नेकपा स्थायी समितिको निर्णय : लामो समय टिक्नेमा आशंका

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा भित्र लामो सयमदेखि चलिरहेको आन्तरिक शक्ति संघर्ष आखिरीमा पदीय भागबण्डामा पुगेर टुङ्गिएको छ । यो सँगै नेकपामा लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक लडाईं र झगडा तत्कालको लागि अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ । शुक्रवार सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरी पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीेलाई नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारको नेतृत्व गर्न दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यसैगरी पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरु सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने गरी प्रस्ताव पारित भएको छ । महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्म पार्टीको जिम्मेवारी प्रचण्डको काँधमा रहने गरी सहमति भएसँगै बिवाद बिसर्जन भएको हो । दुई अध्यक्षले पार्टी र सरकारको कामलाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
नेकपाले महाधिवेशनको तयारीको लागि भन्दै आउँदो कात्तिक १५देखि १७ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय पनि स्थायी समितिले गरेको छ । गएको माघमा केन्द्रिय कमिटी बैठकको निर्णय बमोजिम आउँदो चैत्र महिनाको २५ देखि ३० गतेसम्म नेकपाको महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव पनि स्थायी कमिटीले पारित गरेको छ ।
गएको ८ बैशाखबाट नेकपा भित्र खटपट शुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्वन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्लाई छलेर ल्याएको भन्दै ओली बिरुद्ध नेकपाकै नेताहरु खनिएका थिए । त्यसयता नेकपा भित्र बारम्वार आन्तरिक झगडा र शक्ति संघर्ष चलिरह्यो । नेकपाको बिवाद सचिवालयले साम्य गर्न नसकेपछि असार १० मा स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।
स्थायी समितिको बैठक चलिरहेकै अवस्थामा बहुमत स्थायी समिति सदस्यहरुले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए । पार्टीको निर्णयबिना नै आफुअनुकूलको निर्णय गरेर सरकार र नेकपा दुवैलाई बदनाम गरेको र पार्टी पद्धती बिरुद्ध लागेको आरोप लगाएर स्थायी समिती सदस्यहरुबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग भएको थियो ।
स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना सँगै राजीनामाको प्रसंग उठेपछि प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म बैठक स्थगित गरेर बिवाद मिलाउन खोजेपनि त्यसले धेरै समय लियो । यस बिचमा बिवाद मिलाउनका लागि दुवै अध्यक्षले पटक पटक वार्ता र सहमतिका लागि प्रयास पनि गरे । तर कुरा मिल्न सकेको थिएन । बिवाद मिलाउनको लागि दुई अध्यक्षले पार्टी महासचिव बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी पार्टी भित्रको बिवाद हल गर्न सहमति जनाएका थिए । आखिर कार्यदलले दिएको सुझावको पेरीफेरीमा रहेर नेकपा भित्रको समस्या र बिवाद हल भएको छ ।
झण्डै ५ महिना लामो बिवादको हल गर्न दुई अध्यक्ष सहमत भएपनि पार्टीका बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ, खनाल र माधव कुमार नेपाल समुह भने यो सहमतिबाट उत्साही बन्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल समुहले स्थायी समिति बैठकमा १७ बुँदे फरक मत राखेका छन् । यसले शुक्रवार भएको निर्णय सर्वसम्मतिबाट नभई बहुमतको आधारमा गरिएको हो भन्ने कुरा छलर्ङ्ग पारेको छ । यसकारण भरखरै गरिएको यो निर्णय लामो र दीर्घकालसम्म नटिक्ने कुरामा दुई मत छैन ।
नेकपा भित्र चलिरहेको बिवादलाई मत्थर पार्न र मिलाउनको लागि मन्त्रिपरिषद बिस्तारको कुरा पनि भित्रभित्रै चलिरहेको छ । तर मन्त्रिपरिषद बिस्तारको बिषय प्रधानमन्त्री ओलीको बिशेष अधिकारको कुरा भएकोले पनि शुक्रवारको स्थायी समितिको बैठकमा यो बिषय माथि कुनै छलफल र बहस हुन सकेन । हुन त यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद बिस्तार तथा हेरफेर नहुने र ढुक्कसँग मन्त्रीहरुलाई काम गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनपछि पनि मन्त्रीहरु ढुक्क भने हुन सकिरहेको स्थिति छैन । किनभने यसअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आइनसक्दै गौतमको सरकार प्रबेशको बिषयले नेपालको राजनीतिलाई तताईदिएको छ । सरकार प्रवेशको बिषयसँग जोडेर गौतमका बारेमा बिभिन्न किसिमका आशंकाहरु गर्न थालिएका छन् ।
२०७४ मा भएको निर्वाचनमा बर्दियाबाट चुनाव हारेका गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयले जनमतको अपमान भएको भन्दै नेकपा भित्र र बाहिरबाट पनि प्रधानमन्त्री ओली र गौतमको कडा रुपमा बिरोध हुँदै आइरहेको छ ।
अस्थिर र मुडी स्वाभावका नेता गौतमलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अहिले समस्या परिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आनाकानीले पनि स्थायी समितिबाट शुक्रवार भएको निर्णय लामो समय टिक्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।