एमसीसी र नागरिकता बिधयेकमा किचलो

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले नेपाललाई उपलव्ध गराउन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाको बिषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपा भित्र गंम्भिर मतभेद रहदै आएको छ । संसदको जारी अबिधेशनबाट नै यो परियोजना बारे टुंगो लगाइसक्नुपर्ने हतारो र बाध्यता सरकारलाई रहेको छ । आगामी असार १६ गतेसम्म कुनै हालतमा एमसीसी संसदबाट पारित नभएमा सो परियोजना स्वतः फिर्ता हुनेछ । अहिलेको यही शर्त र अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा नेकपाभित्र बहुमत केन्द्रिय सदस्यहरुको धारणा रहेकोले सरकार पार्टीबाट भन्दा पनि संसदबाटै निर्णय गराउन खोजिरहेको छ ।
एमसीसी संसदबाट पारित गराउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बढी चासो लिएका छन । पार्टीका बहुमत केन्द्रिय सदस्यले अहिलेको यही हालतमा एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै बिरोध गर्दै आएका छन । तर प्रधानमन्त्री ओली पार्टी भित्रको बिरोधको सामना गर्नुको सट्टा संसदबाट एमसीसी पारित गराउन अगाडि बढन खोजेपछि पार्टी भित्रबाटै सरकारको व्यापक आलोचना हुदै आएको छ ।
एमसीसी पारित गराउनको लागि संसदमा प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले पनि सरकारलाई सहयोग गर्न हतार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली हौसिदै आएका छन । तर नेकपाले कुनै पनि हालतमा पार्टीलाई बाइपास गरेर एमसीसी पारित गर्न नहुने र नदिने अडान लिएकै कारण असार १० गते स्थायी समितिको बैठक बस्न लागेको छ । सो बैठकले एमसीसीको बारेमा के कस्तो निर्णय लेला भन्ने चासो सर्बत्र बढीरहेको छ ।
यता नागरिकता सम्वन्धी बिधेयकका बिषयमा पनि नेकपाभित्र गम्भिर असहमति रहेको भएपनि यो बिषयमा भने सहमति जुटेको छ । नेकपाको हिजो बसेको सचिवालय बैठकले बिदेशी बुहारीलाई ७ वर्ष पछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिनसक्ने गरी पार्टीमा सहमति जुटाएको छ ।
तर अंगिकृत नागरिकताका सम्वन्धमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच धेरै बिषयमा मतभिन्नता रहेको पाइएको छ । गत वर्ष भदौ २८ गते संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको वैठक यही मतभिन्नताका कारण स्थगित भएको थियो । करिव १० महिना पछि अर्थात केही दिनअघि बसेको वैठक पनि मनमतान्तरकै कारण स्थगित हुन पुगेको छ ।
विधेयकको टुंगो अनिश्चित हुँदै जाँदा नेपाली नागरिकता लिन नपाएका तराईका कैयन किशोर किशोरीलाई मनोवैज्ञानिक दवाव परेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका नेता विमलेन्द्र निधिले विवाह गरेर भारतबाट नेपाल आएका कर्यौ महिलालाई तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
केही दिनअघि नेकपा र कांग्रेसका नेताहरुबीच भएको अंगीकृत नागरिकताका विषयमा भएको छलफलमा पनि कांग्रेसका नेता निधिले यही अडान दोहोराएका थिए । तर सरकारले नागरिकताको प्रावधानमा कडाइ गर्ने संकेत देखाएको छ । सत्तारुढ नेकपाले नेपालीसँग विवाह गर्ने महिला सात वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने र नेपाली महिलासँग विहे गरेर नेपालमा बसेका विदेशी नागरिकले १५ वर्ष पछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।
अंगीकृत नागरिकताको व्यापक दुरुपयोग भएको र यसले नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा दुष्प्रभाव पार्दै गएकोले पनि तत्काल त्यस्तो नागरिकता दिन उचित नहुने अडान वुद्धिजीवीहरुले राखेका छन् ।
मुलुकका बौद्धिक जमातहरुले सत्तारुढ दल नेकपाले नागरिकता विधेयकमा लिएको अडानलाई प्रशंसनीय मानेका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले यो बिषयमा अझै पनि स्पष्ट धारणा नबनाएर गृहकार्यका लागि समय माग गरेपछि अन्यौलता थपिएको हो । विहे गरे लगत्तै विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिन नहुने पक्षमा संसदका वहुमत सांसदहरु पनि सहमत देखिन्छन ।
भरखरै संसदबाट संबिधान संसोधन गर्दा भारतकी छोरी नेपालकी बुहारी सांसद सरिता गिरीले देखाएको व्यवहारले नै धेरै कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । हचुवाको भरमा अंगीकृत नागरिकता दिन खोज्दा परिणाम के आउँदो रहेछ भन्ने कुराको संकेत मिलिसकेको पनि छ । त्यसकारण यो बिषयमा मधेश केन्द्रित दलहरुले पनि यो गंम्भिर भएर सोच्न जरुरी हुन्छ ।
गत बुधबार कांग्रेस पदाधिकारी वैठकमा नेता दिलेन्द्र वडूले विहेगरे लगत्तै नागरिकता दिने कुरा सही नभएको तर्क गरेका थिए भने विमलेन्द्र निधिलगायत केहीले २०६३ सालको नागरिकता ऐन यथावत राख्नुपर्ने माग गरेपछि कांग्रेसभित्र समेत विधेयकलाई लिएर मतभिन्नता देखिएको छ । २०६३ को नागरिकता ऐनमा विहे गरेर आएलगत्तै नागरिकता दिने व्यवस्था थियो ।