स्वःशासन र सुशासन मैत्री चुनावी ब्यबस्था आजको आवश्यकता

नेपालको संविधानले सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको ब्यबस्था गरेको छ । सार्वभौम सत्ता भन्नाले नीति निर्माण र शासन सत्ताको अधिकारका रूपमा बुझ्नु पर्दछ । यस्तो अधिकार जनतामा निहित छ भनेको प्रत्येक मतदातामा समान रूपमा निहित छ भन्ने हो । सबै मतदाता नीति निर्माण र शासन सत्तामा समान रूपमा सहभागी हुन आधुनिक राज्यमा अपवाद वाहेक सम्भव छैन । यसैले निर्वाचन मार्फत आफूमा निहित सार्वभौम सत्ताको अधिकार सीमित प्रतिनिधिमा हस्तान्तरण गर्दै ब्यबहारमा सम्भव वनाईन्छ । यसरि सार्वभौम सत्ता भन्नाले निर्वाचनको माध्यमबाट राज्यका नीति निर्माता र शासन सत्ता संचालनका प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार हो भन्न सकिन्छ । निर्वाचन पश्चात सार्वभौम सत्ता मतदाताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको समिति अर्थात संसदमा निहित हुन पुग्दछ । यसैले संसदिय निर्वाचनको मत भनेको अमूल्य मानिन्छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार भनेको यही मतदानबाट अभिब्यक्त हुने सार्वभौम सत्ताको अधिकार हो ।
निर्वाचनको परिणाम कै आधारमा राज्यको नीति निर्माता र शासन सत्ताको पात्रको पक्ष विपक्षको जनआंकाक्षा निर्धारण गरिन्छ । तर ब्यबहारमा ठिक त्यस्तो पाईन्न । जनआंकाक्षा सुशासनको पक्षमा रहन्छ तर निर्वाचनको परिणाममा प्रायः कुशासक छानिन्छन । जन आकंक्षा ईमान्दार, विकास प्रेमी, समानता र न्यायको पक्षधरमा रहन्छ । परिणाम प्रायः यस्को ठिक विपरित भ्रट, कालो बजारी, बाहुबली, माफिया, नेताका परिवार, भाइभतिजा, आफन्त र धन्ना सेठ आउदछन । जन आकांक्षा विपरित परिणामले सार्वभौम सत्ताको अधिकार र मतको अवमूल्यन कायम हुन्छ । यस्तो नकरात्मक परिणाम आउनको कारण मतदानप्रति जनताको उदासिनता र दोषपूर्ण चुनावि प्रणाली हुन । यिनै विषयमा छलफल र समाधानको चर्चा लेखको अभिप्राय हो ।
अहिलेको चुनावी ब्यबस्थामा प्रत्यक्षतर्फ अर्थात ज्यादा मतका हिसावले पहिलो हुने निर्वाचित हुने संसदिय चुनावमा ४०५ छुट्याईएको छ । यो प्रत्यक्ष निर्वाचनको चुनावि ब्यबस्था अत्यन्त खर्चिलो हुदै गएको छ । विगतको निर्वाचन ताका प्रायः बजारमा नोटको अभाव भएको अवस्था थियो । अझ ब्यापार भयावह घाटाका कारण भारू नोटको चरम अभाव थियो । चुनाव सकिँदा नसकिँदा यी दुवै अभाव हटि सकेका थिए । यस्को सोझो अर्थ हो की चुनावताका राष्ट्र बैंकले छापेका नोट बजारबाट नेताका गोदाममा थन्किएको र प्राय सबै दललाई मित्र राष्ट्रको अनुकम्पा बुझ्न गाह्रो छैन ।
यसैले भनिन्छ की निर्वाचनमा मतदाताको सार्वभौम सत्ता को अधिकार या स्वः विवेक हैन पैसा वोल्दछ । पैसाले नियत बदलिदिन्छ । एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भने प्रत्यक्ष संसदिय निर्वाचनमा निर्वाचित हुन एक करोडदेखि दश करोड रूपैयाँसम्म खर्च भएको हुन्छ । यो रकम भनेको एउटा अधिकृतले पाउने तलव केहि खर्च नगरि जम्मा गर्दा ४०० वर्ष देखि ४००० वर्षसम्म लाग्ने कमाई हो । यस्को सोझो अर्थ नढाटी भन्ने हो भने उद्योग, ब्यापार, राम्रो जागिरको या भनौ बैध कमाईले आजको चुनावी खर्च अपवाद वाहेक सम्भव छैन ।
यस्तो खर्चिलो चुनावि ब्यबस्थामा प्रत्येक दलले आ आफ्नो सम्भावित जितको चुनावि क्षेत्रमा योग्य, सक्षम, ईमान्दार, कर्तब्यनिष्ठ र राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिएका नेता÷कार्यकर्तालाई टिकट दिएर पराजय स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ । यस्ता क्षेत्रमा क्रिमिनल भए पनि पैसा खर्च गर्न सक्नेले टिकट पाउने सम्भावना ज्यादा रहन्छ । यस्ले राजनीतिमा अपराधीकरण नेता÷कार्यकर्तामा भ्रष्टिकरणले प्रोत्साहन पाउदछ । प्रत्येक निर्वाचन पश्चात दलका निर्णायक तहका नेताको वर्ग स्तर उन्नत भएको पाईन्छ ।
यस्तो विकृति प्रत्यक्षतर्फ मात्र हैन समानुपातिक समावेशीमा पनि कम छैन । संविधानसभाको निर्वाचनमा ६०५ समानुपातिक समावेशीको ब्यबस्था थियो ।
उमेदवारीको सुचि खुला थियो । खुला सुचिको अर्थ निर्वाचित प्रतिनिधि तोक्दा दर्ता गर्दा बखतको सुचिको प्रार्थमिकताको क्रम निर्वाचन पश्चात प्रतिनिधि छनौट गर्दा तल माथि गर्न खुले हुने ब्यबस्था हो । यस्तो ब्यबस्थामा व्यवहारतः उमेदवारी को सुचि दर्ता गर्दा सुचिको अन्त्य तिर भए पनि दलका निर्णायक नेताले परिवारवाद, भाईभतिजावाद , आफन्त र खरिद बिक्रीका मानिस घुसाउने प्रवृत्ति देखियो । निर्वाचन पछि दलले पाएको संख्याका प्रतिनिधि छनौट गर्दा सुचिमा घुसाएका मानिस छान्ने प्रवृति देखियो । फलतः समानुपातिकको अर्थ नै नेताका स्वास्नी, नातेदार, आफन्त र पैसामा किनेका सांसद जस्तो देखियो ।
यस्लाई सुधार गर्दै संसदिय चुनावमा बन्द सुचिको ब्यबस्था गरियो । बन्द सुचिको अर्थ अन्तिम सुचि दर्ता भै सकेपछि उम्मेदवारको प्राथमिकताको क्रम फेरि बदल गर्न नपाईने हो । नभन्दै बन्द सुचिले निर्वाचन पछि हुने धांधली रोक्न सफल भयो । यस अर्थमा खुला सुचि भन्दा सुधारिएको ब्यबस्था बन्द सुचि देखियो । बन्द सुचिमा पनि धांधली र बेईमानी पूर्णरूपमा रोकिएको भने भएन । खुला सुचिमा निर्वाचन पछि हुने धांधली बन्द सुचिमा उमेदवारी को अन्तिम सुचि दर्ता गर्दा नै गर्ने परिपाटी देखियो । यसै प्रयोजनका लागि प्रायः सबै ठूला दलले उमेदवारीको सुचि दर्ता गर्दा कैयौ पटक सुचि परिवर्तन गरेको देखियो ।
समानुपातिक समावेशीको ब्यबस्था सबै समुदायमा प्रतिनिधित्वमा न्यायोचित सहभागिता कायम गर्दै लोकतन्त्र बहिस्कृत समुदायको घेरासम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो । दोषपूर्ण ब्यबस्था र कार्यान्वयनका कारण समानुपातिक समावेशी ब्यबस्था नै खराब या दोषपूर्ण रहेछ भन्ने जनभावना बन्न पुगेको छ ।
समानुपातिक समावेशी ब्यबस्थाको दोष देखाउँदा दुईवटा तर्क अघि सारेको पाईन्छ ।
१) सक्षम र योग्यको स्थानमा अयोग्यलाई शासनाधिकारमा पु¥याउने ब्यबस्था समानुपातिक समावेशी ब्यबस्था रहेछ ।
२)मतदाताले पार्टी मात्र छान्न पाउने र प्रतिनिधि छान्ने अधिकार दलका नेताले हाइज्याक गर्दै जनताको सार्वभौम सत्ता नेतामा सिमित गर्ने ब्यबस्था रहेछ भन्ने दोष लगाएको पाईन्छ । विगतको अनुभवलाई हेर्दा यी दोष ठाडै अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि देखिदैन ।
प्रत्येक समुदायको घेरा भित्र लोकतन्त्र पु¥याउनु प्रत्येक समुदायको घेराभित्र लोकतन्त्र पु¥याउनु भनेको अर्को समुदायको अधिनस्थ शासन हटाएर सबै समुदायमा स्वःशासन कायम गर्नु हो । स्वःशासन राज्यको धेरै भित्र मात्र सिमित गरि सबै समुदायको समान अधिकार छ भन्नाले बहुसंख्यावाद हावा भै अल्पसंख्यक पराधिन बस्नु पर्ने, कुलिनको अन्यायपूर्ण हालिमुहाली र ठूलो संख्या राज्यको मूलधारबाट बहिस्कृत हुने जस्ता गंभिर कमि–कमजोरी देखिने भएबाट यी समस्याको न्यायोचित सम्बोधनका लागि समानुपातिक समावेशीको ब्यबस्था हो ।
निश्चित रूपमा शासन सत्तामा लामो समय अवसर पाएको समुदायमा तुलनात्मक ज्यादा क्षमता विकास भएको हुने नै भयो । यस्को अर्थ मूलधारबाट बहिस्कृत समुदाय क्षमता नै राख्दैन भन्ने होइन । ति नै समुदायहरूले विगतको ऐतिहासिक कालखण्डमा आफ्ना मूल्यमान्यता, संस्कार सांस्कृति विकाश गर्दै गौरवशाली राष्ट्र र सभ्यता विकास गर्न सक्षम भए र ईतिहासकै कालखण्डमा अत्यन्त उन्नत दुर्गम, सहर, राज्यदेखि, सम्राज्यसम्म सफलता पूर्वक निर्माण र संचालन गर्न सक्षम भएलाई स्वःशासनको क्षमता नै छैन भन्नु हास्यस्पद होला ।
फेरि मेरिटोक्रेसी कै शिद्धान्त मात्र स्विकार्ने हो भने उपनिवेशिक शासकहरू यहि आधारमा उपनिवेस शासन न्यायसंगत छ भन्ने दावीलाई समर्थन पुग्न जान्छ । उपनिवेश शासन निन्दनीय भएको आजको दिनको सर्वस्विकार्य मान्यता हो । यसैले प्रत्येक समुदायको घेराभित्र स्वःशासन को माध्यमले राजनीतिक लोकतन्त्र पु¥याउने सबैभन्दा उत्तम विधि भनेको जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेसी ब्यबस्था नै हो । यस्को विरोध गर्नु भनेको समुदायगत अधिनायकत्वको पक्षपोषण गर्नु हो ।
यस्का बाबजुद समानुपातिक समावेशी ब्यबस्थाको हामीले अभ्यास गर्दा धेरै दोष देखिएका छन । यी दोषको एउटा कारण दोषपूर्ण पद्धति हो । समानुपातिक समावेशी अभ्यास गर्ने हामी पहिलो देश होईनौ । विश्वमा यस्को अभ्यास गर्दै दोषमुक्त उन्नत पद्धति अपनाएको मुलुकहरू पनि छन । हामीले तिन्का अनुभवबाट फाईदा लिन सक्नु पर्दछ ।
सर्बप्रथम हाम्रोमा समानुपातिक समावेसी भनेर संसदीय निर्वाचनमा ४०५ छुट्याईएको छ । यस्लाई आंशिक समानुपातिक समावेसी भनिन्छ । आंशिक समानुपातिक समावेसी भनेको आरक्षण नै हो । आरक्षणमा बहिस्कृत समुदाय मात्र समावेश गरिन्छ । तर हामीमा ४०५ मा सबै समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा भागबन्डा गर्ने ब्यबस्था छ । यस्को अर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अत्याधिक निर्वाचित हुने पÞभुत्वशाली समुदायलाई पनि जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेसी भागबन्डा लगाएको हुन्छ । यस्ले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रभुत्व कायम गरेको समुदायको प्रभुत्व यथावत रहन्छ । यसरी प्रतिफल असमानुपातिक कायमै हुन्छ । आंशिक समानुपातिक समावेशीको ब्यबस्थामा पÞभुत्वशाली समुदायलाई हटाएर बांकिलाई भागबन्डा गर्दा मात्र न्यायोचित समानुपातिक समावेसी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । सबै समुदाय विच भागबन्डा गर्दा पूर्ण समानुपातिक समावेशीको ब्यबस्थाले मात्र सबै समुदायको न्यायोचित सहभागिताको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
हामीले अभ्यास गरेको आंशिक समानुपातिक समावेसी को बन्द र खुला सुचिमा मतदातालाई दल छान्ने अधिकार मात्र रह्यो । सुचि भित्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि तोक्ने अधिकार दलको नेतृत्व वा नेतृत्वदायी समितिमा राखियो । यस्ले मतदाताको अधिकार हाइज्याक मात्र हैन धेरै विकृत चरित्र देखायो । यस्लाई सुधार गर्दै मतदाताले एउटै मत दललाई र अर्को मत दलले दिएको उमेदवारको सुचि मध्ये एकजनालाई दिने र निर्वाचन परिणाम दलले पाएको मतका आधारमा निर्वाचित संख्या र ब्यक्तिले पाएको मतको प्रार्थमिकताको आधारमा ब्यक्ति निर्वाचित घोषणा गर्ने ब्यबस्थाले मतदातालाई पूर्ण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र धेरै विकृति हटाउन सकिन्छ । डेनमार्कमा यस्तै ब्यबस्था अपनाएको पाईन्छ ।
यसरि उमेदवार छान्ने मतदातामा अधिकार सहितको जातिय जनसंख्याको आधा पूर्ण समानुपातिक समावेसी चुनावी ब्यबस्थाले
१) चुनावी खर्चमा अनपेक्षित खर्च कटौति हुने
२) चुनावी खर्च संकलनका कारण हुने भ्रष्टाचार न्युन हुने
३) नेतृत्वमा भ्रष्टीकरण कमि आई नैतिकवान हुन सहयोगी हुने
४) परिवारवाद, नेपोटिजम्, आफन्तवादको निन्दनीय र कलंकित परिपाटीमा सुधार आउने
५) आर्थिक साधरण हैसियतका ईमान्दार ब्यक्ती पनि चुनाव लड्न सक्ने
६) नीति निर्माण र शासन सत्तामा सबै समुदायको न्यायोचित सहभागिता हुने ।
यहि मात्र न्यायसंगत स्वःशासन र सुशासन मैत्री चुनावि ब्यबस्था हो ।
लेखक जसपा, नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य हुन् ।