विवादित रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का स्थगित

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काक्कडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणको ठेक्का स्थगित गरिएको छ ।
रेल, मेट्रोरेल र मोनोरेल डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्टले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी रेलमार्गको ठेक्का स्थगित भएको जानकारी गराएको छ ।
जग्गाको मुआब्जा वितरण टुंगो नलाग्दै सरकारले १०६ किलोमिटरको रेलमार्ग बनाउन ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ती सबै अब स्थगित भएको सूचनामा उल्लेख छ ।

बोलपत्र मूल्यांकन समितिले कोरोना महामारी र जग्गा प्राप्ति तथा ‘साइट क्लिरेन्स’ तत्काल हुन नसक्ने भएकाले बोलपत्र सकार्न नसकिने राय दिएको थियो ।

रेलवय विभागको कानून र लेखा शाखाले पनि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने राय महानिर्देशालाई दिएका थिए । कानून, लेखा शाखा तथा बोलपत्र मूल्यांकन समितिको राय विपरित जान नसक्ने भए पछि विभागले सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र रद्द गरेको हो ।
बोलपत्र मूल्यांकन समितिले कोभिडको कारण जग्गा प्राप्तिमा ढिलाई भइरहेको, साइड क्लियरेन्स कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल रहेको, ठेक्का लाग्ने तर ठेकेदारलाई काम गर्ने ठाउँ दिन नसक्दा राज्यको दायित्व बढ्ने कारण देखिएकाले रद्द गर्ने राय दिएको ुस्रोतले जनाएको छ ।
रेल विभागले १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी ५४ वटा प्याकेजमध्ये कसलाई कुन ठेक्का दिनेसम्म तय गरेरै औपचारिकताका लागि मात्रै टेन्डर आह्वान गरेपछि सो ठेक्का विवादित परेको थियो ।
जग्गा अधिग्रहण नगरिएको र रेलमार्ग प्रभावितलाई मुआब्जा नदिई हतार–हतार ठेक्का लगाउनुका साथै ठेकेदार कम्पनीहरुलाई पेस्की दिने तयारी गरिएकोपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो ।
३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँको १०६ किलोमिटर लम्बाईको ट्रयाक बेड निर्माणलाई सिमित ९१८० ठेकेदार मात्र सहभागी हुन पाउने गरी ५४ टुक्रा पारिएको थियो । खरिद प्रक्रियाम योग्यता तोकिएको सिमित ठेकेदारसँग ज्वाइन्ट भेञ्चर गरेर मात्र अन्य ठेकेदार ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्नु पूर्व नै कुल ६८१ विघा ९ कठ्ठा १० धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । तर जग्गा प्राप्ति प्रगति शुन्य थियो ।
मिलेमतोमा ढुकुटी दोहन गरेर ठेकेदार पोस्न खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । रेलमार्गबाट प्रभावित हुने जनता पनि आन्दोलित छन् । तर, सरकार र प्रतिपक्ष दल भने यसमा मौन छन् । सो रेलमार्गको ठेक्का सत्तारुढ दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राप्रपालगायतका दल निकटस्थ तथा कतिपय सो दलबा सांसद रहेकाहरुले समेत पारेका थिए ।