जनभावना अनुसार अगाडि बढ् सरकार

सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक बिवादले गर्दा मुलुकको राजनीतिक प्रणाली नै अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । जसका कारण मुलुकका तमाम राजनीतिक समस्याहरु हल हुन सकिरहेका छैनन भने संवैधानिक निकायहरुमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरु पनि हुन सकिरहेको छैन । केही महिना अघि देखि संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पद रिक्त रहेको छ । यसैगरी नेपाल बिद्युत प्राधिकरण पनि निमित्त कार्यकारी निर्देशकको भरमा चलिरहेको छ । यी बाहेक सरकारले गठन गरेका बिभिन्न सरकारी आयोग र निकायहरुमा पनि राजनीतिक नियुक्तिहरु हुन सकिरहेको छैन । बिगत लामो समयदेखि राजनीतिक नियुक्ति हुन नसक्दा ती निकायहरु कर्मचारीको भरमा चले पनि कामयावी बन्न सकिरहेका छैनन । मुख्य राजनीति व्यक्तिको नियुक्ति हुन नसक्दा ती निकायहरु पंगु बन्दै गइरहेका छन ।
बर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यी बिषय बारे राम्ररी जानकार पनि हुनुहुन्छ । जानकार भएर पनि उहाँले यी निकायमा किन नियुक्ति गर्न सकिरहनु भएको छैन भन्ने बिषयले अहिले निक्कै चर्चा बटुलिइ रहेको छ । चिया पसल देखि तारे होटलहरुमा हुने चिया गफमा यी लगायत समसामयिक राजनीतिक बिषयहरु माथि गंभिर बहसहरु हुने गरेका छन । जुन कुराले गर्दा बर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत माथि नै प्रश्नहरु उठने गरेका छन । दुई तिहाई नजिकको बलियो र स्थिर सरकारले यी सामान्य र आफनो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने कामहरु किन गर्न सकिरहेको छैन र यसको बाधक को हो भन्ने कुराले प्रश्न खडा गरिदिएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने यस्ता महत्वपुर्ण निर्णय र कामहरु समयमा गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना मात्र भएको मात्र छैन कि बहसको बिषय बनिरहेको छ । यो कुराको जानकारी बर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा नभएको पनि होइन । उनले चाहेर पनि किन यस्ता कार्यहरु गर्न सकिरहेका छैनन र यसको बाधक को हो भन्ने कुराले नेपाली राजनीतिमा निक्कै चर्चा पाइरहेको छ । यो बिषय अस्वभाविक पनि होइन । किनभने बिगतका सरकारहरु भन्दा यो सरकारको गठन र स्थापना बेग्लै किसिम र तरिकाका साथ भएको हो ।
नेपाली जनताले चुनावमार्फत भोट दिएर पाँच वर्षको लागि काम गर्न म्याण्डेट दिएका छन । त्यो पनि सामान्य होइन पुर्ण बहुमतका साथ अधिकार दिएका छन । त्यसकारण यो आफैंमा बलियो र स्थिर सरकार पनि हो । बर्तमान सरकार गठन भएको आगामी फागुनमा तीन वर्ष पुग्दै छ । तीन वर्षको अवधि भनेको चानचुने समय पनि होइन । जनताको पक्षमा काम गर्ने सक्षम सरकारको लागि यो पर्याप्त समय हो । तर उसले यो बिचमा जुन गति र रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेको भने पक्कै हो । चुनावताका उसले नेपाली जनतामाझ बाँडेको सपना र जन अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बिषयमा कोही कसैको दुइमत रहन सक्दैन । हिजोका दिनमा जनता माझ गरेका बाचाहरु बाँकी दुई वर्षको अवधिमा पुरा हुने स्थिति पनि देखिदैन ।