संविधानलाई जीवन्त र गतिशील बनाउने दायित्वमा चुक्दै सरकार र दलहरु

काठमाडौं । वि.सं. २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि आज पाँच वर्ष पूरा भएको छ । हिजो छैटौं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस कोरोना महामारीका बीच पनि विविध कार्यक्रम आयोजना गरि मनाइएको छ ।
संविधान नेपालको इतिहासमै नेपाली नागरिक सहभागी भएर निर्वाचित संविधान सभाबाट निर्मित र राष्ट्रपतिबाट जारी भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ ।
निकै लामो समयको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, नागरिकको मेहनत र संघर्षबाट बनाएको नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान सभाबाट जारी गरेका थिए ।
नेपाली जनताको बलिदान, त्याग र तपस्याको प्रतिफलस्वरुप करिब ६५ वर्षको लामो प्रतिक्षापछि नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थासहितको संविधान जारी भएपछि आम जनता हर्षित भएका थिए ।
संविधानले मुलुकका सबै जाति, लिङ्ग, महिला, दलित, भाषाभाषी, मधेशी, सिमान्तकृत सबै बर्गको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि भने कायमै छ । केही मधेशी नेता र जनजाति नेताहरुले संविधान विभेदकारी भएको भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । विशेष गरेर तराई केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । संविधान संशोधनको माग गर्दै हिजो पनि सो पार्टीले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
संविधानका अपूर्णतालाई संशोधनबाट पूर्णता दिंदै सबैले संविधान दिवस सगर्व मनाउने वातावरण बनाउन महिलालाई पुरूष सरह नागरिकताको व्यवस्था, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा संघीय पुनर्संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद, भ्रष्टाचार रोक्न जनलोकपाल र अदालतको पुनर्संरचना हुनुपर्ने जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानविद् काशीराज दाहालका अनुसार संविधानले नागरिकका अधिकार संरक्षित गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थ जगेर्ना गर्ने विषय समावेश गरी राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित गर्दछ । विश्वका आधुनिक मुलुकले लोकतान्त्रिक संविधानवादको वैचारिक मान्यताका आधारमा संविधान बनाई सोही अनुरूप शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति अपनाएका छन् । लोकतान्त्रिक संविधानवाद बमोजिम बनाइएका संविधान नै टिकाउ भएका छन् । शासकको निहित स्वार्थ अनुरूप बनाएका संविधान असफल भएका छन् । आधुनिक राजनीतिक विचारधारा भनेकै जनता नियन्त्रित संवैधानिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नु हो ।”
संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएर ६ वर्ष लागेपनि सुरुका दुई वर्ष सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा नै केन्द्रित भएको थियो । २०७४ को निर्वाचन पश्चात् संविधान बमोजिम तहगत सरकार गठन भई राजनीतिक सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ । प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतालाई संविधान अनुरूप पूर्ण बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्तको अधीनमा रही काममा दोहोरोपन नहुने गरी मितव्ययी बनेर सङ्घीयताको समुचित प्रयोगको स्वस्थ अभ्यास गर्न आवश्यक छ । अन्य सङ्घीय मुलुकको भन्दा हाम्रा स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको स्वायत्तता निश्चय नै उदार छ । निर्वाचन पश्चात संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवश्यक कानून पनि लगभग बनिसकेका छन् । त्यसैले अब सरकारले संविधानको भावना र मर्म अनुसार देश र जनताको हितमा काम गर्नुको विकल्प छैन । अब राजनीतिक अस्थिरता, कानूनको अभावले काम गर्न सकिएन भन्ने छुट छैन ।
कोभिड–१९ को महामारीमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाले स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि गरेको छ । जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरेर अझ आफ्नो औचित्य स्थापित गर्ने अवसर स्थानीय तहलाई कोरोनाले जुराइदिएको छ । त्यसैले यो चुनौतीलाई अवसरका रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले वदल्न सक्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
लोकतन्त्र सबैप्रति समान व्यवहार गर्ने र नागरिकप्रति सम्मान गर्ने व्यवस्था भएपनि सरकार र राजनीतिक दलका कृयाकलापले त्यसको महसुस जनताले गर्न पाएका छैनन् ।
संविधानविद् दाहालले भने भने झै व्यवहारमा बहुलवादको अभ्यास, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको अवस्था, सरकार र राज्य निकायको कार्य सम्पादनको स्थिति, जनताको शासन व्यवस्थामा सहभागिता र अपनत्व, राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक संस्कृतिको अवस्था जस्ता आधारबाट कुनै पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यास र राज्य प्रणालीको मापन गरिन्छ । नेपाली नागरिकको जीवन स्तर उठाई नागरिकलाई संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूलप्रवाहमा ल्याउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संसद् र संसदीय समितिको प्रभावकारिता, जवाफदेही सरकार, भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण, न्यायपालिकामा सुधार, राजनीतिक पार्टीको भूमिकामा सुधार, सामाजिक शक्तिको सक्रियता आवश्यक छ ।
लामो सङ्घर्षको परिणाम प्राप्त संविधानलाई जीवन्त र गतिशील बनाउने दायित्व सरकार, नागरिक समाज, पेशागत संघसंस्था, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, वुद्धिजीवी, जनता सबैको हो । संविधानविद् दाहालले भने झै आ–आफ्नो चरित्रको पुनरवलोकन गरी सोही अनुरूप व्यवहार गर्न सकेमा संवैधानिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकासद्वारा समुन्नत राष्ट्र निर्माण हुन सक्तछ ।