले झन कडाइ गर्न थालेको बताइएको छ । नेपालल संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र बनाएर सिमान्त क्षेत्रका जनतालाई ढुक्क हुने वातावरण नबनाएसम्म स्थानीय वासिन्दाहरु भयभित रहनु पर्ने अवस्था भएको बताइन्छ ।