डा. केसीको अनसन, धेरैलाई ‘टेन्सन’

काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले शुरु गरेको अनसनको १९ औं श्रृंखला १३ दिन वितिसकेको छ । विगतमा आफूसँग भएका सहमतिअनुसार प्रदेशस्तरमा खुलेका चिकित्सा अध्ययन संस्थानहरूमा स्रोतसाधन र जनशक्ति पु¥याएर एमबीबीएसको अध्यापन तत्काल सुरु गराइनुपर्ने, मेडिकल कलेज स्थापना नगरिएका प्रदेशमा अविलम्ब त्यसको प्रकिया थालिनुपर्ने जस्ता विभिन्न ६ वुँदे माग राखेर उनले १९ औं अनसन शुरु गरेका हुन् ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–६ स्थित बाबिरामष्ट मन्दिरमा भदौ २९ गतेदेखि आमरण अनशन शुरु गरेका डा. केसी हाल महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा अनसनरत नै छन् । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएकाले अनशनको नवौँ दिन डा. केसीलाई जुम्लाबाट नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौँ ल्याई वीर अस्पतालस्थित ट्रमा सेन्टरमा लगिएको थियो । तर उनले त्यहाँ उपचार गर्न नमानि स्वेच्छिक डिस्चार्ज लिएका थिए । त्यहाँबाट सिधै टिचिङ अस्पताल पुगेर अनसन बसेका हुन् ।
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घलगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाले आयोगमा ज्ञापनपत्र पेश गरेपछि आयोगले डा. केसीको मागबारे विमतिका विषय वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न तथा आमरण अनशनजस्तो जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने जटिल विकल्प नरोज्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर चिकित्सा शिक्षाजस्तो आधारभूत मानव अधिकारको विषयप्रति संवेदनशील हुन, डा. केसीसँग नेपाल सरकारले विगतमा पटक–पटक गरेका सम्झौताप्रति गम्भीर हुँदै केसीको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न तथा विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको, शरीरको पोटासियम, म्याग्नेसियम र ग्लुकोजको मात्रा कम हुँदै गएको र पटक–पटकको अनशनका कारण शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर रहेकाले सङ्क्रमणको उच्च जोखिम रहेको अनुगमनका क्रममा बुझिएको आयोगले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्ति हुने कानुनी व्यवस्था गर्दा र विभिन्न ठूला भनिएका अनियमितताका प्रकरणबारे जाँच गर्न उनले माग गरेका छन् । त्यसमा आयल निगमको जग्गा खरिददेखि विमान र सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, दरबारमार्गको जग्गा र कोरोनाभाइरस माहामारीका बेला विवाद निम्त्याएको ओम्नी समूहद्वारा गरिएको औषधि खरिद जस्ता विषयहरू पनि पनि छन् ।
उनले बालुवाटार जग्गा काण्डमा ‘लाभ लिएका’ सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन र भ्रष्टाचार प्रकरणमा कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको पाइए बहालवाला तथा सेवानिवृत्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको माग पनि गरेका छन् । डा. केसीको अनसनले धेरैलाई टेन्सन दिएको छ । उनका समर्थकहरु डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि टेन्सन गरिरहेका छन् भने उनका विरोधी मेडिकल माफियाहरुलाई एकाधिकार तोडिने टेन्सनमा छन्, भ्रष्टाचारीहरु कारवाही हुने हो कि भन्ने टेन्सनमा छन् । तर सरकार मौन छ । केसीका माग र अनसन बारे सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल मौन छन् भने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एउटा टीभी कार्यक्रममा डा. केसीका माग केही पूरा भएको र केही पूरा हुने क्रममा रहेकाले उनले अनसन बसिरहनु नपर्ने बताएका छन् ।
तर विसं २०६८ सालमा खुलेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सरकारले गठन गरेको एउटा टोलीले डेढ वर्षअघि प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिमको कैलालीमा स्थापना गरिएको गेटा मेडिकल कलेज र प्रदेश नं ५ मा स्थापित राप्ति मेडिकल कलेजलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराएर अध्ययन सुरु गराउनुपर्ने उनको माग छ ।
त्यसबाहेक कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाउन र सबै बिरामीहरूले उचित उपचार पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । जनता पीसीआर गर्नका लागि टेकु अस्पतालको चिसो छिडीमा रातभर जाग्राम बस्न वाध्य छन् ।
दातृनिकाय तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगका कारण विगतमा राम्रोसँग सञ्चालन भएपनि पछिल्लो समय स्रोतसाधनको अभाव खेपिरहेको अछामको बयलपाटा अस्पताललाई पर्याप्त स्रोत तथा साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि डा. केसीको माग छ ।
केसीले आफूसँग २०७५ साल साउनमा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने भन्दै उनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा मापदण्ड मिचेर भएका नियुक्तिहरू खारेज गर्न भनेका छन् ।
अनशनरत डा. केसीका माग पूरा गराउन काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भइरहेको छ । डा. केसीले पनि शुक्रबार भिडियो सन्देशमार्फत सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म अनशन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्वोधन गर्दै आफूले साधारण माग राखेर अनशन बसेको भन्दै पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत डा. केसीले शुक्रबार साँझ दिएको भिडियो सन्देश जस्ताको तस्तैः
मेरो १९औँ सत्याग्रहको आज १२औँ दिन हो । हामीले ६ बुँदे माग राखेका छौँ ।
समष्टिमा भन्दा सबै नेपालीहरूले गुणस्तरीय, निःशुल्क, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँच होस् र, त्यसको सुनिश्चितता गरियोस् भनेर हामी अनशन बसेका छौं ।
हामीले राखेका ६ मागमध्ये सबै प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना हुनुपर्छ भन्ने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आइसकेको छ । तर त्यसको वाबजूद अहिलेको ओली सरकारले उक्त कुरालाई रोकेर राखेको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको आठ वर्ष भइसक्यो । तर अहिलेसम्म एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छैनन् । दुई वर्षअघि हामी त्यहाँ बस्दा प्रहरी लगाएर कुटियो र अपहरण गरियो । दुई वर्षदेखि एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा रोकेर राखिएको छ ।
अरू बाँकी दुई र चार नम्बर प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि निर्माण कार्य शुरु हुनुपर्ने हो ।
तर शुरु हुनै दिइएको छैन । उदयपुर र डोटीमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर सम्झौता भइसकेको थियो ।
ओली सरकारको दम्भका कारणले उक्त काम रोकिएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्लंघन गरिएको छ ।
कैलालीको गेटा र दाङको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ओलीजीले चासो दिनुभएको छैन ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) र त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पहिलेदेखि नै वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भनेका थियौँ । त्यो पनि ओलीजीले मिचेर आफ्नै कनिष्ठ कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्नुभएको छ । यसलाई सच्चाइयोस् भनेर हामी लडेका हौं ।
अछामको बयलपाटा अस्पतालमा ठूला उपकरणसहित उपचार गर्ने राम्रो सुविधा थियो । ती क्षेत्रका मानिसले बयलपाटा अस्पतालबाट निःशुल्क सेवा पाइरहेका थिए । दाताले सहयोग कम गर्न थालेपछि अहिले त्यो अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा छ । राज्यले अस्पतालबाट पहिलाको जस्तै नियमित निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरोस् भन्ने माग छ ।
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने भन्दा मुलुकमा साधारण उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनेहरू धेरै छन् ।
न्यून मृत्युदर भएको कोरोनामा बन्दाबन्दी गर्नु उचित छैन । तानाशाही व्यवस्था लागू गर्ने विधिको रुपमा बन्दाबन्दीलाई लागू गरिएको छ ।
त्यसैले अनिवार्य मास्क लगाउने, हात धुने र भौतिक दूरी कायम गरेर बन्दाबन्दी हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म ठूलठूला काण्डमा मुछिएकालाई उन्मुक्ति दिने गरेको छ । अख्तियारका आयुक्त पनि यसमा मुछिएका छन् । त्यसैले संलग्नलाई छानबिन गरेर कारवाही गर्ने, प्रमुखहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गतको कारवाही अघि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग हो ।
यी साधारण मागहरू हुन् । कतिपय मागको पहिले सम्झौता पनि भइसकेको छ । ओलीजीको प्रधानमन्त्री कालमा मेरो यो अनसन पाचौँ पटक हो । उहाँको पालामा कुनै पनि उपलब्धि भएको छैन ।
भएका उपलब्धि पनि गुमेका छन् र, कतिपय गुम्नेस्थितिमा पुगेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउँदा पनि उनले जबरजस्ती जनतामुखी भन्दा माफियामुखी विषय ल्याए । जनताले निर्वाचित गरेर जनताले दिएको करबाट तलब भत्ता खाने अनि माफिया, दलाल, बिचौलिया र भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्ने काम तीन करोड नेपाली जनतालाई धोका हो । हामीलाई धोका दिनु भनेको तीन करोड नेपालीलाई धोका दिनु हो ।
त्यसैले मैले ओलीजीलाई भन्छु, यो तपाईहरूले गर्नुपर्ने काम थियो, हामीहरुले बारम्बार गरिरहेका छौँ ।
तपाईले मेरो माग पूरा गरिदिनुस्, यो साधारण माग हो । कतिपय कुरा सम्झौता पनि भइसकेको छ, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि आइसकेको छ । तर माग पूरा नगर्ने हो भने हाम्रो सत्याग्रह जारी रहन्छ ।