सभामुखमा कुन दलले मार्ला बाजी ?

काठमाडौं । गत असोजमा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि कार्यबाहक सभामुखको जिम्मेवारी उपसभामुख डां शिवमाया तुम्वाहम्फेले पाएकी छन । केही हप्ता अगाडि भएको मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनमा शिवमायालाई ल्याउने चर्चा पनि निकै चल्यो । अन्तत उनको राजीनामा पनि भएन र उनी मन्त्री पनि भइनन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यबाहक सभामुख रहेकी तुम्वाहम्फेलाई सांकेतिक रुपमा राजीनामा गर्न पनि संकेत नगरेका पनि होईनन । कुन्नी के कारणले हो एकाएक प्रधानमन्त्री ओली आफनो भनाईको बिपरित पछि हटन बाध्य भए ।
नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजपालाई सरकारमा ल्याउनको लागि भित्रभित्रै बार्ता गरिरहेको बुझिएको छ । सकेसम्म सभामुख पद नेपाली काँग्रेसलाई दिनुहुदैन भन्ने मत नेकपामा बलियो बन्दै गएको छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सभामुख पद आफुले पाउनुपर्ने मत राखदै आएको भएपनि उसको सपना साकार नहुने भएको छ ।
कुनै हालतमा नेपाली काँग्रेसलाई सभामुख नदिने बरु त्यो पद तराई केन्द्रित दल राजपालाई दिने तयारीमा छलफल चलिरहेको बताईन्छ । बर्तमान सरकार गठन भएको आगामी फागुन दुई बर्ष पुग्दैछ । आफनो दलभित्र बहुमत छँदाछदै पनि समाजबादी दललाई सरकारमा ल्याएर दुई तिहाई पु¥याएको सरकारले संबिधान संशोधनको आश्वासन उसलाई दिएको थियो । तर आजसम्म संबिधान संशोधनको बिषयमा कुनै छलफल नै चलेको छैन । यसको कारण भनेको तराईका जनताको संबिधान संशोधनको लागि कुनै माग थिएन । त्यो त उनीहरुले आफनो राजनीतिक स्वार्थको लागि मात्र अगाडि सारेको माग थियो । यदि जनताको माग थियो भने चुनाव भएको दुईवर्षसम्म पनि उनीहरुले यो माग उठाएर सरकार बिरुद्ध खोई आन्दोलन गरेको ? यो बिषयमा राम्र जानकार रहेको बर्तमान सरकारले रिक्त सभामुख पदमा राजपालाई ल्याएर सरकार अझ बलियो बनाउने रणनीति लिएको बताइएको छ । दुई बर्ष बिपक्षीको अवरोध बिना नै सरकार चलाएको र अब दुईवर्ष पनि यसरी नै सरकार चलाउने रणनीति नेकपाले लिएको छ । बाँकी १ बर्ष चुनाबि बर्ष हुने भएकोले राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा भन्दा पनि आन्तरिक तयारीमा लाग्ने भएकोले आरामदायी ढंगले सरकार चलाउन सकिने नीति नेकपाले अख्तियार गरिरहेको जानकार स्रोतले बताएको छ ।
त्यसका लागि राजपालाई सभामुख पद दिने, संभाबित राजपा र समाजबादी दलको एकतालाई पनि रोकिने भएकोले पनि उनीहरुको बिचमा भित्रभित्रै खिचडी पाकिरहेको हो । तराइका मुख्य शक्ति रहेका राजपा र समाजबादी एकै ठाउँमा आएपछि संबिधान संशोधनको लफडा पनि नरहने र काँगेस पनि थप कमजोर बन्ने आंकलन सरकरले गरेको छ । राजपा सत्ता बाहिर रहेको खण्डमा दुवै दल मिलेर सरकार बिरुद्ध आन्दोलन गर्नसक्ने भय अहिले नेकपामा रहेको छ । उनीहरुले आन्दोलनका लागि संभावित कार्यगत एकता गर्न रोक्न कै लागि पनि सरकरले राजपालाई सभामुख पद दिन आवश्यक ठानेको हो । यस बिषयमा सरकार र राजपाले मुख खोलिसकेका भने छैनन ।
केही दिन अगाडि भएको पुर्नगठित मन्त्रिमण्डलमा समाजबादीको नेता समेत रहेका उपप्रधान तथा तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवलाई अन्तर मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । उनलाई यसरी थाहा नै नदिई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिदासमेत सरकार बिरुद्ध चुँ सम्म बोल्न सकेनन । यसबाट पनि थाहा हुन्छ उनीहरु सत्ताको लागि कति लालयित छन । यो कुरा नेकपाका नेताहरुलाई राम्रसँग थाहा छ सभामुख पाएपछि राजपा बिना शर्त सरकारमा आउन तयार छुनेछ । प्रधानमन्त्री ओली अहिले स्वास्थ्य समस्याका कारण अस्पतालमा उपचाररत छन । उनी स्वास्थ्यलाभ गरेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए लगत्तै सभामुख पदको बारेमा पनि टुङगो लगाइने प्रधानमन्त्री निकट बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।