विलासितामा विलाउँदै अर्बौं रुपैयाँ

काठमाडौं । जनहितमा खर्च गर्न नसकेको सरकारले अर्बौ रुपैयाँ अनुत्पादक ठाउँमा खर्च गरिरहेको छ । सवारी साधनमा मात्र गत वर्ष साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने यस पटक सवा छ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको बताइएको छ ।
कोरोनाको महामारी फैलिएका बेला हजारौ व्यक्ति प्रभावित हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । तर सात महिनामा थपिएका ८० वटा भेन्टिलेटर दानदातव्यबाट प्राप्त भएपनि थप उपकरण किन्न सरकारसँग बजेटको कमी भएको देखाइएको छ । १२० वटा आईसियु वेड थप्ने वचन दिएपनि सरकारले त्यसो गर्न सकेको पाइदैन भने हाल देशभरका अस्पतालमा एक हजार आठ सय आठ आइसियु कक्ष र एक हजार ७० वटा भेन्टिलेटर रहेका छन् ।
कोरोना संक्रमण हुनेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सरकारले अब कोरोनाका विरामीहरुलाई अस्पतालमा उपचार गर्न नसकिने लाचारी व्यक्त गरिसकेको छ । १२ वर्ष भन्दा मुनिका र ६० वर्ष माथिकालाई मात्र अस्पतालमा भर्न गर्ने र बाँकीलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्न भनिएको छ । मानिसको उपचार गर्न नसक्ने सरकारले वितेका पाँच वर्षमा सवारी साधनमा मात्रै ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको पाइनुले हाम्रो सरकारमा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीहरु व्यक्तिगत सुखसयलमै रमाइरहेका छन् । जनताका समस्यामा उनीहरु गम्भीर छैनन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
मितव्ययिताको नारा दिएपनि सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सात आठ सय राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सुखभोगका लागि खर्च गरिएकोमा सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
करोडौं रुपैयाँका गाडी झिकाएर हरेक कार्यालयहरुले पुरानालाई ग्यारेजमा थन्क्याउने गरेको देखिएको छ । विलासिताका बस्तुमा उच्च पदस्थहरुको मोह बढेको छ भने सामान्य मर्मत गर्दा सञ्चालन हुने गाडीहरु थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्ने प्रवृत्तिले राज्यको अर्बौ रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।
मन्त्रालयदेखि लिएर एउटा सामान्य स्तरका बैठकमा समेत सरकारी खर्चमै खाजा खाने र पाँचतारे होटलबाट मगाएर विभिन्न परिकारको स्वाद लिने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारले बनाएका निर्देशिकाको उल्लंघन गर्ने काममा मन्त्री र सचिवहरु नै अगाडि भएपछि त्यस्तो निर्देशिका कसको लागि भन्ने प्रश्न उठेको छ । उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले महंगा गाडीहरु व्यक्तिगत सुविधाका लागि प्रयोग गर्दा सरकारी खर्च झन् बढेको छ ।
तसर्थ यसलाई अख्तियार दुरुपयोगकै कोटीमा राखेर कडा कारवाही नगर्ने हो भने राजस्वको दुरुपयोग बढ्ने र विकासमा खर्च गर्न सकिने अर्बौं रुपैयाँ विलासिताका सामानमा खर्च भइरहने प्रवृत्ति नरोकिने अर्थविश्लेषकहरु बताउँछन् ।
विगतमा गरिएका गल्ती सुधार गर्नुको सट्टा थप गल्ती गर्दै जाने प्रवृत्तिले राजनीतिक प्रणालीलाई नै गम्भीर संकटमा पार्ने अवस्था आएको छ ।