शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा : पीडकको राइँदाइँ, पीडितका माग अधुरा

काठमाडौं । १० वर्षे द्वन्द्व त्यागेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । वि.सं २०६३ साल मंसिर ५ गते राज्यका तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भए पनि महत्वपूर्ण ठानिएको र पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको काममा टुंगिएको छैन ।
कैयौँ द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा केही पनि प्रगति हुन नसक्दा पीडितहरु निरास भएका छन् ।
आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन पछि द्वन्द्वपीडितमा आएको उत्साह पनि शिथिल हुँदै गएको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालिन मुद्दा टुंग्याउने भनिएको पनि झण्डै १३ वर्ष नाघिसकेको छ । तर सम्झौता भएको ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएका कतियय काम अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै हुँदा राजनीतिक दलहरु मात्र होइन, राज्य समेत चुकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर २०७१ साल माघ २८ गते आयोग बनाइएको थियो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका झन्डै ६४,००० उजुरीमध्ये झन्डै ४,००० को मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम पूरा भएको बताइन्छ । त्यस्तै वेपत्ता आयोगमा परेका ३,००० भन्दा बढी उजुरीमा पनि छानबिन भइरहेको बताइन्छ ।
पीडितको सहमतिबिना क्षमादान दिन नसक्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुङ्गो लगाउने लगायतका संशोधन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा गर्न सर्वोच्च अदालतले करिब छ वर्षअघि सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
त्यसयता नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा माओवादी, तत्कालीन नेकपा एमाले र अहिले ती दुई दलको एकीकरणपछि बनेको दल नेकपा सत्तामा आए पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन ।
आफ्नो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुन संशोधन नभएको, पीडितका कुरा सुन्दा सरोकारवालाको हस्तक्षेप गरेको तथा कर्मचारी र अन्य आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव भएको हुँदा विषय टुङ्ग्याउन नसकिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन् ।
उनी भन्छन् “आयोग त बन्यो, हामीलाई जिम्मेवारी पनि दिइयो तर न कानुन संशोधन भयो न पर्याप्त स्रोतसाधन नै दिइयो ।”
माओवादी छापामार भनिएका विद्रोहीको व्यवस्थापन सही ढंगले नहुँदा उनीहरुले द्वन्द्वकालमा प्रयोग गरेका हतियारहरु विभिन्न गाउँमा अहिले पनि भेटिने गरेका छन् भने बमहरु बेलाबेलामा पड्किने गरेका छन् । तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘खोलाले बगायो’ भनेका हतियारहरुमध्ये केही नेत्रविक्रम चन्द समूहको हातमा पुगेको र केही तस्करलाई विक्री गरिएको पूर्वमाओवादी छापामारहरु नै बताउँछन् ।
माओवादीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर राज्यले छुट्याएको २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम पुष्पकमल दाहालले हिनामिना गरेको भन्दै बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै आरोप लगाएका छन् । तर त्यसको छानविन हुन सकेको छैन । लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे अख्तियारमा उजुरी परे पनि त्यसको उचित छानविन र अनुसन्धान भएको पाइदैन ।
आयोगहरुका पदाधिकारीहरुमा पार्टीकै मान्छे भएकाले पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा छानविन हुन नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । आयोगमा रहेका पदाधिकारीले पार्टीकै प्रतिनिधिका रुपमा प्रस्तुत हुने र मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका मानिसहरू विदेशीको स्वार्थ अनुसार बोल्ने गर्दा पनि शान्ति प्रक्रिया अलमलमा परेको देखिन्छ ।
यस्तै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने नाममा अनमिनलगायतका संस्थाले ठाडो राजनीतिक र कूटनीतिक हस्तक्षेप गरेको तितो यथार्थ पनि लुकेको छैन । आन्तरिक द्वन्द्वले सत्ता हस्तान्तरण गराएपनि रुपान्तरण गर्न नसकेको विभिन्न विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सरकारले कस्ता पीडितलाई कतिसम्मको परिपूरणको व्यवस्था गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ आयोेगका पूर्व अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन् । उनी भन्छन् “त्यसपछि कानुन संशोधन गरिदिनुपर्छ । आयोगमा पार्टी हाबी हुन दिनु हुँदैन ।”
यसैवीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाही गर्न आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सरकार र विद्रोहीपक्षबीच भएको उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगको नै भएको जनाएको छ ।
आयोगले शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनजस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति रहेको जनाइएको छ ।
द्वन्द्वकालमा प्रमुख विद्रोहीको भूमिकामा रहेका पुष्पकमल दाहाल हाल सत्तारुढ दलका अध्यक्ष छन् । नेकपामा एकीकृत भएर माओवादी पृष्ठभूमिका विभिन्न व्यक्ति सरकारमै सामेल भएका छन् । उनीहरुले द्वन्द्वकालमा आफूहरुबाट भएका विभिन्न अपराध र कमजोरीको ढाकछोप गर्ने ध्याउन्नमै लागेकाले पीडितहरु न्याय पाउने सशंकित छन् ।