नाम दिन नसक्नेले कसरी गर्छन् काम ?

काठमाडौं । सात प्रदेश मध्ये तीन वटा प्रदेशले अझै नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेका छैनन् भने टुंगो लगाएका प्रदेशहरुमा पनि विवाद कायमै छ । प्रदेश नं. २ को नाम र स्थायी राजधानी राख्ने बारेमा मतदान भएपनि कुनै नाम स्वीकृत हुन सकेन ।
जानकी प्रदेश नाम राख्ने नेकपाको प्रस्ताव पारित हुने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर त्यसका पक्षमा ३७ प्रतिशत मात्र मत खस्यो । मिथिला भोजपुरा राख्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसका प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो भने मध्यमधेश र मधेश प्रदेश जस्ता प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको जनाइएको छ । संविधान अनुसार वहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश नं. १ र ५ ले पनि अभैm नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रदेशहरु काममा भन्दा नाममै अल्झिने र नाम र राजधानीलाई लिएर अझै धेरै समय कचिंगल भइरहने देखिएको छ ।
संघीयताको उद्गमस्थल भनिने प्रदेश नं. २ मा त्यहाँका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतदेखि लिएर जनप्रतिनिधिहरु समेत संघीयता कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । कर्मचारीले गर्दा गत वर्षको भुक्तानी हुन नसकेको, विकास बजेटका काम प्रभावित भएको र संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीहरुले नटेरेको मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ ।
ससाना कुरालाई समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच तनाव देखिदै आएको छ । कांग्रेसको लामो अवरोधपछि गण्डकी प्रदेशसभाको वैठक लगातार सूचना टाँसेर केही दिनयता स्थगित हुँदै आएको छ । कोरोनाका कारणले वैठकमा भाग लिन सांसदको संख्या न्यून हुँदै गएपछि प्रदेश सभा वैठकहरु स्थगित भएका छन् ।
सामान्य कुरामा समेत केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने, समयमा वजेट नपाइने र केन्द्रले पठाएका कर्मचारीले प्रदेश सरकारलाई छोटे सरकार भनेर होच्याउने गरेको गुनासो स्थानीय नेताहरुको छ । धेरै विज्ञ र विश्लेषकहरुले स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका जस्ता अंगहरु भएपछि सोझै केन्द्रसँग सम्पर्क राख्ने व्यवस्था संविधानमा गरेको भए प्रदेश जस्तो छुट्टै निकाय बनाइरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन भनेका छन् ।
संघीयताको नाममा सातसात वटा प्रदेश बनाएर हरेक दिन करोडांै रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले तल्लो तह र केन्द्रसँग समन्वय गर्न ढंग नपुर्उँदा समस्या आइरहेको विश्लेषकहरुको तर्क छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकार तनावमा परेको देखिन्छ भने सिंहदरवार आएर प्रधानमन्त्रीदेखि केही शक्तिशालीसँग गुनासो गर्ने वाहेका उसको अर्को विकल्प पनि देखिदैन । तसर्थ प्रदेश सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायले सही ढंगले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् भने गणतन्त्रका नाममा संघीयता गलगाँड सिद्ध हुँदै जाने राजनीतिक विश्लेषकहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।