वामदेवका कारण नेकपामा फेरि लफडा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफु अनिच्छुक हुँदाहुँदै पार्टीको करकापमा परेर बरिष्ठ उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु परेकोमा बेखुस भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन सर्वसाधारण नागरिकहरुले पनि नेता गौतमको संघीय संसदको यात्रालाई रुचाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको बिगतमा गौतमले गरेका अवाञ्छित गतिबिधी र उनको बिवादास्पद छबि नै मुख्य कारण हो । सत्ताको लागि मरिहत्ते र त्यसको लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न उनी पछि पर्दैनन् । यो उनको पुरानै आनीबानी हो । बिगतकालमा उनी सरकारमा पुगेर पनि नेपाली जनता र मुलुकका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा काम गर्ने गरेको थुप्रै उदाहरणहरु बाहिर आइसकेका छन् ।
नेकपाको गत बिहिवार बसेको सचिवालय बैठकले नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीले यो निर्णय गरेको भएपनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भने यसवारे निर्णय हुन बाँकी नै छ । गत शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने बिषयमा कुनै कुरै नउठेको बताइएको छ । यसअघि गएको फागुन महिनामा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजान भन्दै निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय आजका दिनसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सचिवालयले निर्णय गर्नासाथ उनको सत्तायात्राका बारेमा बिभिन्न अड्कलबाजीहरु शुरु हुन थालेका छन् । यसअघि नै उनी उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भइसकेका छन् । अवको सत्तायात्रा प्रधानमन्त्री पदको लागि केन्द्रित थियो । त्यसको लागि बर्तमान संबिधान बाधक बनेको छ । राष्ट्रियसभाको सदस्यले मन्त्रीसम्म बन्नपाउने प्रावधान संबिधानमा उल्लेख रहेको छ । यसकारण उनी अहिले सत्तामा गएपनि मन्त्री मात्र बन्न सक्ने छन् । उनको रोजाईमा पर्दै आएको मन्त्रालय गृह हो । यो मन्त्रालय अहिले रामबहादुर थापाले संहालिरहेका छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणको समयमा नै भागबण्डाको आधारमा पुर्व माओवादीको भागमा उक्त मन्त्रालय परेको र जिम्मेवारी पनि उसैले संहालीरहेको हो । यसकारण पनि उनले यो मन्त्रालय पाउन सक्ने संभावना न्युन रहेको छ ।
हाल रिक्त रहेका अर्थ, सुचना प्रबिधी तथा संचार र शहरी बिकास मन्त्रालय हुन् । उनको योजना र दाउ भनेको उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालय लिने रहेको बताइएको छ । अँस्ति शुक्रवार डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि रिक्त बनेको अर्थ र संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अरु कसैलाई नदिने र आफै संहाल्ने निश्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो निश्कर्षमा धेरै सत्यता रहेको पाइन्छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहँदा नचाहँदै उनको इच्छाबिपरीत खतिवडा मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिन बाध्य हुनुपरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको एक नम्वर रोजाईमा परेर पनि उनलाई राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनित गर्न नसकेकोमा उनी दुःखी छन् । यसकारण पनि कुनै पनि हालतमा खतिवडालाई आफ्नो प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएर पुनः अर्थ मन्त्रालय हेर्नेगरी जिम्मेवारी दिने बिषयमा भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको बताइन्छ । जसकारणले गर्दा गौतमले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन धेरै कठिन रहेको बुभ्mन गाह्रो छैन । संचार मन्त्रालय उनको स्वभावका कारण पनि रोजाइमा पर्दैन । शहरी बिकाश मन्त्रालय बरु उनको लागि रोजाइमा पर्नसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर यो मन्त्रालय भैतिकयोजना मन्त्रालयबाट फुटाएर पछि गठन भएकोले यसको संजाल मुलुकभरी फिजारीन सकेको छैन ।
उनी नेताको हिसावले र उमेरका हिसावले पनि प्रधानमन्त्री ओली भन्दा सिनियर हुन् । यसकारण पनि उनी प्रधानमन्त्री ओलीले जुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपनि लुुरुक्क र खुरुक्क संहाल्ने खालका व्यक्तिमा पर्दैनन् । उपप्रधानसहितको मन्त्री पदमा जिम्मेवारी दिनुपरेको खण्डमा बर्तमान रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको पद धरापमा पर्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । तर गौतमको स्वभावले रक्षामन्त्री हुन दिदैन । किनभने उनी हक्की र निडर छन् । आदेशबाट मुलुक चलाउने उनको स्वभाव रहेको छ । रक्षा मन्त्रालय भनेको परम्परागत शक्तिको आधारमा अगाडि बढ्ने संस्था हो । उसको काम गर्ने शैली आप्mनै छ र उ कसैको आदेश मान्न तत्काल तयार भैहाल्दैन । यदी उनले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए भने पनि धेरै दिन उनी नेपाली सेनाको अगाडि टिक्न नसक्ने अनुमान हुन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई सरकारमा लैजानको लागि बर्तमान मन्त्रिपरिषद् तत्कालै पुनर्गठन नहुने संकेत दिइसकेका छन् । गौतमको संघीय संसदको यात्रासँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने हल्लाले ओली सरकारको बदनाम धेरै भयो । गौतमको सरकारमा हुन लागेको प्रवेश र उनको रोजाईको मन्त्रालयका लागि बर्तमान मन्त्रीहरुको पद खोसिन लागेको हल्ला चाहिने भन्दा बढी रुपमा चलेपछि प्रधानमन्त्री ओली यो निश्कर्षमा पुगेका हुन् । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आप्mना मन्त्रीहरुलाई ढुक्कका साथ काम गर्न र हल्लाको पछि नलाग्न निर्देशन नै दिएका छन् । उनले मन्त्रीहरुलाई उच्च मनोवलका साथ काम गर्न र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्लाका पछाडि नलाग्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

चुनाव हार्ने मन्त्री बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने नेकपाको निर्णयसँगै उनको मन्त्री हुने चर्चा पनि छ । तर चुनाव हार्ने व्यक्ति सोही संसदको कार्यकालमा मन्त्री बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने वहस शुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बर्दियाबाट चुनाव लडेका वामदेव गौतम नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जयकुमार गौतमसँग पराजित भएका थिए । जनताको म्यान्डेटअनुसार गौतमले अबका दुई वर्ष धैर्य गर्नुपथ्र्यो । तर चुनाव हारेदेखि नै उनी हारेकै कार्यकालमा संघीय संसद् सदस्य बन्न पटकपटक प्रयास गर्दै आएका छन् । चुनाव हारेकै भए पनि नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा चुनावमा जितेर सांसद भएका छन् । तर गौतम राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बन भन्दा मानेका थिएनन् । अहिले आएर मनोनीत हुन भएभरको शक्ति लगाए ।
नैतिकताका आधारमा मात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि चुनावमा हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्नै नसक्ने कानुनका ज्ञाताको दावी छ । तर कतिपयले भने मन्त्री बन्न संविधानले नछेक्ने दावी गर्छन् ।
संविधान पनि बाझिएको छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी उपधारा ४ मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन’ भनिएको छ ।
त्यसैले कानूनविद्देखि राजनीतिज्ञहरुले आआफ्नो सुविधा र आस्थाका आधारमा व्याख्या गरेका छन् ।