नेकपाको कार्यदल : गोरु भन्दा गाडा अगाडि !

काठमाडौं । सत्तारुढ दल चरम बिवादको भुमरीमा फंस्दै आएको छ । लामो समयदेखि पार्टीमा देखिएको बिवाद हल गर्न नेकपाले साउन ३० मा महासचिव बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्सीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले काम शुरु नगर्दै गठन प्रक्रियाको बैधानिकताका बारेमा प्रश्न उठयो ।
नेकपाका मुख्य केही नेताहरुले बिरोध पनि जनाए । नेकपाको बैठक वा पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा छलफल नभई र उसको सिफारिस बिना नै दुई अध्यक्षले मनोमानी ढंगले कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि बिवाद हुन अस्वभाबिक होइन र छैन पनि । बिधि, पद्धति र सिद्धान्तलाई अलि बढी नै बिश्वास गर्दै आएका कम्युनिष्टहरुको लागि यो सुहाउने बिषय पनि थिएन । अझ सत्तारुढ दलको लागि त यो अझ लाजमर्दो बिषय हो ।
कम्युनिष्ट पार्टी त अझ बिधी, सिद्धान्त र पद्धतिबाट संञ्चालित हुनुपर्ने हो । यी कुनै पनि कुरा पुरा नगरीकन नेकपाका दुई अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मनोमानी ढंगले कार्यदल बनाएपछि यसको बैधानिकताका बारेमा प्रश्नहरु नउठेका पनि होइन । कार्यदलको बैधानिकता बारे सर्वत्र प्रश्न उठेपछि दुई अध्यक्षले भदौ १ गते सोमवार सचिवालयको बैठक गरी सो निर्णय अनुमोदन गराएका छन । यसले के कुराको पुष्टि गरेको छ भने कार्यदल गठन हतारमा गरेको त्यो बिधि सम्मत थिएन ।
गोरु भन्दा गाडा अगाडि !
आफुलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक दलको मसिहा ठान्ने नेपाली काँग्रेसमा यस्तै अप्रजातान्त्रिक गतिबिधि र निर्णयहरु थुप्रै हुने गरेका थिए । यो रोग अहिले नेकपामा सरको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला । स्व गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति रहँदा यस्ता थुप्रै अप्रजातान्त्रिक गतिबिधि र यस्ता कामहरु भएका छन ।
जुनसुकै निर्णय पनि उनि आफुखुशी पहिला गर्ने र पछि पार्टीबाट अनुमोदन गराउँथे । यो रोग अहिले नेकपामा सरेको छ । प्रजातान्त्रिक पार्टीमा पहिला सम्वन्धित कमिटीमा छलफल गरेर त्यसले सिफारिस गरेको नाम वा निर्णयलाई केन्द्रिय समिति वा पार्टी पदाधिकारी बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ ।
तर यसपटक नेकपाले यो कुरालाई पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन । कार्यदल र त्यसमा रहेका सदस्यहरुको नामका बारेमा नेकपाको कुनै पनि पार्टी कमिटीमा छलफल नगरीकन अध्यक्षद्धयको खल्तीबाट नाम सिफारिस भयो र कार्यदल गठन गरियो । यसलाई नेकपाकै कतिपय नेताहरुले गोरु भन्दा गाडा अगाडि भएको संज्ञा दिएका छन ।
दुई अध्यक्षबाट भएको निर्णयलाई सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गराउनै पर्ने भए सचिवालयबाटै यो निर्णय गराएको भए यसरी आलोचना खेप्नुपर्ने थिएन ।