संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खरेजी अनिवार्य : नेसकां

काठमाडौं । २०७२ को संविधान विभेदाकारी र असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाल समाजवादी कांग्रेसले नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरेर छलफल सुरु गरेको जनाएको छ ।
देश बचाउनको लागि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजी अनिबार्य भएको भन्दै समाजवादी कांग्रेसले सरकारको बिरुद्धमा आन्दोलनरत शक्तिले आगामी नेपालका लागि नया संविधान भन्दै त्यसका प्रावधानका विषयमा छलफल गराउनु मुद्धा सामान्य मान्नु हुदैन।
पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर जिम्मा दिए अनुसार अध्यक्ष गोविन्द निरौलाबाट तयार मस्यौदामा संविधानमा भाग २७ र धारा १६२ रहेको बताइएको छ ।
आवश्यक परे जुनसुकै समयमा नयाँ संविधानको घोषणा गर्ने गरी तयारीका साथ लागेको उक्त पार्टीले जनाएको छ । आफ्ना सधिकांस सदस्यहरुको नाम गोप्य राखेर अघि बढेको सो पार्टीसँग समयमै सरकारले सम्वाद गरेर जायज माग पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने राजनीतिज्ञहरुले बताएका छन् ।
सो पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरेर संविधानको मस्यौदामा भएका केही वुँदाहरु सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार १. अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान हटाईने। २. बिबाह भएर आएको चेलीलाई १०बर्ष पछि मात्र बैबाहीक नागरिकता दिने।३.संबैधानिक अंङ्गका पद, मंन्री, प्रधानमन्त्री, निजामती तथा फौजी कर्मचारी साथै जुनसुकै तहाका जनप्रतिनिधि हुन वंशज नागरिक हुन अनिवार्य छ।
४. राष्टप्रमुखमा राजसंस्था, राष्ट्रप्रमुखलाई श्री ५ महाराज भन्ने शब्द किटान गरिएको छ।
मस्यौदामाथि छलफल गर्न बसेको वैठकमा अध्यक्ष गोबिन्द निरौलाले संघियता र धर्मनिरपेक्षता खारेज नगरे देश रहदैन, देश बचाउनको लागि संबैधानिक प्रजातन्त्र र हिन्दुराज्यको स्थापना गर्न जरुरी रहेको बताएको वैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताएका छन् ।
संविधानको मस्यौदा नेपालमा जारी भएका अहिले सम्मका संविधान भन्दा उत्कृष्ट भएको निष्कर्ष निकाल्दै सचिब मान बहादुर गुरुङ्ग समेत सबै सदस्यहरुले प्रशंसा गरेको एक सदस्यले बताए । मस्यौदा देशै भरिका पार्टी संगठनमा छलफल गरिने बताइएको छ ।