सरकारले फिर्ता लियो दुवै ‘विवादास्पद’ अध्यादेश

काठमाडौं । सरकारले सोमबार ल्याएका दुवै ‘विवादास्पद’ अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । विपक्षी दलहरुले मात्र होइन सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुबाट समेत अध्यादेशको चर्को विरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न वाध्य भएको हो ।
सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाउनुपर्नेछ ।
गत सोमाबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नु भएको थियो ।
सरकारले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरी र सम्वैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्दा वहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी दुई वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । सत्तारुढ नेकपाका नेतहरुले समेत अध्यादेशले लोकतन्त्र कमजोर हुने भन्दै विरोध गरेका थिए भने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसको विरोधमा सडकमै उत्रिएको थियो ।

सरकारले सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै अध्यादेश खारेज गर्नु भएको छ ।