एमसिसी कुनै सैन्य रणनीतिसँग नजोडिएको अमेरिकी दूताबासको प्रष्टिकरण

काठमाडौं । चीन र अमेरिकाबीच कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ्दा त्यसको राप र तापले नेपाललाई पनि प्रभावित तुल्याइरहेको छ । आईपीएस क्षेत्रका सवै देशलाई अमेरिकाले आफ्नो राजनीतिक छत्रछायामा राख्न खोजेको छ भने चीनले अघि सारेको ओवीओआर परियोजनाले पनि एसियादेखि अफ्रिकासम्मका राष्ट्रलाई स्पर्श गर्न खोजिरहेको छ । यी दुई मुलुकको प्रतिस्पर्धाले नेपाली कूटनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।
भारतीय साम्राज्यवादको बढ्दो हस्तक्षेप र अतिक्रमण बढेको भन्दै दक्षिण एसियाका विभिन्न संचारमाध्यमहरुले भूटान वाहेक दिल्लीले कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसँग राम्रो सम्वन्ध कायम राख्न नसकेको विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग खोलेर चीनसँगको सम्वन्धलाई अघि बढाएको र पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान गरेको घटना जस्तै अमेरिका र चीनले अघि सारेका परियोजनाले नेपाललाई केही भौतिक सुविधा हुने भएपनि कालान्तरमा त्यो सैनिक रणनीति नै भएको धेरैले विश्लेषण गरेका छन् ।
सन् २०१७ को नोभेम्वरमा ल्याइएको आईपीएस रणनीति अहिले सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट एमसीसीलाई पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा अंग भन्दै नेपालमा चर्को वहस भइरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपामै यसले निकै ठूलो चर्चा पाइरहेको छ । नेकपाका नेता भीम रावलले त एमसीसी स्वीकार गरे राष्ट्रघात हुने चेतावनी नै दिएका छन् । त्यस्तै केही नेता र मन्त्री र नेकपाका पूर्वमाओवादी खेमाका नेताहरुले एमसीसी बारे भएको सम्झौताका केही बुँदा नसच्याइ स्वीकार गर्नु घातक हुने दावी गरिरहेका छन् । तर सरकारले भने एमसीसी र इन्डोप्यासिफिक रणनीतिवीच कुनै सम्वन्ध नभएको दावी गर्दै आएको छ । सरकारले नेपाल कुनै पनि मुलुकसँग सैन्य गठवन्धनमा आवद्ध नहुने स्पष्ट पार्दै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारेको छ ।
यसैवीच काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि एमसीसी आईपीएस रणनीतिको अंग नभएको स्पष्ट पारेका छ । शुक्रबार दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसी कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको स्पष्ट गरेको हो । एमसीसीका बारेमा नेपालमा विभिन्न खालका बहस भएपछि राजदूताबासले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै अमेरिकी कानुनले यस्ता कुरालाई निषेधित गरेको समेत जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन, यो ५० करोड अमेरिकी डलरको एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन ।”
दूतावासले भनेको छ “नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।”
एमसीसी मार्फत नेपालमा आउने सहयोग नितान्त अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता र सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलमार्फत आएको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसि परियोजनामार्फत नेपाल सरकारले सहयोग अनुदान पाउने गरी भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने सवालमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । दूतावासले भनेको छ “नेपाली नागरिक, नेतृत्व र सञ्चारकर्मीहरूले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट एमसीसीको विषयमा प्रश्न सोधिरहनुभएको छ । यस कार्यक्रमभित्र नेपालका लागि केकस्ता लाभहरू छन् भन्नेसम्बन्धी बुझाइ निर्माणमा नेपाली जनसाधारणको सहभागितालाई हामी स्वागत गर्दछौँ ।”
राजदूतावासले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा एमसीसीको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारसँगको एमसीसी सहकार्यका बारेमा बुँदागत रुपमा प्रष्ट्याएको छ ।
दूतावासका अनुसार नेपालको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो । त्यस्तै प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको दूतावासले जनाएको छ । एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।
एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निक्र्यौल गरेकाले प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु पर्ने औँल्याइएको छ ।
खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध टेण्डरमार्फत काम गर्ने भएकाले एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी रहेको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुने तथा नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर प्राप्त हुने दूतावासको भनाइ छ ।
एमसीसी के हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न सोध्न चाहनेहरूले एमसीसीको वेबसाइट गएर यी तथ्यहरू, नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि तथा तथ्याङ्कका साथै विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्ने दूतावासले वक्तव्यमा स्पष्ट गरेको छ ।

अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी १० शीर्ष तथ्यहरू’

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।

२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत् को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।

४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।

६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।

७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेका हुन् ।

८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।

९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।

एमसीसी के हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न सोध्न चाहनेहरूले एमसीसीको वेबसाइट mcc.gov मा गई यी तथ्यहरू, नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि तथा तथ्याङ्कका साथै विस्तृत विवरण प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।