मल नल्याउने दुई सप्लायर्स कारबाहीमा, धरौटी जफत

काठमाडौँ । कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा रासायनिक मल खरिद नगर्ने दुई सप्लायर्सलाई कारबाही गरेको छ । कम्पनीले आइतबार शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि (सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी) र काठमाडौँको होनिको मल्टिपल प्रालि (सञ्चालक हुमनाथ कोइराला) को ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुका साथै धरौटी समेत जफत गरेको छ ।
शैलुङ इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरवेटी हुन । सडक, पुल लगायतका भौतिक संरचनाको ठेक्का लिएर समयमा काम नगरेर अलपत्र छाडेका कैयन उदाहरण हुँदाहुँदै त्यस्ता व्यक्तिलाई मल ल्याउने ठेक्का दिएकोमा सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको थियो ।

दुवै कम्पनीलाई भदौ २० गतेभित्र सम्झौता गरिएबमोजिम रासायनिक मल खरिद गर्न दिइएको अनुमतिअनुसार मल नल्याएपछि आइतबार कारबाही गरिएको हो । कम्पनिका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी कम्पनीले आह्वान गरेको अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रमा नेपाली सप्लायर्सले कम रकम बोलकबोल गरेपछि २५/२५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सम्झौता गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सम्झौताबमोजिम मल नल्याएपछि आइतबार कारबाही गरिएको हो ।
दुवै सप्लायर्ससँग विसं २०७७ वैशाख १२ र १५ गते सम्झौता भएकोमा सोही महिनाको ३० गते नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा प्रतितपत्र खोलिएको थियो । नियमअनुसार प्रतितपत्र खोेलेको ४२ दिनमा पहिलो सिपमेन्ट र ७२ दिन भित्रमा दोस्रो सिपमेन्ट गरी सम्पूर्ण सामान साउन ७ गतेभित्र सिपमेन्ट भई सक्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा दुवै सप्लायर्सले कुनै पनि काम गर्न नसकेपछि २५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो । थप गरेको समयमा समेत सामन सिपमेन्ट भएको प्रमाण नहुँदा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही गरिएको हो ।

दुवैले ५–५ करोड रुपैया धरौटी राखेका छन्। ठेकेदार कम्पनीहरुले समयमै मल नल्याउँदा प्रमुख कृषिबाली धान खेतिको समयमा देशभर मलको चरम आभाव देखिएको छ।

मल आपूर्तिको समय सकिनु एक दिनअघि दुवै कम्पनीले ठेक्काको समयअवधि बढाउन कम्पनीमा निवेदन दिएका थिए।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम सप्लायर्ससँग क्षतिपूर्ति दाबी गरिने छ भने दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आज बसेको कृषि सामग्री कम्पनी सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकाश मन्त्रालयले सप्लायर्सलाई कारबाहीको अधिकार दिएको जनाइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलन गरेर कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले ठेक्का लिएका कम्पनीले गरेको लापरवाहीलाई कारबाही गरेको बताएका थिए । उनले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कारबाहीस्वरूप ठेक्का रद्द गरेर धरौटी रकम जफत गरिएको उल्लेख गरेका थिए । जनता र राज्यलाई हानी पु¥याउने खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय सधैँ चनाखो हुने प्रतिवद्धता पनि उनले गरेका छन् ।

मन्त्री भुसालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरूमाथि गरिएको कारबाहीलाई मैले सुशासनका लागि थालिएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छु । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाइका साथ पालना गराइनेछ ।

उनका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडमा दर्ता भएका सात हजार ७०० सहकारीले वितरण गर्ने तर त्यसको सही उपयोग भए नभएको अनुगमन वा जानकारी नहुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन हुनेछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन गरिएको रु नौ अर्ब रकममा रु डेढ अर्ब रकम थपेर बोलपत्र आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट टे«डिङले ३० प्रतिशत मल ल्याउने जिम्मा मन्त्रालयले दिएको थियो । मन्त्रालयको जिम्माअुनसार साल्ट ट्रेडिङले केही मल ल्याइसकेको छ भने केही मल आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।

कृषकलाई अनुदानमा वितरण गर्ने रासायनिक मल सिजनको समयमा जहिलै अभाव देखिँदै आएको छ । अनुदानमा रासायनिक मल खरिद गर्न गत आर्थिक वर्षमा रु नौ अर्ब बजेट खर्च गरिएकोमा चालु आवका लागि रु ११ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । गत वर्ष शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने ६ वटा ठेक्केदारलाई कारबाही गरिएको थियो । कारबाहीस्वरूप रु सात करोड ३२ लाख राज्यकोषमा फिर्ता गरिएको थियो ।

कृषिमन्त्री भूसालले जारी गरेकाे विज्ञप्तिकाे पूर्ण पाठ:

सँधै झैँ रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गतवर्ष बजेटमा व्यवस्थागरिको ९ अर्ब रकममा करिब डेढ अर्ब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्काेतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरुको लापरवाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नुपर्ने मलको अभाव हुन गएकोमा म दुखी छु।

कोरोना महामारीका अपरिहार्य परिणामलाई हामीले व्यहोर्नै पर्ने छ। तर मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापरवाहीलाई कार्यबाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ। उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानून बमोजिम अन्य कार्यवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। जनता र राज्यलाई हानी पु¥याउने यस खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरु बेखवर रहन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ।

स्मरणीय छ, शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने छ वटा ठेकेदारलाई गत वर्ष कारवाही गरिएको थियो, उनीहरुसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ७ करोड ३२ लाख रुपियाँ राज्यकोषमा फिर्ता गरिएको थियो।

अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरु माथिको गरिएको कारवाहीलाई मैले सुशासनको लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छु।

यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ। भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाईका साथ पालना गरिने-गराइने छ।

रासायनिक मलको अभावका मुख्य दुई पक्ष छन्– आपूर्ति र वितरण। तीमध्ये वितरणको समस्याका नीतिगत समाधान गरिसकिएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिड् लिमिटेडमा दर्ता भएका ७ हजार ७ सय सहकारीहरुले वितरण गर्ने तर त्यसको सहि उपयोग भए नभएको अनुगमन वा जानकारी नहुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ।

अब नगर-गाउँपालिकाले तोकेको सहकारी वा फर्मले वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाईएको छ। साथै, नेपालमा आयात हुने रासायनिक मल भन्सार बिन्दुमा कति परिमाणमा आयो, कुन डिपोले कति लग्यो र कुन गाउँ-नगर पालिकामा कति गयो भन्ने विवरण वेबसाइटमा जुनसुकैबेला सार्वजनिकरुपले निरिक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यससम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भैसकेको छ। यसरी आजसम्म मलको दुरुपयोग र चुहावटका समस्या समाधान हुनेछन्।

रासायनिक मलको आपूर्तिको समस्या पनि एउटा लामो र जटिल विषय रहँदै आएको छ। यस समस्याको समाधान पनि आन्तरिक वितरणको व्यवस्था जस्तै स्थायीरुपले मलको आपूर्ति हुने गरी समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको छ र त्यसले काम सुरु गरी सकेको छ। केहि महिनाभित्रै यस समस्याको समाधान गरिनेछ। यसरी रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी दशकौँदैखि रहँदै आएका समस्या सँधैका लागि समाधान गरिनेछ।

नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना खोल्नेबारे दशकौँदेखि राजनीतिक तहमा चर्चा भएको छ। त्यस क्रममा सन् १९९५ तिर गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नभएको देखाएको थियो भने सन् २०१६मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना सम्भव भएको तर केहि समय लाग्ने सुझाव दिएको देखिन्छ।

आजसम्म कृषि मन्त्रालय स्वयं यसमा संलग्न नभएको हुँदा स्वयं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहलकदमी लिनु आवश्यक देखेर मन्त्रालयका सचिव श्री राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा ‘रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन गरिएको र त्यसले काम आरम्भ गरिसकेको छ।

हाल ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भैरहेको छ। ढिलो गरी आएको हुँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या देखिएका छन। आपूर्ति हुँदै जाँदा वितरण व्यवस्था पनि सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ।

धानकै लागि पनि आवश्यक हुनसक्ने र गहुँको लागि समेत थप युरिया आवश्यक हुनसक्ने देखेर बङ्गलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पछि फर्काउने गरी मन्त्रालयले पैँचो मागेको छ। बङ्गलादेश आफैले पनि केहि युरिया आयात गर्ने र विक्रि वा पैँचोको नीति नभएको हुँदा उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी तथा निर्णय हुन आवश्यक थियो। त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिनु भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री स्तरमा समझदारी समेत भैसकेको छ।

उक्त परिमाणको युरिया सकेसम्म छिटो ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

कोरोना महामारीका कारणले उत्पादनका अन्य कैयौँ क्षेत्रमा भएका अपूरणीय क्षतिले कृषिमा अचानक र असाधारण दबाब परेको छ जसले गर्दा कृषिको विषय सम्भवतःपहिलो पटक महत्व, आशा, चासो र छलफलको केन्द्रमा आएको छ।

यस परिस्थितिले आजको मुख्य कार्यभार हाम्रो कृषिव्यवस्थाकै पुनर्गठन हो अर्थात् ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’को प्रभावकारी कार्यान्वयन हो भन्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ। यो काम निश्चयनै कष्टसाध्य हुनेछ।

मैले भन्दै आएको छु कि यस क्रममा हाम्रो मन्त्रालयका कयौँ सीमा, कमजोरी, अव्यवस्था तथा त्रुटीहरु प्रकट हुन सक्नेछन्, हाम्रो आलोचना हुन सक्नेछ। तर यो असाध्यै महत्वपूर्ण कार्यभार हो। हामी नआत्तिएर, नमात्तिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ।

मन्त्रालयका मामिलामा चासो राख्ने, चिन्ता गर्ने, सुझाव दिने, विवेकपूर्ण टिप्पणी वा आलोचना गर्ने सबै कृषक, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम, माननीय सांसदलगायत सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

घनश्याम भूसाल
मन्त्री
मितिः २०७७भाद्र २१ गते।