जनतालाई कोरोनाको चिन्ता, नेताहरुलाई कुर्सीको !
काठमाडौं । ‘बिरालोको ख्याल, ख्यालमा मुसाको प्राण गयो ।’ यो उखान अहिले नेपाली राजनीतिमा मेल खान पुगेको छ । मुलुक यतिबेला कोरोना महामारीको कहरका कारण नराम्ररी फंसेको छ । यसैगरी बाढी पहिरोका कारण पनि दिनहु“ सर्वसाधरण नागरिक घरबार बिहिन बन्न पुगेका छन । यही कारण हजारौं नागरिकको उठिबास लागिसकेको छ । बाढी र पहिरोको कारण सयौं सर्वसाधरण नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाएका छन । यी समसामयिक राजनीतिक परिदृष्य हुन ।
मुलुकको ताजा परिस्थतिलाई मुख्य राजनीतिक दलका साथै प्रमख बिपक्षीदलहरुले गम्भिररुपमा लिनुको सट्टा ख्याल ख्याल मानिरहेका छन । अहिले आर्थिक गतिबिधिहरु ठप्प प्रायः छन् । चाडपर्वको सिजन शुरु भइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा चाडबाड कसरी मनाउने भनेर सर्वसाधरण नागरिकलाई पिरोल्न थालिसकेको छ । दिनप्रतिदिन मुलुकको परिस्थिति असहज बन्दै गएको छ । गंम्भिर समयम मुलुकका जनतालाई आस्वश्थ बनाउने जिम्मेवारी र दायित्व बोकेका राजनीतिक दलहरु भने अहिले आ–आफना घर झगडामा ब्यस्त र मस्त छन ।
सत्तारुढ दल नेकपाको घर झगडाले अहिले मुलुकको राजनीति नै डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । गएको बिर्वाचनमा नेपाली जनताले नेकपालाई दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तामा पुरर्याएका थिए । तर अहिले नेकपाको घर झगडा हेर्दा पछुतो मान्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । असार १० गतेवाट जारी स्थायीसमितिको बैठकले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री
पार्टी अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच अहिले चलिरहेको आन्तरिक द्धन्दले नेकपा बिभाजनको संघारमा पुगेको बताइएको छ । नेताहरुबिचको घर झगडाले सिङगो पार्टीको भविष्य नै अन्यौलमा पर्दै गएको अनमान लगाउन थालिएको छ । कतिसम्म नेकपा बिभाजन पछि पदिय जिम्मेवारीसहित नेताहरुको भागबण्डाका पद समेत तोकिएको समाचार बाहिर आएका छन । यसले नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामा ठुलो निरासा छाएको छ ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस भित्र पनि त्यतिकै घर झगडा रहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको आडमा केन्दीय समितिबाट गनुपर्ने निर्णयहरुसमेत एकलौटी रुपमा गर्दै आएका छन । महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा बिगत पाँच वर्षदेखि मनोनित र गठन हुन नसकेका बिभागहरुलाई पुर्णता दिने काम भइरहेका छन । सभापति देउवाको यो कार्यशैली प्रति बरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलको समुहले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएको भएपनि देउवाले बाल दिएका छैनन ।
आगामी फाल्गुण ७ देखि ११ सम्म महाधिवेशन सम्मपन्न गर्ने गरी मिति तय यसअघि नै भइसकेको छ । तर महाधिवेशन समयमा हुनसक्ने परिस्थितिको निर्माण हुनसकिरहेको छैन । सभापति देउवा सकेसम्म कोरोना महामारीलाई देखाएर निर्धारित समयमा महाधिवेशन नगरेर पर सार्ने दाउमा लागेका छन । पौडेलसमुह भने निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्नको लागि बातावरण तयार गर्न सभापति देउवाबाट नै बाधक बनेको आरोप लगाइरहेको छ ।
नेपाली जनताले बिपक्ष दलको हैसितमा रहने गरी चुनावमा भोट दिएका थिए । तर अहिले उ सरकारको सहयोगी भएर काम गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ । सरकारले गरेका हरेक गल्ती र कमी कमजोरीलाई जनता सामु ल्याएर खबरदारी गर्दै अगाडि बढनुपर्ने राजनीतिक दायित्व बोकेको दल अहिले उल्टै सरकारको सहयोगि बनेपछि आलोचना बढदै गएको छ । यसलाई स्वभाबिक पनि मान्नुपर्छ । किनभने बर्तमान सरकार गठन भएको आगामी फागुन ३ गते दुई बर्ष पुग्दैछ । यो बिचको अवधीमा संसदमा बिपक्ष दल भएको महसुस आजसम्म सत्तापक्ष दलले गर्नुपरेको छैन । त्यसको उदाहरण संबैधानिक आयोग र बिश्वबिद्यालयहरुको नियुक्तिमा नेपाली काँग्रेसले भागबण्डा खोजेर सत्तापक्ष दललाई उल्टै सहयोग पुर्याउने काम गरेकोले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ । उचित पात्र भन्दा पनि आफना आसेपासेहरुलाई नियुक्ति दिलाएर उ अहिले रमाईरहेको छ ।
अमेरिकी सरकारले उपलव्ध गराउने सहयोगको बिषयमा सत्तारुढ दल भित्र एकमत बन्न नसकिरहेको समयमा बिपक्षी दल भने सरकार भन्दा एक कदम अगाडि बढेर एमसीसी स्वाकार्नु पर्छ भन्दै कराइरहेको छ । सरकारलाई भन्दा पनि एमसीसी नेपाल भित्र्याउन बिपक्षी काँग्रेसलाई हतारो परेको छ । गतबर्ष सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि नेपाली काँग्रेसले बिना अवरोध पारित गर्न दिएर सरकारलाई सजिलो पारिदिएको थियो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सत्तापक्षभन्दा पनि उ अगाडि बढेर राजनीतिक लबिङ गरिरहेको छ ।
बर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक अधिकार हनन हुनेगरी ल्याएको बिवादास्पद बिधेयकका बारेमा पनि उसले खुलेर बिरोध गर्न सकिरहेको छैन । सुचना प्रबिधि बिधेयक बाहेक अन्यमा उसले मौनता साधिरहेको छ । यसैगरी वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा समेत उसले सरकारको खुलेर बिरोध गर्न सकेन । त्यतिमात्र होइन सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर नेपाल ट्रष्टको जग्गा निजी कम्पनिलाई भाडामा दिने निर्णय गर्दासमेत उसले बिपक्षी दलको भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको कुराले निकै चर्चा पायो । त्यसैगरी बालुवाटारको जग्गा बेचबिखन, ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको घटनालगायतमा उसको मौन समर्थन सरकार प्रति नै देखियो । अहिले पनि दिनहुँ भ्रष्टाचार भएको बिषय बाहिर आउने गरेका छन, यसबारेमा उसले सरकारको ध्यानाकार्षण गराउन आवश्यक ठानिरहेको छैन । आफनै पार्टीभित्रको आन्तरिका बिवादमा अल्झिएको कारण उसले राष्ट्रिय समस्यालाई बेवास्ता गरिरहेको जानकारकारहरु बताउँछन ।
… र यो पनि