कर्मचारीको कमजोरीले नेपाली भूमि भारततिर

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सिमानामा नापी गर्दा भएको गम्भीर त्रुटिका कारण कैयन् भूभाग भारतीय भूमिमा परेको खुलासा भएको छ । हालै कञ्चनपुरलगायतका क्षेत्रमा नेपालले विकास निर्माणका काम गर्दा भारतले अवरोध पुर्याएको थियो । द्वन्द्वकालमा नापी विभागका कर्मचारीहरुले गल्ती गरेका कारण नेपालको भूभाग भारततिर मिसिएको बुझिएको छ ।
नेपालको सिमाना संरक्षण फितलो हुँदै गएको र त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । २०२४ सालदेखि नै जग्गा धनीपुर्जा वितरण भएपनि समयसमयमा अनुगमन नभएको र नदी क्षेत्रको नक्सा तयार गर्दा लापरवाही भएको हुँदा २०५६ सालदेखि २०६१ सालसम्म नेपाल र भारतका भूमि समेत यताउता परेको भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बताएकी छिन् ।
जंगे पिलरलाई वास्ता नगरी नक्सा तयार पारिएको स्थानीय वासिन्दाले उजुरी गरेका छन् । तर नापी विभागका कर्मचारीले द्वन्द्वकालमा भारततिर बसेर आर्थिक प्रलोभनमा परेर भारतले बनाएको नक्सालाई सदर गरेको आरोप लगाइएको छ । कतिपय सांसदले त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिँदै कठोर दण्ड दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतले अतिक्रमण गरिरहँदा नेपाल अप्ठ्यारोमा परेको तर कालापानी र सुस्ता वाहेकका क्षेत्रमा खासै समस्या नभएको बताएका छन् । तर सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदहरुले अन्य ठाउँमा समेत नेपालका प्रशस्त भूभाग मिचिएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुले गृहप्रशासन, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरु कमजोर भएका कारण सप्तरीको तिलाठी, इलामको पशुपतिनगरलगायतका धेरै क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूभाग मिचेको आरोप लगाएका छन् ।
गृहमन्त्रीले संसदलाई आश्वस्त पार्न खोजेपनि नेपाली कूटनीति कमजोर भएकै कारण भारतले हेपेको सांसदहरुले टिप्पणी गरेका छन् । सांसद लालवावु पण्डितले त नेपाल–भारतबीच घम्साघम्सीको अवस्था आएकाले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।
खुला सिमाना भएको र पासपोर्ट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा नेपालको तराई क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि भारतीय प्रभाव बढिरहेको र सिमाना मिचिने क्रम नरोकिएको सांसदहरुले बताएका छन्् । विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गरेर तयार पारेका प्रतिवेदनहरुमा सिमाना व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएपनि त्यसतर्फ ध्यान नपुग्दा पचासौं वर्ष पुराना समस्या अरु बल्झिन थालेको सीमाविद्हरुले बताएका छन् ।
नेपाल–भारत सम्वन्धमा देखिएको आरोहअवरोह कूटनीतिक तवरबाट व्यवस्थित गर्ने प्रयास शुरु गरिएको छ । चीनसँग बुधबार परराष्ट्रसचिवस्तरको भिडियो वार्ता भएको छ भने भारतसँग भदौ १ गते परियोजना अनुगमन संयन्त्र स्तरमा वार्ता गर्न लागिएको बताइएको छ ।
केही महिनायता भारतसँग बढेको तनावले नेपाली कूटनीतिलाई प्रभावित तुल्याएको स्पष्ट छ । दिल्लीका परराष्ट्रविद्हरुले पनि नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको आरोप लगाउँदै आरोपप्रत्यारोप गरेपनि अहिले आएर नेपालसँग तिक्तता बढ्दै जानु भारतका लागि कूटनीतिक नोक्सानी हुने विश्लेषण गर्न थालेका छन् । तसर्थ विभिन्न योजनालगायत दुई देशका कटुताका बारेमा समेत खुलेर छलफल हुन आवश्यक देखिन्छ ।
यसैवीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझै उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि नेपाल–भारत सिमाना लगायत अन्य समस्याको समाधान वार्ताबाटै हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा हेर्दा भारतले मिचेका क्षेत्र नेपालकै भएको देखिएको र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल र भारतबीचको एकतामा विकास र सुरक्षाको अथाह सम्भावना रहेको तर्क गर्दै उनले कूटनीतिमा अरुलाई चिढ्याएर फाइदा नहुने पनि बताएका छन् । नेपाल चीनतिर ढल्किएको छ भन्ने भारतीयहरुको भनाइको खण्डन गर्दै ‘हामीले राष्ट्रिय हितवाहेक अरु कुरा नसोचेको हुँदा त्यस्तो टिप्पणीमा आधार नभएको’ भट्टराईको धारणा छ ।
नेपाल–भारत परराष्ट्रविज्ञहरु मिलेर बनाएको इपीजी प्रतिवेदनको बारेमा टिप्पणी गर्दै उनले नेपालले एकतर्फी रुपमा त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्ने र त्यसको अर्थ पनि नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
चीनसँग प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका पारवहन, यातायातलगायतका सम्झौतालाई ऐतिहासिक भन्दै भट्टराईले भारतका वन्दरगाह मात्र प्रयोग गर्न पाइने अवस्थामा अव चीनको वन्दरगाह पनि नेपालले उपभोग गर्न पाउनु खुशीको कुरा भएको बताएका छन् ।
उनले सत्तारुढ दलभित्रै विवादको विषय बनेको अमेरिकी प्रस्ताव एमसीसीको समर्थन गर्दै ७० वर्ष पुरानो नेपाल–अमेरिका सम्वन्धसँग एमसीसीको सन्दर्भ जोडिएको पनि बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अघि बढाइरहेको हुँदा त्यो पारित हुन सक्ने सम्भावना उनले व्यक्त गरेका छन् ।
भट्टराईको यो अभिव्यक्तिलाई सरकारको आधिकारिक धारणा नमानिएपनि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रुपमा आएको अभिव्यक्ति भएकाले अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ ।