कोरोना कहरले थर्कमान शहर, जनताको पैसा बालुवामा पानी !

काठमाडौं । अहिले बर्तमान सरकार हतार गरेर लकडाउन हटाएको निर्णयबाट पछुताउँदै छ । लकडाउन के का लागि थियो र त्यसबाट के उपलव्धी हासिल भयो भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको छैन । सरकारले आम जनतालाई यो बिषयमा जानकारीसमेत नदिई लकडाउन हटाएको घोषणा साउन ६ गते गरेको थियो । नेपाली जनताले तिरेको करबाट कोरोनाको नाममा अहिलेसम्म करिव १२ अर्व भन्दा बढी रकम खर्च भएको घोषणा गरेको छ । यो खर्च गरिएको रकम चैतदेखी साउनसम्मको हो । यति ठुलो रकम खर्च भएसँगै सरकारले उपलव्धीका बारेमा पनि गम्भिर रुपमा समिक्षा गर्नुपर्छ ।
त्यो केही नगरी सरकारले राजश्व संकलनकै लागि हचुवाको भरमा लकडाउन हटाएको आरोप लागिरहेको छ । सरकारले लकडाउन हटाएपछि त्यसको परिणाम उल्टो देखिएको छ । लकडाउनमा त्यति ठुलो रकम खर्च गरेको सरकारले करिव एक महिना बित्न नपाउँदै गत बिहिवारबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य जिल्लाहरुमा गरिएको निषेधाज्ञाले त्यही झल्को दिएको छ ।
साथै सरकारले गरेको खर्च पनि बालुवामा पानी हाले सरह भएको महसुस सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । यो कुरा निषेधाज्ञा हुनुले पनि पुर्नपुष्टि गरेको छ । निषेधाज्ञाका कारण उपत्यकाको जनवीवन सुनसान बनेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी संक्रमण बढेर नियन्त्रण बाहिर जान लागेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले रोकथाम र नियन्त्रणको लागि बिभिन्न जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् ।
संघीय राजधानी समेत रहेको उपत्यकाका काठमाडौं, लतितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्लामा अहिले निषेधाज्ञा जारी भएको छ । गएको मंगलबार बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले बुधबार राती १२ बजेबाट लागु गरेको निषेधाज्ञा आदेश आगामी भदौ १० गतेसम्मको लागि तोकिएको छ । यो आदेश लागु गरिएसँगै काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवन सुनसान भएको छ । सुरक्षाकर्मीले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कुनै पनि सवारी साधन सडकमा गुड्न दिएका छैनन् । बिना काम सडकमा निस्किएका सर्वसाधारण नागरिकलाई संझाएर घर फर्काउने गरेका छन् । काठमाडौं बाहिरबाट उपत्यका आउन लागेका सवारी साधनलाई पनि सुरक्षाकर्मीले आवश्यकताको आधारमा मात्र प्रबेश दिएका छन् । बिरामी, दैनिक उपभोग्य बस्तु बोकेका मालबाहक गाडी, इन्धन, तरकारीलगायतका सवारी साधनलाई मात्र चेक जाँच गरेर उपत्यकामा प्रबेश दिइएको छ ।
अनावश्यक कामका लागि उपत्यका प्रबेश गर्न लागेका सयौं सवारी साधनहरुलाई सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले जुन ठाउँबाट आएको उतै फर्काइरहेका छन् । यसकारण पनि अहिले बिभिन्न राजमार्गका साथै काठमाडौं उपत्यकाका सडक र गल्लीहरुमा सवारी साधनको भिडभाड र जाममा कमी आउनुका साथै मानिसहरुको चहलपहलसमेत निकै कम भएको पाइएको छ । यही कारण सधैं भीडभाड र चहलपहल हुने उपत्यकाका सडक गल्लीहरु प्राय बन्द र सुनसान जस्तै देखिएका छन् ।
औषधी, किराना दोकान, तरकारी तथा फलफुल, मासु, डेरीलगायतका पसलहरु मात्र खुल्न दिइएको छ । त्यो पनि ठाउँ र स्थान हेरी स्थानीय निकायले तोकेका समयमा मात्र खोल्नुपर्ने भनिएको छ । यसले पनि मानिसहरुको भीडभाड र आवतजावतलाई निकै कम गराएको छ । यद्यपी औषधीका पसलहरु खोल्न भने स्थानिय प्रशासनले कुनै अवरोध पुर्याएको छैन । सडक गल्लीहरुका किराना पसल, खाजा घर र मदिराका भटट्ी भित्रभित्रै अहिले पनि खुलिरहेका छन् । त्यसतर्फ प्रहरी प्रशासनले ध्यान पु¥याउन सकिरहेको देखिदैन ।
निषेधाज्ञा मात्र संक्रमण नियन्त्रणको उपाय होइन । यसअघि पनि सरकारले संक्रमण फैलिन नपाओस् भनेर १ सय २० दिनसम्म मुलुकमा लकडाउन गरेकै हो । तर फेरि किन निषेधाज्ञा भन्ने जिज्ञासा उठ्नु अन्यथा नहोला । यसकारण पनि सरकारले अबका दिनमा लकडाउन र निषेधाज्ञाको प्रयोग गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनेगरी आप्mना गतिबिधिहरु संचालन गर्न आवश्यक र जरुरी हुने देखिएको छ । नत्र भने जनतालाई घरबाहिर निस्कन नदिएर मात्र समस्याको हल निस्कने छैन । यो कुराको मनन् गर्न बिगतमा गरिएको लकडाउनले पनि सरकारलाई पाठ सिकाईसकेको हुनुपर्छ । त्यति लामो समयसम्म मुलुकभर गरेको लकडाउनको उपलव्धी र परिणाम अहिले बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । त्यसो भनेर सरकार हात बाँधेर बसेको र केही गरेन भन्ने पनि होइन । तर गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी समयमा नगरेकोले नै फेरी मुलकमा महामारीको त्रास समुदायमा फैलिएर भयाबह अवस्था आउन लागेको महसुस हुन थालेको छ ।
रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्दाचाल्दै, गर्दागर्दै र जनताले सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि अहिले महामारी समुदायमा फैलिएर संक्रमितको संख्या दिनानुदिन थामी नसक्नु गरी बढिरहेको छ । लकडाउनको अवधिमा सरकारले संक्रमण महामारी नियन्त्रणको लागि चाल्नुपर्ने कदम र आवश्यक सुरक्षा रणनीति अवलम्वनका बारेमा जनतालाई जनचेतना जगाउँदै कडा निगरानीमा राख्न नसक्दा फेरी अहिले यो भयाबह स्थिति आएको हो ।
बाहिरी जिल्लाको तुलनामा धेरै नै सुरक्षित मानिएको काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण उच्चदरले बढिरहेको परिणामले पुष्टि गरिरहेको छ । दिनहुँको परिक्षण रिपोर्टले महामारीको त्राहीमामलाई एकदमै बढाइदिएको छ । बाहिरी जिल्लाबाट हुने आवतजावत र पर्याप्त सुरक्षा सतर्कता नपाइएको कारण नै अहिले महामारी भयावह र थामी नसक्नु गरी बढेको छ । यो कुराको अनुमान लगाउन कुनै आइतवार कुरिरहन आवश्यक पनि छैन ।
मुख्य बिषय के हो भने कुन ठाउँ बढी जोखिम र संभावित जोखिमयुक्त हुन् ती स्थानहरुको पहिचान गरी परीक्षणको दायरा बढाएर उपचार गर्न आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्र केही हदसम्म रोग नियन्त्रणमा आउँछ र आइसक्थ्यो । सरकारले समयमा यतातिर ध्यान पुर्याउन सकेन भन्दा पनि आवश्यक ठानेको देखिएको छैन ।
बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, उदयपुर, मोरङ, बाँके, कपिलबस्तुलगायतका जिल्लाहरु शुरुको अवस्थामा कोरोना हस्पट जस्तै बनेका थिए । त्यहाँ छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाल आउनेहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्नुको सटट बिना परीक्षण सरासर घर जान दिइंदा स्थिति झन् भयावह भयो । पछि क्रमश उनीरुलाई परीक्षणको दायरामा ल्याएर क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा राख्न थालेसँगै केही हदसम्म रोग नियन्त्रणमा आएको थियो । यी कुराहरुलाई सरकारले बेलैमा मध्यनजर गर्न सक्नुपर्दथ्यो । त्यो काम गर्न सरकार चुक्यो । उल्टै लकडाउन खुकुलो बनाउने काम भयो । त्यसपछि मात्र बिस्तारै सार्वजनिक यातायात र मानिसहरुको आवतजावतलाई खुल्ला गर्दै जानुपर्नेमा त्यसो गरिएन ।
हचुवाका भरमा सरकारले लकडाउनलाई गएको असार २६ बाट खुकुलो बनाएको घोषणा गर्यो । परीक्षणको दायारालाई एकहदसम्म कम गरिएको र यही आधारमा संक्रमितको संख्या घटेको देखाएर सरकारले साउन ७ गतेबाट पुरै मुलुकबाट लकडाउन हटेको घोषणा गरेको थियो । सरकारले गरेको यो निर्णय अपरिपक्व थियो र रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर प्रमाणित भएको छ ।
स्वास्थ्यविद्हरुले निषेधाज्ञा लगाएर मात्र रोग नियन्त्रणमा आउन नसक्ने बताइरहेका छन् । संक्रमितको कन्ट्रयाक ट्रेसिङ र रोग पहिचान नै पहिलो बिषय हो । त्यसका लागि परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने र आवश्यक मात्रामा उनीहरुको पहिचान गरेर आइसोलेसनमा राख्न सकियो भने मात्र परिणाम निस्कने उनीहरुको सुझाव छ । यसका लागि चाल्नुपर्ने कदम र दिनुपर्ने आवश्यक निर्देशनका बारेमा सरकारले बेलैमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । होइन भने लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी मात्र समस्याको समाधान होइन । सर्वसाधारण जनतालाई घरभित्रै राखेर बाहिर निस्कन नदिदैमा संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सक्दैन ।