पूर्वडिआईजी रिहाइ काण्डले सर्वोच्च बिवादमा

काठमाडौं । लकडाउन खुलेसँगै मुलुकको वातावरण बेग्लै भएको छ । करिव चार महिनापछि खुलेको लकडाउनसँगै राजनीतिक चहलपहल र आर्थिक गतिबिधिहरु सुचारु हुन थालेका छन । सडकमा सवारी साधनको थामी नसक्नुको भिड शुरु भइसकेको छ । सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरु भने निकै कम छन । यसैगरी पसलहरु खुलेका छन् तर किन्ने ग्राहकहरु छैनन । कोरोना महामारीको त्रास सकिइसकेको छैन । तर पनि चहलपहल व्यापक भइसकेको छ । मुख्यगरी मुलुक संचालन गरिरहेका राजनीतिक दलबिचको किचलो पनि यथावत छ । अझ सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक लडाईंकका कारण मुलुकलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ । जनतालाई मर्का र अन्याय परेको खण्डमा दुधको दुध पानीको पानीसहित न्याय दिनुपर्ने अदालत पनि राजनीतिक दलको कोपभाजनमा पर्न गएको प्रत्यक्ष घटना बाहिर आएको छ ।
पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाले २०६८ माघमा पत्नी गीताको हत्या गरेका थिए । महाराजगञ्जमा श्रीमतीको हत्या गरेर उनले घटना लुकाउन पालुङमा शव जलाएका थिए । सो मुद्दामा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले उनलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले भने १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेको थियो । सर्वोच्चको सो फैसलाअनुसार ८ साउनमा कोइराला रिहा भएका छन् । असार १५ गते गरेको फैसलालाई साउन ७ गतेसम्म बाहिर नल्याई उनलाई गोप्य राख्ने काम किन गरियो ? यसमा नागरिकले प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रश्स्त छन ।
सर्वस्वसहित जन्मकैदको संजाय पाएका व्यक्ति पैसा र पावरको भरमा छुटेपछि न्याय क्षेत्रमा मात्र होइन सिङगै मुलुकमा यो घटनाले हलचल ल्याईदिएको छ । राजनीतिक दलको कोटाबाट न्यायाधीश बनेकाहरुको नै अहिले सर्वोच्च अदालतमा हालीमुहाली छ । पुर्व डिआईजी कोइरालाको संजाय घटाउने फैसलामा त प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानन्याधीश नै जोडिएपछि यो घटनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमासमेत चर्चा पाएको छ । सर्वोच्चको सो फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोही दिन सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ ।
पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि आज आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासले गरेको फैसला उपर परेको पुनरावलोकन निवेदनमा अब तीन जना न्यायाधीशहरुबाट सुनुवाइ हुने भएको बताइएको छ । पुनरावलोकनको अनुमति पाएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरुको इजलासबाट सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ । यो मुद्दाको पेशी कुन न्यायाधीशको बेन्चमा चढ्छ भन्ने कुरा आज आइतबार बिहान अदालत खुलेसँगै मात्रै टुंगो लाग्ने छ ।
कोइराला साउन ८ गते रिहा भएसँगै मानवअधिकारकर्मी, महिलाअधिकारकर्मी, सचेत नागरिकलगायतले खरो रुपमा बिरोध जनाउँदै घटनाको निन्दा गरेका छन । सर्वोच्चले गरेको यो फैसलाई लिएर बिभिन्न किसिमका अडकलबाजी हुन थालेका छन । प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मका बिषय बाहिर आएका छन । प्रधानन्यायाधीश आफैंले गरेको फैसला भएकाले यो पुनरावलोकन मुद्दाको पेशी र इजलास दुवै उनले तोक्न मिल्दैन । त्यसको लागि उनले कित राजीनामा गनुपर्ने कित बिदामा बस्न उपयुक्त हुने बिषयहरु बाहिर ल्याएका छन ।
यसअघि सरकारले व्यापारीहरुलाई कर तिर्न ताकेता गरेपछि सर्वोच्चले नै लकडाउन खुलेपछि मात्र कर तिर्न आदेश दिएको थियो । तर जनताले सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गर्न भन्दा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै कर तिर्दै आएका छन । सर्वोच्चको यो फैसला सरकारलाई असहयोग गर्ने किसिमबाट भएको भन्दै आंशिकरुपमा बिरोध भएको थियो । कोइरालाको हकमा भएको फैसलाले त मुलकलाई नै लज्जित बनाएको भन्दै केही सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बिषय पनि बाहिर ल्याएका छन ।
यसैवीच सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षण रञ्जन कोइरालाको कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा पुनःसुनुवाइ गर्न अनुमति दिएको छ ।
न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले आज सो मुद्दामा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिने आदेश दिएको हो । गत असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाउपर पुनःसुनुवाइ हुन लागेका हो । सो फैसलापछि कोइराला यही साउन ८ गते डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए ।