मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको औचित्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्लाई गत बुधवार पुनर्गठन गर्नुभएको छ । यो पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद खासै बिवादरहित बन्न सकेन । सरकारमा रहेको सत्ता गठबन्धन दलसँग परामर्श नगरिएको भन्दै समाजबादी दलले बिरोध समेत जनाइसकेको छ । हुन त मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठनको सम्पुर्ण अधिकार नितान्त प्रधानमन्त्रीको हो । यसमा कसैको दुई मत रहन सक्दैन । तर पुनर्गठन किन र केका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको औचित्य पुष्टि भने गर्न सक्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीलाई कुन मन्त्री राख्ने र कसलाई हटाउने भन्ने संबैधानिक अधिकार संबिधानले नै दिएको छ । तर आफुलाई संबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दैमा गुट र अनुहार हेरेर मन्त्रीहरु परिवर्तन र नियुक्ति गरेको आरोप प्रधानमन्त्री ओली माथि लागेको छ । यो बिषय अहिले सतहमा समेत आइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वबिबेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा कतिपय पूर्वमन्त्रीको व्यक्तिगत जीवन र राजनीतिमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको छ । त्यसकारण आप्mनो अधिकार प्रयोग गर्दा अरु कसैको अधिकार हनन हुन पुगेको छ कि छैन भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीले राख्नु पर्दथ्यो भन्ने टिप्पणीहरु राजनीति बृत्तमा चलेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बर्तमान सरकार गठन भएको २१ महिना पुगेको छ । यो अबधिमा मन्त्रिमण्डलबाट तत्कालीन कानुन मन्त्री रहेका शेर बहादुर तामाङले राजीनामा गर्नुपरेको थियो । उनले बङ्गलादेशमा डाक्टर पढ्न गएका बिद्यार्थीहरु बेश्याबृत्तिमा संलग्न हुने गरेको तथ्यहिन अभिब्यक्ति सार्वजनिक मञ्चबाट बाहिर ल्याएका थिए । उनको यो भनाइ बिबादमा परेपछि उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो । उनको स्थानमा नेकपाकै अर्का नेता भानुभक्त ढकाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरे । त्यसैगरी तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहेका रबिन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी गत फागुनमा निधन भएपछि सो मन्त्रालयमा योगेश भट्टराईलाई ल्याइयो । उनीहरुको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार माथि कसैले अपजस जनाएनन् र बिरोध पनि खासै भएन ।
तर गत बुधबार भएको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद बारे सत्तारुढ दल नेकपा र सत्ता गठबन्धन अर्को दल समाजबादी बाटै असन्तुष्टि बाहिर आएको छ । कतिसम्म भने उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका उपेन्द्र यादबलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका बारेमा सरसल्लाह त परै जाओस् एक बचन नसोधिकन मन्त्रालय नै परिवर्तन गरिदिएका छन् । यतिसम्म कि यादब स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले एक कार्यक्रममा सहभागी भैरहेको समयमा उनको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो । त्यो पनि उनको अनुमति बिना नै । अहिले पनि उनी छिमेकी मुलुक भारतमा नै रहेका छन् । उनी काठमाडौं फर्किसकेपछि मात्र यो बिषयलाई लिएर पार्टी भित्र छलफल र बहस हुने समाजबादी दलको भनाइ छ । त्यसपछि मात्र समाजबादी दल सरकारमा रहने वा हट्ने टुङगो लाग्ने बताइएको छ । ओली सरकारमा रहेर राम्रा काम गरेका केही मन्त्रीहरुलाई पनि एकाएक बिना कारण मन्त्रीबाट हटाइएको भनी नेकपा भित्र असन्तुष्टी चुलिएको छ । गोकर्ण बिष्ट र लालबाबु पण्डितजस्ता कामयाबिहरुलाई हटाउनको कारण प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । उनीहरुको मन्त्रालयको कामका बारेमा नकारात्मक कुरा खासै बाहिर आएका पनि थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले आफुलाई मन नपर्ने र आफ्नो गुटमा नरहेकाहरुलाई यसरी बिना कारण हटाउँदै जाने हो भने नेकपाभित्र असन्तुष्टी झन् चुलिएर जाने निश्चित प्राय भएको छ । राम्रा काम गर्नेलाई पुरष्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्न प्रधानमन्त्री ओली यसपटक भने चुकेकै हुन् ।