नेकपामा नेताहरुबीच कुर्सीको लडाई

काठमाडौं । शनिवारको लागि बोलाइएको नेकपा स्थायी समितिको बैठक पुन स्थगित भएको छ । शुक्रवार दिनभरी पार्टीका दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलले मूर्त पाउन नसकेपछि शनिवार ११ बजेको लागि बोलाइएको बैठक सोमवार बस्नेगरी स्थगित भएको हो । ४४ सदस्सीय स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गरेका छन । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधामन्त्री ओलीले सरकार मात्र होइन नेकपालाईसमेत उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न नसकेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन । प्रधानमन्त्री ओलीको यही कार्यशैली रहिरहने हो भने मुलुकले नयाँ गति नलिने र नेकपा पनि बदनाम भइरने भन्दै उनको बिकल्प खोज्नुपर्ने बिषय बाहिर आएका छन ।
नेकपा र सरकारको दुवै नेतृत्वबाट ओलीलाई हटाउनु नहुने पक्षमा १४ जना स्थायी समिति सदस्यहरु मात्र उभिएका छन । उनीहरुले अहिले नेकपा र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक नरहेको बताएका छन । बाँकी ३० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीको बिकल्प खोज्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेका थिए । बहुमत सदस्यहरुले प्रधामन्त्री ओलीको बिकल्पमा जानुपर्ने धारणा बाहिर आएसँगै झण्डै दुई तिहाई नजिक रहेको ओली नेतृत्व सरकारको दिनगन्ती शुरु भएको अनुमान गर्न थालिएको छ । तर अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली राजीनामाको र पनि सुन्न सकिरहेका छैनन । बरु अध्यादेश ल्याएर भएपनि पार्टी पुर्नगठनको तयारीमा लाग्ने संकेत दिइरहेका छन । अहिले सरकारको समर्थन र बिरोधमा सडकमा उत्रने नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि त्यति कै मात्रमा देखिदै छन ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी २०७५ जेठ ३ गते एकीकृत भई नेकपा बनेको थियो । दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर शक्तिशाली बनेको नेकपा अहिले करिव करिव बिभाजनको संघारमा पुग्न लागेको अडलकलबाजी भइरहेको छ । त्यो पनि अरु कुनै कारणले नभई नेकपा भित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । लामो समय देखि नेकपा भित्र नेताहरुको व्यवस्थानलाई लिएर बिवाद रहदंै आएको छ । पुर्वप्रधानमन्त्री रहिसकेका नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेब गौतम भुमिका बिहिन जस्तै छन । बामदेबलाई त पटक पटक ललिपप देखाएर प्रधानमन्त्रीले बदनाम गरेपछि उनी पनि रुष्ट छन । हो त्यही बिवाद अहिले खुलेर र बाहिर देखिनेगरी सतहमा आएको छ । नेकपाको आन्तरिक बिवाद यसअघि पनि बाहिर नआएका होइनन । नेताहरु संगठित भएर एक अर्कोबिच नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि मुलुकको भविष्य अब कतातिर जाला भन्ने एम किसिमको अन्यौलता बढेर गएको छ ।
२०७५ जेठ २ गते पार्टी एकीकरण ताका भएको सहमति अक्षरस पालना हुनसक्दाको परिणाम हो यो । खासगरी दुई नेताका बिच आलोपालो गरी सरकार चलाउने सहमति त्यतिबेला भएको थियो । त्यो सहमति बिपरित प्रधामन्त्री ओलीले अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भुमिकामा मात्र सिमित राख्न खोजेपछि र पुर्व एमालेका नेताहरुलाई भुमिका बिहिन बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफु निकटहरुलाई मात्र काखी च्याप्दै अगाडि बढन खोजेपछि दुवै दलबाट आएकाहरु संगठित भएर ओलीको हुर्मत लिने काम गरिरहेका छन ।
त्यतिमात्र होइन नेकपालाई नै बिघटनको संघारमा पुरयाउने काम भइरहेको बताइएको छ । खासगरी प्रधामन्त्री ओलीको एकलकाटे कार्यशैली र हिजोका दिनदेखि नै पार्टीमा रहेको बिवादले जरा गाडदै झाङिएर यो रुप लिएको जानकारहरु बताउँछन । स्थायी कमिटी, सचिवालय र केन्द्रिय समितिमासमेत अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने निर्णय स्थायी कमिटीबाट गराउने तयारीमा रहेका प्रचण्ड, नेपालसामु उल्टो चालु संसद बैठक अन्तय गरेर अध्यादेशको तरवार झुन्ड्याइ दिएका छन । स्थायी समितिबाट निर्णय गरौं, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही तलवारले पार्टी दुई फ्याक पार्न सक्छन । निर्णय नगरौं, संसदको बाँकी समय र कम्तिमा पनि महाधिवेशन नहुन्जेल ओलीको हालीमुहाली सहनुपर्ने छ ।
स्थायी कमिटीले निर्णय नगर्नु भनेको सधैं ओलीको दास बन्न स्विकार्नु हो । महाधिवेशनसम्म मात्र होइन, महाधिवेशनपछि पनि यस्तै फन्डा चलाएर ओलीले पार्टीमाथि हुकुमी शासन जारी राख्ने डर अर्को पक्षमा रहेको छ । अहिले पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई अध्यादेशको तलवार झुन्ड्याएर प्रधानमन्त्री ओली आरामसँग बालुवाटारमा बसेका छन । उनले त्यसका लागि खासै निर्णय गर्नु पनि परेको छैन । निर्णय गरेको भनेकै संसद अधिवेशनको अन्त्य हो । थप निर्णय लिनुपर्ने दबाबमा पनि ओली छैनन । किनभने, अहिले अध्यादेशको त्रासले नै काम गरेकै छ ।

पद नछाडे के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट नहट्ने चट्टानी अडानमा उभिएका छन् । पार्टीले जे गर्छ गरोस्, तर आफूले दुवै पद नछाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ अडान छ । प्रधानमन्त्रीको यही अडानका कारण दुई अध्यक्षबीच समझदारीका लागि एक दिन समय लिएर स्थगित भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकअघि कुनै चमत्कार हुने संकेत देखिएन । शुक्रबार तीन घण्टासम्म बालुवाटारमा चलेको दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा ओली आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकता गर्ने गोप्य सहमतिका दुई साक्षी महासचिव बिष्णु पौडेल र अर्का नेता जनार्दन शर्मालाई समेत राखेर केपी ओलीसँग अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार बालुवाटारमा लामो, तर निश्कर्षहीन छलफल गरे । छलफलमा प्रचण्डले २०७५ जेठ २ गतेको समझदारीमा फर्किए कुरा मिल्न सक्ने संकेत गरे । तर, ओलीले २०७६ मंसिर ४ गते भन्दा पछाडि फर्किन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने अडान राखे ।
प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको जेठ २ को समझदारी भनेको ओली र प्रचण्डले अढाइ–अढाइ वर्ष आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने हो । त्यो समझदारीलाई मान्ने हो भने ओलीले आगामी मंसिरमा प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओली त्यसो गर्न तयार छैनन् । यसअघि नै सहमति जनाइसकेको मंसिर ४ को सहमति भनेको पाँचै वर्ष ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष चलाउने भन्ने हो । यसो गर्दा ओली प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा निरन्तर कायम रहने छन् ।
शुक्रबारको छलफलमा प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्न आग्रह गरेका थिए । ओलीबाट सरकार र पार्टी दुवै चल्न नसकेको भनेर बहुमत नेताहरुले दुवै पद छाड्न भन्दै आए पनि एउटा पद छाडेमा पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने प्रचण्डको संकेत थियो । प्रधानमन्त्री ओली जेठ २ को समझदारीमा नफर्किने हो भने नयाँ सम्झौता हुनुपर्ने प्रचण्डले छलफलमा बताएका थिए । त्यो भनेको ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने नै हो । पछिल्लो समय प्रचण्डले जस्तै माधव नेपाल पक्षले पनि ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । यसको अर्थ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छाडेमा पार्टीको गतिरोध अन्त्य हुनेछ र उनी पहिलो बरियताको अध्यक्षका रुपमा शक्तिमै रहनेछन् । त्यसपछिको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कि माधव नेपाल भन्ने त्यो अर्को पाटो हो तर, ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने अडान दोहो¥याएपछि समझदारीको वातावरण बन्न नसकेको बताइन्छ । ओलीको यही अडान कायम रहँदा पार्टी नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न नसकिने र स्थायी कमिटीको बैठकले उनलाई तत्कालै राजीनामा गर्न निर्देशन दिने अवस्था आउन सक्छ ।
गएको मंसिर ४ गते नेकपा सचिवालयले पार्टीका दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । जसमा केपी ओली पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री कायम रहने र प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष हुने भनिएको थियो । चारबुँदे उक्त निर्णयमा ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने तथा आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो । तर, यसबीचमा प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार समेत प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
ओलीले फालेको मंसिर ४ को कार्ड औचित्यहीन भइसकेको प्रचण्डले नेताहरुलाई बताएका छन् । परिस्थिति त्यसभन्दा धेरै अघि बढिसकेकाले अब ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने र त्यो भनेको प्रधानमन्त्री छाडेर अध्यक्ष मात्र रहन सक्ने प्रचण्ड–माधव पक्षको बटमलाइन हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको आलोपालोको प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गरिदिएपछि आपसी समझदारीको सूत्र फेला पार्न नसकी शुक्रबारको बैठक विनानिश्कर्ष टुंगिएको छ ।