१० वर्षे द्वन्द्वका घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो

काठमाडौं । १० वर्षे द्वन्द्वका बेला भएका विभिन्न घटनालाई लिएर सुक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने र पीडकहरुलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ । तर त्यसको छिनोफानो गर्न बनेका सत्यनिरुपण निरुपण तथा वेपत्ता नागरिक छानविन सम्वन्धी आयोगले पदाधिकारी नै पाएको छैन । विगत चार वर्षमा ती आयोगहरुले ठिकसँग काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ भने सरकार र आयोगले द्वन्द्वकालिन मुद्दाका बारेमा चाडै छिनोफानो नगरेमा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिने चेतावनी मानवअधिकारवादीहरुले दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिष्ट –आईसीजे), एमनेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाज, ट्रायल इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाले हालै संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कानूनी संरचना बेगर सरकारले न्याय निरुपण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
दलीय भागवण्डाका आधारमा आयोगहरुमा कार्यकर्ता नियुक्त गरेर न्यायसँग खेलवाड गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ । एमनेष्टी इन्टरनेशनल दक्षिण एसियाका निर्देशक विराज पटनायकको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा आवश्यक परे द्वन्द्व सम्वन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्न सकिने चेतावनी दिइएको छ ।
दश वर्षे द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र सत्यको उत्खनन जस्तो गम्भीर विषयमा दलहरु एवं सरकार गम्भीर नदेखिएको स्थितिमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै जनमानसमा घृणाको पात्र बनाउन खोजिएको छ ।
तत्कालिन राज्यसँग नजिक रहेका कतिपय शक्तिले आफू पूर्णरुपले निर्दोष रहेको बताउँदै शान्ति सुरक्षासँग सम्वन्धित अंगहरुलाई तत्कालिन सरकारको मातहतमा क्रियाशील हुने भएकाले सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग, सशस्त्र प्रहरी आदिलाई मात्र होइन, तत्कालिन सरकारलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउनु पर्ने कतिपयको धारणा छ ।
निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले अनुसन्धान गरेर द्वन्द्वकालिन मुद्दाको किनारा लगाउन नसके त्यसैलाई विषय बनाएर नेपालमा विदेशी शक्तिले चलखेल गर्न सक्ने देखिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा वेपत्ता भएका मध्ये ४१५ जना नागरिकलाई वेपत्ता नागरिक छानविन आयोगले ‘मृतक’ ठान्ने मनसिकता बनाएको छ । शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको १२÷१३ वर्ष पछि पनि त्यस्ता वेपत्ता व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको हुँदा उनीहरुका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सम्वन्धित फायल सत्यनिरुपण आयोगलाई जिम्मा लगाइएको बताइएको छ । शान्ति मन्त्रालयको सुचिमा १० वर्षे द्वन्द्वका बेला करिव अठार हजार व्यक्ति मारिएको उल्लेख छ । यसरी मारिनेमा नेपाली सेनाका जनशक्तिका साथै प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सर्वसाधारण, राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी र माओवादी समेत छन् ।
अभिखेल अनुसार द्वन्द्वकालमा सवैभन्दा बढी वर्दियाबाट २५७ जना वेपत्ता भएको पाइएको छ । त्यस्तै गोरखका ३०, कालीकोटमा ३६ र उदयपुरबाट ३१ ज्ना वेपत्ता भएको जनाइएको छ । पीडित परिवारको रेकर्ड अनुसार १०१५ जना सरकाले वेपत्ता पारेको आरोप लगाइएको छ । माओवादी पीडित संघले मानवअधिकार आयोगलाई उपलव्ध गराएको सुचिमा माओवादीले १५२ जनालाई वेपत्ता पारेको भनिएको छ ।

यसैवीच नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूमाथि द्वन्द्वकालका मुद्दा धेरै भएको बताउँदै त्यसमा आफू दोषी ठहर भए कारवाहीको भागिदार हुन तयार रहेको बताएका छन् । जघन्य अपराधका घटनामा दोषीले सजाय पाउनुपर्ने बताउँदै द्वन्द्वकालका मुद्दामा आममाफी दिन नहुने उनको धारणा छ ।
अन्तरिम संविधान बनाउँदा आममाफीको प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो कुरा आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताएको जानकारी दिए । गलत ढंगले मान्छे मार्ने, बलात्कार गर्नेलगायतका जघन्य अपराध भविष्यमा नहोस् भन्नका लागि आममाफीको कुरा स्वीकार नगरेको दाहालको धारणा छ ।
द्वन्द्वकालमा आफ्नो पार्टीले कमजोरी नहोस् भन्दाभन्दै पनि केही कमजोरी भएको स्वीकार्दै उनले राम्रो काम गर्न खोज्दा कहिले काही नराम्रो पनि हुन्छ भनेका छन् । १० वर्षे द्वन्द्वकालका घटनामा बारे सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले निष्पक्ष ढंगले छानविन गरोस् र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना होस् भन्ने दाहालको भनाइ छ ।
आफू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पनि तयार रहेको बताएर केही महिना अघि दाहालले आफूलाई हेग लगिएमा त्यहाँ पनि हिरो हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर धेरैजसो विश्लेषकले द्वन्द्वकालका मुद्दा अघि नबढाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं वेपत्ता नागरिक छानविन आयोग जस्ता अंगमा आफ्ना पक्षधरहरु नियुक्ति गर्न खोजेको उल्लेख गरेका छन् ।