ओली सरकारलाई ढाल्ने होइन सुधार्नु पर्छ

करिब तीन वर्ष अप्रत्यासित एकताको कष्ट भोगेका प्रचण्ड र ओली अहिले शक्ति सन्तुलनको संकटमा छन् । जनताको भक्ति गर्ने ठेक्का लिएर चुनाव जितेका नेताहरू सत्ताको शक्तिमा रुमल्लिदा जनता निरास भएका छन् । माओवादीका कट्टर विरोधी मानिने ओली र एमालेलाई बर्गशत्रुमा राखेका प्रचण्डबीचको एकता चुनाव जित्नुपर्ने बाध्यताको उपज थियो । छरिएका कम्युनिष्टलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास भनिए पनि सत्तास्वार्थका लागि दुई नेताको घाँटी जोडिएको हो भन्ने आरोप सत्य साबित हुन लागेको छ । विपक्षी पार्टी भन्दा स्वपक्षी पार्टी प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिन थालेपछि शुरु भएको आन्तरिक द्वन्द्व यतिबेला बाहिर सुस्ताएको देखिए पनि भित्र पुत्ताएको छ । आगोको मुस्लो बन्न दिने नदिने टुङ्गो लगाउन बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन सफल हुने निश्चित छैन ।
अहिले कोरोनाले संसारका मान्छेको दिमाग नै बहिरो भएको छ, देशमा वर्षाको पानीले बाढी र पहिरो गएको छ, यस्तो बेलामा नेकपामा सत्ता र शक्तिको स्वार्थले खैलाबैला भएको छ । अझै भन्ने हो भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेको नक्सा संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि भारतबाट ओली सरकार ढाल्ने चेतावनी आउँदै गर्दा प्रचण्डको नयाँ समिकरणबाट ओली हटाउने प्रयास थालिनु विगतमा ओलीका विरोधीलाई पनि अपच्य भएको छ । सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई अर्को देशको मिडियाबाट जथाभावी असभ्य र अशिष्ट पाराले बोलिदा खुच्चिङ गर्दै उनीहरूकै बोलीमा लोली मिलाएर सरकार ढाल्न खोज्दा देशभक्त नेपालीले रुचाएका छैनन् । ओलीले विगतमा महाकाली सन्धिको पक्षमा राष्ट्रघात गरे भने पनि भारतसंगको मामिलामा ०७२ को नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको देखिएको हो । र अहिले नयाँ नक्सा जारी गरेबाट प्राप्त जनसमर्थनले ओली सच्चिएर देशभक्त र राष्ट्रवादी भएको जनमत बढी छ । जतिसुकै अहं, आडम्बर र इगोको तुष भए पनि दुई नेता मिलाउन बनेको कार्यदलले जस्तोसुकै प्रतिवेदन बुझाए पनि भारतले सीमानाको विषयमा दादागिरी देखाएका बेला ओलीले अहिले सरकारको नेतृत्व छाड्नु हुँदैन भन्ने धेरैको अभिप्राय देखिन्छ । किनकि विदेशीको हस्तक्षेप हुँदा स्वदेशीलाई पाखा लाउनु आफ्नै घरमा आगो लगाउनुसरह हो । यदि यतिबेला भारतसँगको तातो ‘ईस्यू’ हुँदैनथ्यो भने अन्य पक्षलाई डबल नेकपाको सरकारमा नेतृत्वको फेरबदल सरोकारको विषय नहुन सक्थ्यो । यसो भन्दैमा सरकारमा बसेर जेसुकै र जस्तोसुकै काम गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन ।
संभवतः अध्यक्ष ओलीको डिजाइनमा उत्तर र दक्षिणी छिमेकीबाट रेल र तेल, हावाबाट बिजुली, घर घरमा ग्यासका पाइप पु¥याउने, देशका ठूला नदीमा पानी जहाज कुदाउने सपना बाँडिएको थियो । यो सपनालाई कैयन्ले हावा कुरा भने पनि अहिलेको युगमा असम्भवचाहिँ थिएन र कोरोना रोकिनासाथ सम्भव हुन्थ्यो यदि सत्ताधारी पार्टीभित्र सत्तास्वार्थ मात्र लिप्त हुन्नथ्यो भने । तथापि लगानीको हिसाबले अहिले वा अझै केही वर्षलाई यो सपना त्यति महत्वको होइन जति महत्वको कुरा जीवन उत्थानका लागि उत्पादकत्व बढाउनु हो । जनताको दैनिक आय आर्जनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनु, स्वास्थ्य, शिक्षा र चेतनाको स्तर बृद्धि गर्दै देशमा शान्ति सुशासन र समृद्धि कायम गर्नु नै सरकारको सफलता हो ।
अहिलेको सरकारका सामू नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थुप्रै दायित्व थिए र ती जे जसरी भए पनि अधिकांश पूरा भएका छन् । राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए अब आर्थिक परिवर्तनका लागि चाल्नुपर्ने कदम गतिशील बनाउँछु भन्दाभन्दै बीचबीचमा आधा आधा कार्यकालका कुरा अघि सार्ने काम भएको छ । चुनाव जित्नका लागि आधा आधा कार्यकालको सर्त भएको हुन सक्छ । ओलीका कट्टर हिमायतीले जस्तै प्रचण्डले सर्त नै नभएको रडाको निकाले भन्न सकिन्न । ‘बार्गेनिङ पोइन्ट’हरू राखेर कथित् एकताको घाँटी जोडेपछि त्यस्ता कुरा आउँछन् पनि । यद्यपि पछिल्लो सर्तले पहिलो सर्तलाई स्वतः खारेज गरेको हुन्छ भन्ने कुरा नैतिक रूपमा स्वीकार्नु पर्छ । पछिल्लो संशोधित सर्त अनुसार कमरेड प्रचण्डले मैले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएँ प्रधानमन्त्रीको पूरै कार्यकाल ओलीजीलाई दिएँ भनेर सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोलिसक्नु भएको हो । तीन करोड नेपालीको सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि हो मेरो लडाइँ भन्ने प्रचण्डजस्ता नेताले पनि अस्थिरता देखाइरहने र राजनीतिक आचारसंहितामा नरहने हो भने जनताले कस्को विश्वास गर्ने ? अनि कमरेड प्रचण्डलाई साथ दिने माधव नेपाल र झलनाथ खनालको स्वार्थ पदीय लोलुप्ता बाहेक के हुन सक्छ ! विधि, विधानका नाममा ढोंगी कुरा गरेर राज्यशक्ति आफ्नो पोल्टामा पार्ने मौसमी बाजा बजाएर देशलाई भड्खालोमा हाल्ने कसरत अहिले पनि नगरौं, भोलि पनि नगरौं, यिनले पनि नगरुन् र अरुले पनि नगरुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार कैयन् मुद्दामा चुकेको छ, त्यसलाई विशुद्ध आलोचनाबाट सुधार्ने प्रयास विपक्षीले पनि गर्नुपर्छ र सत्तापक्षले पनि । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउने कुरा भाषणमा मात्र सीमित भएको छ, विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति गतिला छैनन् भने सच्याउन दबाब दिनु पर्छ । प्रशासनिक काममा ढिलासुस्ती र जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने काम भएको छ, शान्ति सुशासन र अमनचयन छैन भने तुरुन्त सुधार्नुस् भन्नु पर्छ । कोरोना महामारीको संक्रमणबाट बचाउन रातदिन नभनेर लागिपर्नु पर्ने बेलामा यसबाट फाइदा उठाउन उद्यत भएको देखिन्छ सरकारी संयन्त्र । जुन कुरा कम्जोर व्यवस्थापन तर अर्बौं खर्च भएको सरकारी प्रवक्ताको गर्वित भाषणले पुष्टि गरेकोे आरोप लागेको छ । कोरोनाले त्राहीमाम भएका जनतालाई रोग, भोक र शोकले नआत्तिन सान्त्वना दिदै राहतका प्याकेज दिने वातावरण मिलाउनु पर्छ । भाषण छाँट्न जहाँ पनि पुग्ने प्रचण्ड यतिबेला सम्भव भएसम्म सामाजिक दूरी कायम राखेर जनगुनासा सुन्न र आहतको घाउमा राहतको मल्हम् लगाउन देशदौडाहामा हिंड्नु पर्छ । स्थानीय सरकारको गठनपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनिएको छ, राजधानीको पुरानो सिंहदरबार र बालुवाटारमा असन्तोषको आगो बाल्दै हिंडनु भन्दा गाउँका नयाँ सिंहदरबारमा पुगेर जनताको चुलोमा आगो बाल्ने वातावरण बनाउन सके तीतो विगतलाई मीठो भविष्यले जित्ने थियो ।
विगत ७० वर्षको नेपाली इतिहासमा एउटै व्यक्तिको सरकार लगातार पाँच वर्ष टिकेको देखिन्न । त्यसमा पनि वहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था पछिको अवस्था थप चासोको विषय हो । जनताको बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनमा जनताको चाहना कम्तिमा पाँच वर्ष सरकार परिवर्तन नहोस् भन्ने पनि हो । जनमतको कदर गर्ने हो वा जनचाहना अनुसार चल्ने हो भने पनि यो सरकार ढाल्नुपर्ने अन्य कारण देखिन्न । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई ढाल्ने होइन कडाइका साथ सुधार्नुचाहिँ पर्छ ।