बिद्यालय र बिद्यार्थी दुवैको भविष्य डामाडोल

कोभिड १९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्र मात्र नभएर शिक्षा क्षेत्र पनि तहसनहस भएर धरापमा पर्नसक्ने लक्षण देखा पर्दैछ । हाल मुलुकभरीमा ६ हजार ६ सय ८७ निजी बिद्यालय रहेका छन् । कोरोना लक्षित लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण यी मध्ये करिव एकतिहाई बिद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यदी कोरोना महामारीको संक्रमण बढ्दै गएर यो संख्यामा बिद्यालय बन्द भएको खण्डमा ती बिद्यालयमा कार्यरत ७० हजार भन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीको जागिर धरापमा पर्ने निश्चित भइसकेको छ । बिद्यालयहरुले गएको चैत्र महिना शुरु भए सँगै बार्षिक परीक्षाको लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको समयमा मुलुकमा लकडाउन भयो । परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेर पनि कतिपय बिद्यालयहरुले बार्षिक परीक्षा लिन पाएनन् । सरकारले हतार हतारमा लकडाउनको घोषणा ग¥यो । जसका कारण बिद्यालयहरुले बिद्यार्थीबाट उठ्नुपर्ने शुल्क र राम्रोसँग बार्षिक परीक्षासमेत लिन सकेनन् ।
निजी बिद्यालयहरुको मुख्य आम्दानीको श्रोत भनेको बिद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्क नै हो । हाल सरकारीबाहेक निजी र संस्थागत बिद्यालयहरुमा २ लाख भन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाइरहेका थिए । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण कुनै पनि बिद्यालयहरुले प्रत्यक्षरुपमा पठनपाठन गर्न र गराउन सकिरहेको अवस्था छैन । जसका कारण बिद्यालयहरुले शिक्षक र कर्मचारीको तलव व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कुनै अनौठो घटना पनि होइन । केही बिद्यालयहरुले अनलाइनमार्फत पठनपाठन शुरु गरेको भएपनि अभिभावकसँग डाइरेक्ट रुपमा शुल्कको लागि ताकेता गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय बिद्यालयहरुले शुल्कको लागि घरघरमै बिल पठाएको भएपनि रकम प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । अनलाइन कक्षा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बाहिर आइरहेको छ । धेरैजसो बिद्यार्थीहरु इन्टरनेटको पहुँच बाहिर रहेकोले पनि यो प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ ।
यति हुँदाहँदै पनि केही बिद्यालयहरुले अभिभावकसँग शुल्कको लागि ताकेता गरिरहेको बिषयले चर्चा बटुलिरहेको छ । मुलुक कोभिड १९ को अझ उच्च चपेटामा पर्दै गइरहेको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा अभिभावकले कहाँबाट ल्याएर बिद्यालयहरुलाई शुल्क बुझाउने भन्ने तर्कहरु पनि उठेका छन् । जे भएपनि भविष्यका कर्णधार मानिएका बिद्यार्थीहरुको पठपाठनलाई निरन्तरता दिंदै उनीहरुको उज्ज्वल भविष्यको लागि चाँजोपाँजो मिलाउने दायित्व बर्तमान सरकारको हो । निजी बिद्यालयहरुलाई सरकारले केही मात्रामा भएपनि राहतको व्यवस्था मिलाएर हुन्छ वा अन्य सहुलियत दिएर भएपनि पठनपाठनको लागि उचित बातावरण तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि बर्तमान सरकार र शिक्षामन्त्रीको काँधमा आइलागेको छ । मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुका बिचमा समन्वय गरेर कुन बिधी वा पद्धतीबाट पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ यसवारेमा बहस चलाउन ढिला भइसकेको छ । जसका कारण लाखौ बिद्यार्थीको भबिष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने प्रस्ट छ ।