मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले सत्तारुढ दलभित्रै रडाको

काठमाडौं । गत बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनले समग्र कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नै रडाको मच्चिएको छ । पार्टीभित्र संस्थागत ढंगले भन्दा पनि आफु निकट र गुटगतका आधारमा मन्त्री चयन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको तिब्र आलोचना भएको छ । लामो समयदेखि राजनीतिमा अहोरात्र खटिरहेका नेता कार्याकर्तालाई पाखा लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिमा खासै नाम नसुनिएका ब्यापारी मोती दुगडलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि उनको आलोचना निकै चुलिएको छ । राजनीतिमा लागेका कारण जेलनेल भोगेका घरबार गुमाएका नेता कार्यकर्ताहरु पार्टीभित्र सयौंको संख्यामा रहेका भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई चटक्कै बिर्सेका छन् । त्यतिमात्र होईन उनले आफु निकटका मन्त्रीहरुले खासै राम्रो काम नगर्दा नगर्दै पनि हटाउन सकेनन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जनताको मन जित्ने गरी कुनै काम गरेका थिएनन् । त्यसैगरी बनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, भुमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले खासै परफमेन्स देखाउन सकेका थिएनन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको काम गराईभन्दा पनि पार्टी भित्रकै उच्च तहका नेताहरुले चित्त नदुखाउन भनेर नै मन्त्री पदबाट नहटाएको बताइएको छ ।
को को बने मन्त्री ?
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा सांसदहरू वसन्त नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल, हृदयेश त्रिपाठी, पार्वत गुरुङ, लेखराज भट्ट र रामेश्वर राय यादव मन्त्री बनेका छन् । नेम्वाङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । भुसाललाई कृषिमन्त्रालय, हृदयेश त्रिपाठीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र पार्वत गुरुङलाई महिला बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । रामेश्वर राय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र लेखराज भट्ट उद्योगमन्त्री बनेका छन् । यसैगरी राज्यमन्त्रीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा मोतिलाल दुगड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा नवराज रावत र सहरी विकासमा रामवीर मानन्धर नियुक्त भएका छन् ।
क कसको गयो मन्त्री पद
मन्त्री पद गुमाउनेहरूमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव, पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा, कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका डा. सुरेन्द्र यादबलाई पनि हटाइएको छ । सात मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीलाई हटाएर नौ मन्त्री नियुक्त गरेपनि बिवादरहित बन्न सकेन ।
जा“दाजा“दै असन्तुष्टि
आफूले इमानदारीसँग काम गर्दागर्दै हटाइएको भन्दै निवर्तमान श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले चित्त दुखाएका छन् । यस्तै माओवादी पृष्ठभूमिका प्रभु साहले अप्रत्यक्षरुपमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सन्तुलित नभएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै पनि असन्तुष्टी बढेको छ । विगतमा पुष्पकमल दाहालसँग काम गरेका मातृका यादव र चक्रपाणि खनालले पनि असन्तुष्टी जनाएका छन् । तर आफ्नी वुहारीलाई काखी च्यापेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आलोचना भएको छ । नेकपाकै नेता भीम रावलले नेता, कार्यकर्ताको अपमान हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको, हृदयेश त्रिपाठी र मोतीलाल दुगड जस्तालाई मन्त्री बनाएको र कानून मान्दिन भन्ने उपेन्द्र यादवलाई कानून मन्त्री बनाएकोमा विरोध जनाएका छन् । पार्टी नै अपमानित हुने गरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा पार्टीलाई फाइदा नभएको उनको भनाई छ ।
नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री ओलीको कटट्र आलोचक रहेका नेता भीम रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् । उनले पार्टी विरुद्ध लाग्दै हिड्ने, संविधानलाई नै नमान्ने तथा धन र बलका माध्यमबाट सांसद बनेकाहरुलाई मन्त्रालयमा ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र यादवलाई कानुनमन्त्री बनाइएको प्रति असहमति जनाएका छन् ।
उनले नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र नेकपाको उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै नेतृत्वको आलेचना गरेका छन् । रावलको असन्तुष्टीमा संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष–विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो ? नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र नेकपाको उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिलाजस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो । विगतमा नेकपा विरूद्ध क्रियाशील, धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो ? संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त ? नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका रावलले सरकारका नराम्रा कामको खुलेर विरोध गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले यसै हप्ता अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारीको भुमिकामा ल्याएका छन् । दाहालले बाराम्वार आलोपालोको बिषय उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि भाग नखोज्ने शर्तमा दाहाललाई ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष बनाएका हुन् । यसले तत्काल ओली र दाहालबीच ठूलो समस्या नदेखिए पनि पार्टी एकीकरणका धेरै काम बाँकी रहेको र तलदेखि माथिसम्म पुराना तुषहरु यथावत रहेकाले पार्टी पूर्णरुपले एकीकृत हुने र सरकारले तत्काल गति लिने कुरामा आशावादी हुनसक्ने ठाउँ छैन ।

गम्भीर भएर काम गर्न मन्त्रीहरुलाई ओलीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार शपथग्रहण गरेर आआफ्नो दायित्व लिएका मन्त्रीहरुलाई विभिन्न किसिमका विरोध र राजनीतिक प्रतिशोध जस्ता कुराबाट विचलित नभई जनताले अनुभत गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी रुपमा आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदले केही महिनाभित्रै सकारात्मक परिणाम देखाएर जनतामा छाएको निरासा हटाउनु पर्ने दवावमा प्रधानमन्त्री ओली छन् ।
त्यसैले प्राधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगत्तै मन्त्री र सचिवहरुको संयुक्त वैठक राखेर विकास निर्माणलाई महत्व दिन जोड दिएका छन् । उनले दोस्रो चौमासिक समीक्षाका बेलासम्ममा काठमाडौं उपत्यका स्वच्छ, सुन्दर र शान्त देखिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले पुराना मन्त्रीलाई कार्यप्रगति विवरण पेश गर्न र नयाँ मन्त्रीलाई कार्ययोजना पेश गर्न चार दिनको समय दिएका छन् ।
हरेक मन्त्रालयले विकासमा सहकार्य र सहउपयोगको नीति लिएर कामको योजना बनाउन मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘पहिले सडक पिच गर्ने, अनि पोल गाड्न अर्काे निकाय सडक भत्काउन जाने, भत्केको सडक जस्ताको तस्तै छोड्ने । अव यस्तो चल्दैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘भत्काउनु अघि कहिलेसम्म निर्माण भइसक्छ, स्पष्ट योजना बनाउनु प¥यो । अव हरेक मन्त्रीले विकासमा सहकार्य मात्रै होइन सहउपयोगको नीति अपनाउनु प¥यो ।’
विकासका लागि सरकारको समथ्र्यमाथि जनताको विश्वास रहे पनि तत्परतामाथि अविश्वास उत्पन्न रहने गरेको वताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्परता अपनाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘सरकारले चाहेपछि त एक हप्तामा सडक चिल्लो हुँदो रहेछ नि भनेर जनताले भनिरहेका छन्’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो, ‘एक हप्तामा सवै चिटिक्क पार्न सक्नेले सधैं चिटिक्क पार्न किन तत्परता नअपनाउने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘दोस्रो चौमासिक समीक्षाका बेलासम्म काठमाडौं उपत्यकाका कुनै पनि सडक बन्न बाँकी छन्,
कतै खाल्डा छन् भन्ने देखिनु हुँदैन ।’ ‘विकास निर्माण भइरहेका ठाउँमा धुलो उड्नु स्वाभाविक हो, जहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छैन, त्यहाँ धुलो उड्नु हुँदैन ।’ उनले भने ।
विकास निर्माण भइरहेका ठाउँमा धुलो उड्यो भनेर गाली गर्ने प्रवृत्ति काम अघि बढ्दा स्वतः हट्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री निवासको भवनतर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने – ‘अहिले म आफैं धुलो उड्ने ठाउँमा बसेको छु, निर्माण भइरहेका बेला धुलो उड्छ भन्ने मलाई थाहा छ । तर, जहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छैन त्यहाँ धुलो उड्नु भएन, प्रधानमन्त्री बसेको ठाउँ होस् वा अरु कोही बसेको ठाउँ होस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसम्पादनका क्रममा लोभ गर्ने र मिलाएर आम्दानी गर्ने प्रवृत्ति देखिए सिधै कारवाहीको भागीदार हुने पनि चेतावनी दिएका छन् । ‘विकास आयोजनामा सही गर्ने बेला फलानालाई प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ भनेर कसैले भन्छ भने, त्यो नेपाललाई गरिवीबाट मुक्त गर्ने यो सरकारको नीति विपरित काम गर्दैछ भन्ने स्पष्ट बुझे हुन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई केही चाहिँदैन, तपाईंहरुलाई पनि गाडी छ, राम्रो तलव छ । यति धेरै सुविधा पाउने भाग्यमानी हुनुहुन्छ, यो भन्दा बढी के चाहियो ? यदि कसैले लोभ गरेर तलमाथि गरे कारवाही हुन्छ, मैले अनुगमन गरिरहेको हुन्छु ।’
सरकारको कामप्रति हुने विरोध तीन प्रकारका रहेको वताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यसम्पादनमा भएको कमजोरीमाथि हुने विरोधलाई स्वीकार गर्न तर, वैचारिक पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोधले गरिने विरोधप्रति वास्ता नगर्न आग्रह गरे । ‘हामीले काम गर्दा केही कमजोरी भएर विरोध भए त्यसलाई तुरुन्तै सच्याउनुस्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विचार दर्शन मन नपरेर वैचारिक पूर्वाग्रहले गरिएका विरोध र राजनीतिक प्रतिशोधले भ्रम छरेर गरिने विरोधसँग डराउनु पर्दैन । काम गर्दै जाँदा विरोध गर्नेहरु नै आफैं थाक्छन् ।’
चार दिनपछि सबै मन्त्रालयबाट रिपोर्ट लिनेगरी अघिल्लो चौमासिक समीक्षाका लागि बैठक बस्ने पनि प्रधानमन्त्रीले वताउनु भएको थियो ।