एसिड आक्रमण रोक्न कडा दण्ड

काठमाडौं । सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेको सजाय बढाउने र बिक्री वितरणलाई नियमन गर्ने दुई फरक अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि लागु हुने ती अध्यादेशमा एसिड आक्रमणलाई जघन्य अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै दोषीको सजायमा माफी मिनाहा नहुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशको प्रस्तावित मस्यौदामा एसिड आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए जन्मकैद र अंगभंग वा शरीर कुरूप गराए २० वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमण पीडितसँगको भेटमा एसिड हान्ने विरुद्ध कडा कानुन ल्याउने बताएको दुई सातापछि सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेमाथि कडा सजाय र एसिडको विक्रि वितरण नियमन गर्ने गरी दुई अलग अलग अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एसिड आक्रमण गर्नेमाथि सजाय र नियमनका लागि दुई वटा अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । एसिड आक्रमणका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र पीडितको सम्पूर्ण उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध कानुनी रुपमा व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।
अध्यादेशमा एसिड आक्रमणलाई जघन्य अपराधको रुपमा लिदै आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए जन्मकैद र आक्रमणबाट अंगभंग वा शरीर कुरूप गराए २० वर्ष कैदको सजाय र १० लाखसम्मको जरिवाना प्रस्ताव गरिएको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यान्वयनमा रहेको फौजदारी अपराध संहितामा एसिड आक्रमणबाट अंगभंग भए अपराधीलाई अधिकतम ८ वर्ष सजायको ब्यवस्था छ । यस्तै अध्यादेशमा एसिड आक्रमणको घटनाका दोषीको सजायमा माफी मिनाहा नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का राखेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान समेत अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
अध्यादेशले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐनको दफा २९(ग) पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी सो व्यवस्था गरेको छ । कैद कट्टा नहुने व्यवस्थामा पनि एसिड आक्रमणलाई थप गरिएको छ ।
यस्तै कसुरदार फेला नपरेको वा मुद्दा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पनि पीडितको उपचार राज्यकोषबाट हुनेछ । अपराध पीडित संरक्षण ऐनको दफा २९(क) थप गरी अध्यादेशले सो व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर सजाय बढाइएको हो ।
अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन संशोधन गर्नेछ । यस्तै अध्यादेशले प्रमाण ऐन, अपराध पीडित संरक्षण ऐन र न्याय प्रशासन ऐनका केही व्यवस्थासमेत संशोधन गर्नेछ ।
सुनुवाइमा प्राथमिकता
अध्यादेशले एसिड आक्रमण सम्बन्धी मुद्दालाई अदालतको सुनुवाइमा प्राथमिकता दिनेगरी न्याय प्रशासन ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेको छ । ऐनमा एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी मुद्दा भएमा पहिलो दर्ता भएको मुद्दाको पहिले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशले ऐनको दफा २८(क) २ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी तेजाब आक्रमणमा परी ज्यान गएको वा अङ्गभङ्ग भएको मुद्दा जहिले दर्ता भए पनि पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशले प्रमाण ऐनको दफा ६ मा खण्ड थप गरी एसिड आक्रमणलाई अदालतको अनुमानयोग्य प्रमाणमा संलग्न गरेको छ ।
यस्तै अध्यादेशले नेपाली वा विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकमाथि विदेशमा यस्तो आक्रमण गरे पनि नेपालभित्र नै कसुर गरेसरह कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै एसिड बिक्रीवितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिनैपर्ने लगायतका प्रावधानहरु प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । गत भदौ २५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूसहित सरकारका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरूसँग भेटमा १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार पारी ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भएको थियो ।