ओली सरकारलाई वजेट ल्याउन नदिने चलखेल

काठमाडौं । आउँदो वजेट अधिवेशनमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने खेल शुरु भएको छ । २५ महिना व्यतीत गरेपनि सरकारले गतिलो काम गर्न नसकेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । यस्तै सत्तारुढ दलको एउटा ठूलो घटकले प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउने खेल खेलिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
बजेट ल्याउनै नदिने र ल्याएको खण्डमा त्यसलाई असफल गराउने रणनीतिमा कांग्रेस भन्दा पनि सत्तारुढ दलको एउटा घटक लागेको बताइन्छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने समय २०७७ जेठ १५ गते भएकाले सो क्रममा राजनीतिक
समीकरण वदल्न सकिन्छ कि भनेर अहिले नै गृहकार्य शुरु भएको देखिन्छ । त्यस्तो खेलमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र उनीहरु निकट नेताहरु लागेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठन भएपछि कम्युनिष्ट सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिन भारतलगायत केही पश्चिमा शक्तिहरु सक्रिय रहेको कुरा कतैबाट लुकेको छैन । उनीहरुकै योजना र प्रभावमा नेकपाका नेताहरु विभिन्न षडयन्त्रमा लागिरहेको आरोप पनि लागेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता कायम भएको खण्डमा त्यसमा खेलेर चीन विरोधी गतिविधि समेत गर्न सकिने, एमसीसीलाई पारित गराउने र चीनले अघि सारेका परियोजना रद्द गराउँदै जाने पश्चिमाहरुको खेल रहेको केही विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा ठूला दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई नै प्रयोग गरेर समीकरण वदल्न प्रयास भइरहेको देखिन्छ भने पार्टी सचिवालयमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका कतिपय निर्णयलाई विवादको घेरामा पारेर अन्त्यमा प्रमलाई नै घेरामा पार्ने रणनीति सफल भयो भने ६० महिनासम्म शासन गर्ने लाइसेन्स पाएको वर्तमान सरकार बीचमै ढल्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थालाई निहुँ बनाएर सरकारको नेतृत्व परिर्वन गराउने खेल पनि शुरु भएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष धेरै सक्रिय हुन सक्ने सम्भावना नरहेकाले पद त्याग गनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । यसले पार्टीभित्र ओलीका विरुद्ध ध्रुविकरण भइरहेको संकेत मिल्छ ।
सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन चाहन्छन् । तर अधिकांस सदस्यहरु प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय वैठकका निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसले गर्दा नेकपामा स्पष्ट ध्रुविकरण देखिएको हो । विगतका तितामिठा विर्सेर नेताहरुले आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढे पार्टी बलियो हुँदै जाने तर गुटबन्दी बढ्दै जाँदा पार्टी कमजोर हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।