समाजमा अराजकता रहेसम्म विद्रोहको सम्भावना

सत्तालाई मधेशको विषयमा भ्रम यथावत् छ । वेदानन्द झा नेतृत्वको तराई कांग्रेसले २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा भाग लिँदा प्रारम्भ भएको ‘पहिचानको खोजी’ अझै निष्कर्षमा पुगेका छैन । एउटा सीटमा पनि सफल हुन नसकेको तराई कांग्रेसलाई पहिलो आमनिर्वाचनमा २% मत प्राप्त भएको थियो । गजेन्द्र बाबु (गजेन्द्र नारायण सिंह)को नेतृत्वमा नेपाल सदभावना पार्टीले ४% सीट प्राप्त गरेको थियो । वेदानन्द झालाई पहिले गृहमन्त्री र पछि लामो समयसम्मका लागि भारतमा नेपाली राजदूत नियुक्त गरेर तत्कालीन सत्ताले मधेश मुद्दा विसर्जन भएको ठाने तर गजेन्द्र नारायण सिंहमार्फत् दोब्बर शक्ति आर्जन गर्दै मधेशको पुनर्जागरण भएर आयो ।
गजेन्द्र नारायणको भौतिक जीवनसँग जोडिएको मान्दै आएका नेपाली राज्य सत्ताले दिन गन्दै समय बिताइरहँदा अनुमान भन्दा ठिक विपरित दृश्य २०६३ को मधेश जनविद्रोहले देखायो । सामान्य गैरसरकारी संस्था मधेशी जनअधिकार फोरमको आह्वानमा शुरु भएको आन्दोलनले विकराल रुप धारण गर्दै सम्पूर्ण व्यवस्थालाई चुनौती दिएर अन्ततः देशको शासन प्रणालीलाई संघीय बनाउन बाध्य तुल्यायो । मधेश आन्दोलन हुँदा गजेन्द्र बाबुको लिगेसी बोकेको दाबी गर्दै आएको नेपाल सदभावना पार्टी सरकारमा सहभागी थियो ।
मधेशप्रति राज्य सत्ताको बेवास्ताका परिणामस्वरूप २ बाट ४ प्रतिशत मतको समर्थन पाउने मधेश मुद्दा समर्थित मत २०६३ को आन्दोलन पछि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुँंदा ११% मा पुगिसकेको थियो । तर पनि चेत नखुलेका भ्रमितहरुले मधेशी नेताहरुबीच फाटो ल्याउँदा मधेशको राजनीति टुंगिने दृष्टिकोण अंगिकार गरे र सबै हतकण्डा अपनाएर मधेशी दलहरुलाई छिन्नभिन्न पार्न सफल भए । उपेन्द्र यादवको फोरमबाट विजय कुमार गच्छदार र जेपी गुप्ता, महन्थ ठाकुरको तमलोपाबाट महेन्द्र राय यादव तथा गजेन्द्र नारायण सिंहको नेसपाबाट राजेन्द्र महतो र अनिल झा छुट्टिन पुगे ।
दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा यी नेताहरु आ–आफ्नो पार्टीलाई चुनावी मैदानमा उतारे र पराजित भए । राज्य सत्ताका लागि आफ्नो योजना सफल भएको देखिए पनि समग्र मधेशी दलहरुको मत परिणाम वृद्धि भएर १२% मा पुगिसकेको थियो । यसरी पहिलो संविधान सभामा ठूलो बहुमत प्राप्त परिवर्तनकारी शक्तिहरु दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुंँदा प्राविधिक रुपमा सत्ता बाहिर बस्ने स्थिति बनाउने काम भयो । परिणामतः ३५% मा झरिसकेको यथास्थितिवादी शक्तिहरु फेरि ७०% स्थान कब्जा गर्न सफल भए । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा मधेशी दलहरुबीच सहमति गरेर भाग लिने तय भएपछि यसको अनुपात फेरि घटेर ५५% मा पुगेको छ । जनसांख्यिक आधारमा यो आफ्नो वास्तविक उपस्थिति भन्दा २०% बढी हो ।
नेपाली राजनीतिमा स्थिरता कायम गर्ने प्रयासलाई यस प्रकरण मार्फत् गम्भीर धक्का हानियो । नेपालको एकीकरण अभियानमा सहभागिता जनाएका विभिन्न जात, जाति, भाषा, धर्मलाई समेटेर एकजुट बनाउने प्रयासस्वरुप चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारीसम्बन्धी अवधारणालाई अपहरण गरेर सीमित सामुदायिक राज्य सत्ता बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन अनेकौं प्रपञ्चद्वारा परिवर्तनको सबै मुद्दाहरु धुमिल पार्नु नै दोश्रो संविधान सभाको लक्ष्य राखिएको थियो । यसका लागि माओवादी नेतृत्वलाई दबाव र प्रलोभनको रणनीति प्रयोग गरेर निस्तेज बनाइयो र सामुदायिक एकीकरण गर्दै संविधान जारी गरियो ।
प्रगतिशील संविधान देखाइएको भएपनि घुमाउरो पाराले केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको निरन्तरता कायम राख्ने कोशिसलाई अस्वीकार गर्दै सम्पूर्ण मधेश दोश्रो पटक फेरि आन्दोलित हुँदा हिंसात्मक दमन नीति अंगिकार गरेको राज्य सत्ताले निर्दयीताको पराकाष्ठा देखाए । पश्चिमी नेपालमा राज्य प्रशासन र थारु समुदायबीच भएको हिंसक झडपमा उच्च प्रहरी अधिकृतहरु पनि हताहत भए । यसैगरी अन्य ठाउँको प्रदर्शनमा प्रहरीको बर्बरता चरम रुपमा देखा परेको थियो ।
तथापि आश्चर्यजनक रुपमा मधेश अथवा थारु विद्रोहले विखण्डनलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । विगतमा जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंहहरूद्वारा सञ्चालित हिंसात्मक द्वन्द्व मधेशमा टिक्न सकेन । यहाँसम्म कि विखण्डनको नारा लगाई रहँदासम्म सिके राउत तुलनात्मक रुपमा स्वीकार्य हुन सकेको थिएन । मधेश र थारु समुदायले नेपालबाट छुट्टिन नखोजेको प्रमाणित भए पनि समकालीन राजनीतिमा पहाडे नेताहरुले आफ्नो समुदायलाई विखण्डनको त्रास देखाएर राजनीतिक लाभ लिने गरेको देखिन्छ भने त्यहीअनुरुप मधेशका नेताहरुको पनि समस्या समाधान गर्ने भन्दा बढी सत्ता राजनीतिमा भूमिका खेल्न ध्यान केन्द्रित रहेको छ ।
अन्ततः बलपूर्वक लागू गरिएको संविधानअनुसार संसदीय निर्वाचन गर्दा पनि मधेश मुद्दाको पक्षमा रहेको मत परिणाम यथावत् कायम रहेको देखिन्छ । तत्कालीन दुवै मधेश केन्द्रित दलहरुले लगभग १०÷५५ मत प्राप्त गरेका छन् । जबकि पहिलो चरणको निर्वाचनमा राजपाले भाग नलिएको र हृदयेश त्रिपाठी लगायतका पुराना राजपा नेताहरु एमालेको सूर्य चुनाव चिह्नबाट चुनाव लडेका थिए । यसरी प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ कि मुद्दाको हिसाबले मधेशको जनमत आफ्नो ठाउँमा स्थिर रहेको छ ।
यस पटकको संसदीय निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको थारु समुदायको उदासीनता रहयो । संविधान जारी भएपछिको आन्दोलनले उग्र रुप लिदै गर्दा कैलाली जिल्लामा भएको हिंसक दुर्घटना र त्यसले निर्माण गरेको डरलाग्दो परिवेशमा सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला गम्भीर रुपमा प्रभावित भए । त्रासमय वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा परिणाम प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो तथापि तत्कालीन राजपा उम्मेदवारको रुपमा ठूलो बहुमतले निर्वाचित रेशम चौधरीको उत्साहजनक विजयले परिवर्तनको पक्षमा रहेको सामुदायिक चाहनालाई प्रतिविम्वित गर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा एकल सामुदायिक वर्चस्वको अभ्यास नौलो कुरा होइन । थापा, पाण्डे र जहानियाँ राणा शासनको कालखण्डमा यसका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले रणनीतिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थियो । बन्दुक, कलम र खजानामाथि पूर्णतः नियन्त्रण गरेर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रयासस्वरुप सेना, प्रशासन–न्याय र राजस्व संकलन गर्ने महत्वपूर्ण स्थानहरुमा स्वजातीय नियुक्तिको निरन्तरता लामो समयदेखि जारी रहेको छ । जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्यांक विपरीतको यस व्यवस्थाका कारण सामाजिक परिवेश असन्तुलित भएर विभिन्न प्रकारको आन्दोलन तथा विद्रोह मार्फत जनभावना मुखरित हुदै आएका पनि छन् । विगत ७० वर्षदेखि नेपालमा राज्य सञ्चालन गर्न अभ्यास गरिएको आधुनिक मापदण्ड सहितको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक संरचनाले राष्ट्रिय एकतामा पारेको प्रभावबारे बहसको अनिवार्यता देखिन्छ ।
जहानियाँ राणा शासन विरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, सक्रिय राजतन्त्रसहितको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलन अथवा माओवादीको हिंसक र मधेशको अहिंसक विद्रोहको पछाडि एउटै मनोविज्ञानले काम गरेको छ । नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा नियन्त्रित जातीय दृष्टिकोणलाई राष्ट्रवादको संज्ञा दिएर महिमा गरिएपनि यसले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न दिनानुदिन जटिलता थपिँदै गएको छ । नश्लीय सोचबाट प्रेरित सत्ता र परिवर्तनकारी दुवै पक्षले समाजलाई महज राजनीतिक प्रयोजनका लागि ध्रुवीकरण गरेर घृणाको व्यापार बढाउने काम गरेका छन् ।
राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रारम्भ भएको खुला राजनीतिमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामार्फत् सामाजिक सहजता वृद्धि गर्ने सुअवसरलाई एकल सामुदायिक वर्चस्वको संरक्षण गर्ने प्रयासले ठूलो क्षति पु¥यायो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसलाई राज्य पुनर्संरचना गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएपनि दल भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण समय खेर फालियो । परिणामतः बखान सिंह गुरुङ, महेन्द्र नारायण निधि, परशु नारायण चौधरी जस्ता अग्रपंक्तिका योद्धाहरु नेतृत्वमा स्थापित हुन सकेन । समाजमा समानताको अनुभूति गराउन सक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको कालखण्डलाई सत्ता र शक्ति संग्रह गर्ने अवसर बनाउन खोजिएकोले समय र परिस्थितिद्वारा राजदरबारलाई विकल्प उपलब्ध गराइएको थियो ।
त्यसपछिको युगमा आधुनिक राज्य व्यवस्थाको महत्वपूर्ण अंग मानिएको प्रणालीगत सुधारको रुपमा लोक सेवा आयोग, अदालतको भूमिका लगायतका विषयहरु प्रवेश गराइएको भएपनि नियन्त्रणको प्रक्रिया यथावत् कायम रहेको थियो । संस्थागत परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने जनताको लागि फेरि आन्दोलन अपरिहार्य भएर जनपक्षीय नेतृत्व स्थापित भयो तर परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै सत्तामा पुग्न सफल भएकाहरुले पनि शासन व्यवस्थामा रहेको नश्लीय चिन्तनलाई परिमार्जन गर्न सकेन, परिणामतः सामाजिक असन्तुष्टि समाधान हुन सकेको छैन ।
नेपालमा सात पटक संविधान लेखन कार्य भइसकेको छ । वर्तमान संविधान पनि सन्तोषजनक नरहेको बहस विभिन्न क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । संघीयता र गणतन्त्रको स्थापना गरेर केही प्रगतिशील बन्न पुगेको वर्तमान संविधानलाई एकल सामुदायिक वर्चस्वको संरक्षण गर्ने मानसिकताले शासन व्यवस्थामा सबैको अधिकार समावेश गराउन अझै स्वीकारेको छैन । धेरै लामो कालखण्डसम्म सत्तामा बस्नेहरुका लागि विगतमा गरिएका आफ्नो व्यवहारका कारण आफै त्रसित बन्ने मानसिकता कायम भएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा अहिलेसम्मको सबै संविधान भन्दा बढी समावेशिताको सम्भावना बोकेको वर्तमान संविधानलाई विभिन्न ऐन कानुनहरु निर्माण गरेर प्रतिगामी बनाउने प्रयास जारी राखिएको छ । जनताद्वारा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गराउने सिद्धान्तमा जनसंख्याको आधार निर्णायक मानिने चलन भएपनि नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्रको मूल आदर्शलाई उपेक्षित गरिएको छ । संघीयता संचालनको लागि सामुदायिक प्रतिनिधित्व नभएसम्म समाजमा विद्यमान उकुसमुकुस अन्त हुने छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्ने भन्दै आउनु भएको छ तर त्यसबारे स्पष्ट परिभाषा गर्नु भएको छैन ।
संसदीय निर्वाचन हुन लाग्दा संविधान संशोधनको अनिवार्यता स्वीकारेर तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको कांग्रेस सम्मिलित सरकारले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो तर रहस्यमय ढंगले सत्ताधारी दलका सभासदहरु अनुपस्थित रहेको कारण पारित हुन सकेन । संसदीय राजनीतिमा दलद्वारा औपचारिक रुपमा संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई वैधानिक समर्थन दिएको मानिन्छ । यसरी पछिल्लो संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव वर्तमान संसदमा निर्वाचित भएर आएका नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी र मधेश केन्द्रित दलका सांसदहरुका लागि नैतिक जिम्मेवारीको विषय हो ।
नेपाल पनि विश्व राजनीतिको अभिन्न अङ्ग भित्रै पर्दछ । मानव सभ्यताको विकाससंगै विकसित भएको वर्चस्व र संरक्षणको राजनीतिले कालान्तरमा संरक्षित वर्गलाई बाँकी समाजबाट अलग्याउने गरेको हुँदा त्रासको मानसिकता बन्ने गरेको हुनाले संरक्षण प्राप्त समुदाय आफ्नै वरिपरि पर्खाल खडा गर्दै एक्लिएका हुन्छन् । प्रायः कमजोर र असुरक्षित मनस्थितिका कारण बनेको यस्ता संवेदनशील संरचनालाई जोगाउन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दवावमा अनेकौं जायज–नाजायज सम्झौताहरु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जित हुने गरेका हुन्छन् ।
यसरी समग्र विश्लेषण गर्दा नेपालको राज्य व्यवस्था एकतर्फी रुपमा एकल सामुदायिक संरक्षणका लागि प्रयोग हुने गरेको यथार्थ छ । एकीकरण गर्ने बेलामा सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म–संस्कृतिलाई समेटिने गरी जनाइएको प्रतिबद्धता अपहरित भएको छ । शाहवंशीय राजतन्त्रको कालखण्डसम्म खस क्षेत्रीहरुको बहुलता र निर्णायक भूमिका रहदै आएकोमा २०४६ को परिवर्तन पछि क्रमिकरुपमा पहाडी मूलका बाह्मणको वर्चस्व स्थापित हुदै गएको देखिन्छ । वर्तमान संविधान प्रति मधेशको मुखर असहमति छ भने जनजातिहरुले मौन असहमति राख्दै आएका छन् ।
राष्ट्रियताको संज्ञाबाट विभुषित बनाइएको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तनकारी सोचबाट प्रेरित भएर सकारात्मक परिणाम ल्याउनु नै राष्ट्रहितको एकमात्र मार्गचित्र हुनसक्छ । अन्यथा जहानियाँ शासनबाट संवैधानिक राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा संघीय गणतन्त्र भनेको भए पनि शासन व्यवस्थालाई संचालन गर्ने प्रक्रियामा जनताले खोजेको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म समाजमा अराजकता सिर्जना भइरहने छन् र देशले फेरि पनि आन्दोलन अथवा विद्रोहको सामना गरि रहनु पर्दछ । प्रष्टरुपमा भन्नु पर्दा एकल सामुदायिक वर्चस्वबाट संरक्षितहरु बाहेकको नेपाली समाज अझै पनि परिवर्तनको लागि प्रतीक्षारत अवस्थामा रहेको देखिन्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)