कुलमान पुनर्नियुक्तिको मागमा संयम अपनाऔं

प्रधानमन्त्री र अरू कसैले नचाहे पनि कुलमान घिसिङ राष्ट्रिय नायक भइसके । अब उनको पुनर्नियुक्ति होस् कि नहोस् कुलमानको कुल जानेवाला छैन । मान पनि पाइ नै रहने छन् । चाहना नभएपछि बहाना जे पनि बन्छ । सरकारले अहिले त्यस्तै गरेको आरोप खेप्दै छ । केही महिनाअघि भारतसंगको सीमा विवादका सवालमा राष्ट्रवादी कहलाइएर केही प्रिय हुन खोजेका प्रधानमन्त्री केपी ओली कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिन नचाहेका कारण आपूm त अप्रिय बने बने बोलिचालीले प्रिय अहिलेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीको मुखबाट कुलमानलाई पुनर्निुक्ति गर्न कानुनले दिदैन भन्न लगाएपछि उनीसमेत अप्रिय हुन पुगेका छन् । कानुनले दिदैन भन्ने प्रवक्ताको भनाइले सरकारलाई नै गिज्यायो भनिएको छ ।
सरकारले अरु कसैलाई जति असफल भए पनि पटकपटक नियुक्ति दिन मिल्ने, प्रतिनिधिसभामा हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा लान मिल्ने, चुनाव नै नलडेकालाई मन्त्री बनाउन मिल्ने अनि राम्रो काम गर्ने कुलमानलाई विद्युतमा दोहो¥याउन किन नमिल्ने ? यी र यस्तै आलोचनात्मक टिप्पणीले भरिएका छन् सामाजिक सन्जाल र केही मिडिया । सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको उछितो काढिएको छ प्रधानमन्त्रीको आसयमा बोलेर कुलमानप्रतिको जनभावना बुझ्न नसक्दा । यद्यपि कुनै पनि संचारमाध्यम वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा निकृष्ट तहको अपमान गर्नु शिष्ट सभ्यता हुन सक्दैन र त्यस्ता टिकाटिप्पणीले मानिसको ओज बढाउँदैन ।
कुलमानले चार वर्षअघि जुन जिम्मेवारी पाएका थिए त्यसलाई बडो सक्षमताका साथ निर्वाह गरेको देखिन्छ । जनताको नजरमा इमानदार, लगनशील र कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवक उनको छवी हो । यस्ता कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवक सबै थिएनन् र छैनन् तर अरू पनि छन् । यद्यपि विद्युत जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने थलो भएकाले जनता आल्हादित भएका हुन् । वर्षौंसम्म लोडसेडिङको मार खेपेका जनताको आहतको घाऊमा राहतको मल्हम लगाउने कुलमानको व्यवस्थापकीय क्षमता सलाम ठोक्न अयोग्य छैन । उनलाई त्यहाँ ल्याउने तत्कालीन विभागीय मन्त्री जनार्दन शर्मा उर्जा मन्त्रालयमा चार वर्ष टिकेनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सो पदबाट छोंटै समयमा विदा भए । तथापि कुलमानले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने लगावलाई खुकुलो बनाएनन् । जस्तासुकै चुनौतिको सामना गरे । साहस र संयमले काम गरे । त्यसैले त कुलमान कुलमान भए । जनता उनीसित फुर्मान भए । तै पनि कुलमान एक्लैले जश लिएका छैनन्, टिमको सफलता हो भनेका छन् ।
जहाँसम्म कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्दै देशव्यापी रूपमा सडक आन्दोलनको लहर चलेको छ र त्यसमा प्रहरीले निर्ममतापूर्वक पिटेको देखाइएको छ त्यो हेर्दा लाग्छ यो लोकतान्त्रिक शासन नहुनुपर्ने हो । बढ्दो संचारबजारका संचारकर्मी गलत छैनन् भने यो देशमा शासन होइन कुशासन चलेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । निषेधाज्ञा चलेकै बेलामा पार्टीको आन्तरिक कलहमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जुलुश निकाल्दा कोरोना नसर्ने अनि अहिले सर्ने कसरी हुन्छ ? एकैचोटि एउटै आन्दोलनमा सरिक हुँदा हिसिला यमीलाई नछुने अनि अन्य सर्वसाधारणलाई निर्ममतापूर्वक पिट्ने यो कस्को शासन हो ? कस्तो शासन हो ? यसर्थ यो लकडाउन कायम राख्नुको उद्देश्य कोरोना सर्छ भन्नुभन्दा पनि सरकारको विरोध बढ्छ भन्ने हो भन्न सकिन्छ । अहिले आन्दोलनको बजारमा यस्तै तर्कहरूको लहर चलेको छ ।
हुन त हाम्रो देशको शासन प्रणाली नै यस्तो छ कि सक्षमतामा भन्दा सरकारको सदिच्छामा जिम्मेवारी दिइन्छ । यस्तो शासन प्रणालीमा जनताले फेरि पनि कुलमान चाहिन्छ भनेर सडकमा उत्रनु सरकारलाई स्वाभाविक लाग्ने कुरा हुँदैन । र, जनताले पनि सरकारको आसय बुझेपछि पर्ख र हेरको नीति स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेलाई जनताको रोजाइ कुलमान भए पनि सरकारको खोजाइलाई अस्वीकार वा बहिष्कार गर्ने ढिपी गर्दा सरकारको अधिकार कुण्ठित हुने खतरा बढ्छ । एकातिर कुलमानले चार वर्षे अवधिमा गर्न चाहेका र योजना अघि बढिसकेका कैयन् जनहितकारी काम अपुरा भए होलान्, त्यसलाई पूरा गर्ने मनोकांक्षाका हकदार कुलमान हुनु स्वाभाविक हो । अर्कातिर प्रधानमन्त्रीका आफ्नै सपना होलान् जसलाई फरक ढंगले संचालन गर्ने सोच होला । प्रधानमन्त्रीले कसरी र कस्तो मान्छेलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाउन खोजेका हुन्, तिनले लोडसेडिङ गर्छन् कि गर्दैनन्, प्राधिकरणलाई कत्तिको नाफामा लैजान्छन्, जनतालाई के कस्तो राहत दिन्छन् ? भन्ने कुरा चासोका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुलमानको विकल्प कोही हुनै सक्दैन भनेर सरकारप्रति पूरै अविश्वास गरेर पनि हुुँदैन । प्रधानमन्त्रीको पनि विकल्प हुन्छ कुलमान पनि निर्विकल्प नहुन सक्छन् ।

कोही शुभेच्छुकले कुलमान नै फेरि विद्युतको कार्यकारी हुनुपर्छ भनेर सडकमा उत्रिरहँदा कुलमानको उचाइ यसरी नै बढेको छ किन दोहो¥याएर नियुुक्ति खानुप¥यो भन्ने तर्क पनि उनकै शुभेच्छुकहरूमध्येको हो । उनीहरूले भनेका छन् पुनर्नियुक्ति भईहाले दोश्रो कार्यकाल पहिलेभन्दा लोकप्रिय हुनुको साटो अलोकप्रिय पनि त हुन सक्छ । यो निर्दयी सरकारका केही (प्रहरी भन्दैमा सबै निर्दयी पनि हुँदैनन्) निर्दयी प्रहरीको कुटाइ खाने छोराछोरीका आमा बुवालाई कति पीडा भएहोला । अहिले कुलमानको विषयलाई छोडेर सरकारका अन्य अराजनीतिक गतिविधि, कथित् कोरोना कहरबाट उत्पन्न ज्यादतीको विरोधमा उत्रनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहबारे एकपटक चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले ल्याएका विद्युत हाकिमले लोडसेडिङ शुरु गरे वा फेरि विजुलीअड्डालाई बदनाम गराए भने कुलमानको पुनर्नियुक्तिको मागले कडा आन्दोलनको रूप लिनु पर्छ । सरकारले कतै ‘सरप्राइज’ दिन खोजेको छ कि कुलमानलाई विशेष ठाउँमा नियुक्ति दिएर, पर्खौं तर बिजुलीअड्डा बिगार्न पाइँदैन भन्ने कुरामा सरकारलाई चेतावनीचाहिँ दिनैपर्छ ।
कुलमानको पक्षमा जुन जुलुशहरू देखिएका छन् त्यसले के संकेत गर्छ भने सच्चा राष्ट्रसेवकलाई कस्ले भुलोस् । यो जनता र सरकारबीच हुने असहमत प्रक्रियाको निरन्तरता पनि हो । यसलाई एकदमै अस्वाभाविक र अराजनीतिक ठानेर जेसुकै लेख्न र बोल्न अनि हिंसात्मक गतिविधि गर्न हुँदैन । सुरक्षाकर्मीले कोरोनाको निहुँ पारेर जनताको भावना र चाहनामाथि कुल्चेर उल्टै ढाड सेक्ने अनि सरकारले जनताको हुट्हुटी पुरा गर्न नसक्दा जनता कसरी शान्त हुन सक्छन् ! त्यसैले कुलमान पुनर्नियुक्तिको मागमा सडकमा उत्रने जनता र सुरक्षाका नाममा खटिएका प्रहरीले संयमता अपनाऔं ।