‘नेताहरुले भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुँदैन’

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु सरकार परिवर्तन गरेर अस्थिर राजनीतिलाई निम्तो दिन खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको नीति, सिद्धान्त र पद्धतिको कुरा सिकाउनेहरु नै पार्टी नीति विपरितका गतिविधि गरिरहेका छन् । सचिवालयमा छलफल नै नभएको पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव (प्रधानमन्त्री ओलीको भाषामा आरोपपत्र) तल्ला कमिटीहरुमा पठाएपछि उनलाई साथ दिदै आएका नेताहरु पनि सशंकित भएका छन् ।
पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने प्रमुख दायित्व लिएका कार्यकारी अध्यक्षले नै पार्टी विभाजनका लागि बल पुग्ने गरी एकतर्फी रुपमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएका आरोप समेटिएको पुस्तक तल्ला कमिटीहरुमा वितरण गरेका छन् ।
जनताले पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार निर्माणका लागि नेकपालाई वहुमत दिएका छन् । तर तीन वर्ष नपुग्दै नेकपाका नेताहरु आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोजिरहेका छन् । सरकार परिवर्तन गराएर राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजिरहेका विदेशी शक्तिको षडयन्त्रमा सहयोगी बनेका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतको क्रियाकलापप्रति आम नेता, कार्यकर्ताले मात्र होइन नागरिक समाजका अगुवाहरुले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
पुराना वामपन्थी नेता तथा मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिन नहुने बताएका छन् । ओलीलाई जनताले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनका लागि चयन गरेको वताउँदै नेता विजुक्छेले केही स्वार्थी नेताहरुले भन्दैमा राजीनामा दिएमा त्यसको जिम्मेवारी ओली आफैले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व पाँच वर्षसम्मै गर्नका लागि आवश्यक जस्तोसुकै कदम पनि चाल्नपछि पर्न नहुने विजुक्छेको सुझाव छ ।
त्यस्तै नागरिक समाजका १३ जना अगुवाले पनि पार्टीका नेताहरुले भन्दैमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नु नपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले पार्टीको संसदीय दलको चाहना नभई प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन वाध्य पार्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।
हिजो नागरिक समाजका अगुवाहरु डा. अर्जुन कार्की, कनकमणि दीक्षित, कपिल श्रेष्ठ, कृपाराम थारू (राना), डम्बर चेम्जोङ, देवेन्द्र विश्वकर्मा, विपिन अधिकारी, विष्णुप्रसाद बराल, मोहनसिंह थेबे, रवीन्द्र कर्ण, रामेश्वर खनाल, डा. रेणु अधिकारी र सुशील प्याकुरेल प्याकुरेलले सात वुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान तथा संसदीय परिपाटी बमोजिम सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो संसद् र संसदीय दल नै हो भनेका छन् ।
“नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि संसदमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने, पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने नयाँ उम्मेदवारको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतका मौलिक संवैधानिक व्यवस्थाहरू नेपालको आफ्नै संसदीय अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवका उपज हुन् ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता हुन्छ कि हुँदैन भनेर चौतर्फी रुपमा चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीलाई संविधान अनुसार हटाउन वा नयाँ सरकार बनाउन संसदकै भूमिका रहने देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक बाटो खोज्न संसदको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र विगत एक वर्षदेखि चलिरहेको आन्तरिक द्वन्द्वले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको राजनीतिक स्थिरतालाई खल्बल्याएको मात्र नभई शासन संचालन गर्ने जिम्मा पाएको दलको शीर्ष तहमा प्रकट व्यक्तिगत स्वार्थ, पदीय छिनाझपटी र आरोप–प्रत्यारोपका कारणले जनतामा निराशा छाएको नागरिक अगुवाहरुले बताएका छन् ।
नागरिक अगुवाहरुले भनेका छन् “अस्थिरताको कारण राजनीतिक प्रणालीमाथि नागरिक विश्वास धर्मराउन थालेको तथा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको संविधानमाथिको विश्वास कमजोर हुने संभावनातर्फ सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस एवं संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको तत्काल ध्यान जानुपर्छ र संविधानको प्रतिरक्षाका लागि पहरेदारी गर्नुपर्दछ ।”
राजनीतिक दलको नेतृत्व गरी लामो अनुभव हासिल गरेका र प्रधानमन्त्रीको पदसमेत सम्हालिसकेका व्यक्तित्वहरू सम्मिलित सत्तारुढ दलको नेतृत्व तह तथा सरकारलाई आफ्ना कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबाट माथि उठेर मुलुक र जनताको हितमा तत्काल केन्द्रित हुन पनि उनहिरुले अपिल गरेका छन् ।
त्यस्तै नागरिक समाजका गुवाहरुले संविधान अनुसार राजनीतिक दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वैधानिक बाटो महाधिवेशन भएको बारेमा पनि नेताहरुलाई स्मरण गराएका छन् । उनीहरुले भनेका छन् “लोकतन्त्र सबल हुन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित हुनुपर्दछ । आन्तरिक लोकतन्त्रले नै दललाई गतिशील राख्छ र जनतासँग निरन्तर एकाकार रहन उत्प्रेरित गर्दछ । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने घोषणा गरेअनुरूप आ–आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ र महाधिवेशनले पुस्तान्तरणको भावना बोक्नुपर्छ ।”
यस्तो छ अपीलको पूर्णपाठः

नागरिक अपीलः सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई जिम्मेवारीबोध गर्न आह्वान
मुलुकमा विद्यमान चिन्ताजनक राजनीतिक वातावरणका सन्दर्भमा हामी हस्ताक्षरकर्ताहरू निम्न सरोकार व्यक्त गर्दछौं ः
१. संवैधानिक स्थायित्वः कुनै पनि मुलुकको आर्थिक प्रगति र सामाजिक अग्रगमनका लागि सामाजिक र संवैधानिक स्थिरता आवश्यक छ, जसको पूर्वशर्त राजनीतिक स्थायित्व हो । नागरिकको सात दशक लामो प्रयासद्वारा प्राप्त उपलब्धिस्वरूप जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले आधारभूत रूपमा राजनीतिक स्थायित्वको भावनालाई आत्मसात् गरेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि संसद्मा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने, पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने नयाँ उम्मेदवारको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतका मौलिक संवैधानिक व्यवस्थाहरू नेपालको आफ्नै संसदीय अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवका उपज हुन् । संविधान जारी भएपश्चात् भएका स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय तहका निर्वाचनमा प्रकट जनताको अभिमतले राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुपर्ने संविधानको मूल भावना अनुमोदन गरेको छ ।
२. नियन्त्रण र सन्तुलनः राजनीतिक प्रणालीभित्र कार्यपालिकाको परिवर्तन सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) को सिद्धान्त अन्तर्गत सार्वभौम संसद्ले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्ने, अंकुश लगाउने वा नेतृत्व फेरबदल गर्ने कार्य गर्दछ । संविधान तथा संसदीय परिपाटी बमोजिम सरकार परिवर्तन गर्ने बाटो संसद् र संसदीय दल हो । सत्तारुढ संसदीय दलको चाहना नभई कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पनि विदा गर्न सकिंदैन र यो प्रतिनिधिसभाभित्र निर्वाह हुनुपर्ने भूमिका हो । संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको पद्धतिभित्र रहेर यी कार्यहरू हुँदा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाको पालना हुन्छ भन्ने विषयको गम्भीरतालाई बोध र मनन गर्न हामी राजनीतिक दल र नेतृत्व तहको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । अस्थिरताको कारण राजनीतिक प्रणालीमाथि नागरिक विश्वास धर्मराउन थालेको तथा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको संविधानमाथिको विश्वास कमजोर हुने संभावनातर्फ सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस एवं संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको तत्काल ध्यान जानुपर्छ र संविधानको प्रतिरक्षाका लागि पहरेदारी गर्नुपर्दछ ।
३. सत्तारुढ दलको दायित्वः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विगत एक वर्षदेखि चलिरहेको आन्तरिक द्वन्द्वले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको राजनीतिक स्थिरतालाई खल्बल्याएको मात्र छैन, शासन संचालन गर्ने जिम्मा पाएको दलको शीर्ष तहमा प्रकट व्यक्तिगत स्वार्थ, पदीय छिनाझपटी र आरोप–प्रत्यारोपका कारणले जनतामा निराशा छाएको छ । अस्थिरता उत्पन्न हुँदा मुलुकभित्र लोकतान्त्रिक मान्यताको क्षयीकरण हुँदै गएकोतर्फ नेकपा नेतृत्वले ध्यान नदिएको प्रत्यक्ष महसूस हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, विभिन्न आन्दोलन एवं राजनीतिक दलको नेतृत्व गरी लामो अनुभव हासिल गरेका र प्रधानमन्त्रीको पदसमेत सम्हालिसकेका व्यक्तित्वहरू सम्मिलित सत्तारुढ दलको नेतृत्व तह तथा सरकारलाई आफ्ना कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाबाट माथि उठेर मुलुक र जनताको हितमा तत्काल केन्द्रित हुन हामी अपील गर्दछौं ।
४. भूराजनीतिक चिन्ताः सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षको आ—आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेपाल राष्ट्रको घरेलु क्षमता बढाउन चाहिने राजकीय मिहिनेत दलीय व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा एशिया र दक्षिणएशिया केन्द्रित भूराजनीतिक रस्साकस्सी बढेको छ । अस्थिर बन्न पुगेको नेपालले बढ्दो भूराजनीतिक चुनौती सामना गर्न सक्दैन । असंलग्नताको सिद्धान्तअनुरूप सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्न, छिमेक र लोकतान्त्रिक विश्वसँग विश्वासको सम्बन्ध बढाउन एवं नेपालको विदेश नीतिमा एकरूपताका लागि दलीय सहमति निर्माणको पहल गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।
५. नेतृत्व पुस्तान्तरणः संविधान अनुसार राजनीतिक दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वैधानिक बाटो महाधिवेशन हो । लोकतन्त्र सबल हुन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित हुनुपर्दछ । आन्तरिक लोकतन्त्रले नै दललाई गतिशील राख्छ र जनतासँग निरन्तर एकाकार रहन उत्प्रेरित गर्दछ । संविधानले राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रिक परिपाटीका लागि सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्दै आर्थिक पारदर्शिता र निर्वाचित नेतृत्वमा जोड दिएको छ । विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल काम गरिसकेपछि उही व्यक्ति नदोहोरिने अभ्यासलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन् । नेपालमा राष्ट्रपति पदका लागि मात्र यो व्यवस्था भए पनि संविधानको भावना र नागरिक आकांक्षाले नेतृत्वको निरन्तर नवीकरण हुनुपर्ने माग गर्दछ । दल र सरकारको कार्यकारी नेतृत्वको हकमा यो प्रावधान नभए तापनि नेतृत्वको पुस्तान्तरणसम्बन्धी विषयले दलीय छलफलमा प्रवेश पाउन थाल्नु स्वागतयोग्य छ । नेतृत्वको पुस्तान्तरणलाई अब बहसको विषय मात्र नबनाएर सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितका दलले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व लैजाने ठोस मार्गचित्र तय गर्नुपर्दछ । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने घोषणा गरेअनुरूप आ–आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ र महाधिवेशनले पुस्तान्तरणको भावना बोक्नुपर्छ ।
६. राजकाज र भागबण्डाः वर्तमान सरकारका शासकीय कमजोरीबारे नागरिक तहले आवाज उठाइरहेको छ । संसद्मा विचाराधीन दर्जनौं विधेयक पारित नभएका कारण संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । एकातिर संघमा शक्तिको केन्द्रीकरण हुँदै गएको परिस्थिति, अर्कोतिर सत्तारुढ दलको नेतृत्वले महाधिवेशन तयारीतर्फ ध्यान नदिई भागबण्डा चाहेको कारण नयाँ संविधानद्वारा निर्देशित अनेकन् मुद्दामा सरकार सफल हुनसकेको छैन । संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुन नसकेको कारण ती आयोगहरू क्रियाशील हुन सकेका छैनन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतमा हस्ताक्षर भएको पन्ध्र वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको बेवास्ताले पीडितमाथि अन्याय थपिएको छ, साथै देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नराम्ररी खस्किएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभावकारी छानबिन र कारबाही हुनसकेको छैन । सरकारले संघीयता कार्यान्वयन, समावेशिता, रोजगारी प्रवद्र्धन, कर्मचारीतन्त्रको क्षमतालगायत विभिन्न क्षेत्रमा ठोस प्रगति देखाउन सक्नुपर्छ । विशेषगरी संविधानले प्रत्याभूति गरेको समानुपातिक समावेशीकरणको अधिकारको निर्वाध कार्यान्वयन तथा संविधान अनुसार काम गरिरहेका स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । राजकाज संचालनका कमजोरीले पनि मुलुकभरि सार्वजनिक बहसको दायरा खुम्चिएको छ । भागबण्डा प्रवृत्तिबाट मुलुकले खोजेको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भएकोले सरकार, प्रतिपक्ष र दलीय नेतृत्वले आ–आफ्नो स्थान बुझेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । हामीले यहाँ राखेका विचार र मागहरू जनताको तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठान गर्नुपर्ने भएकोले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको जवाफदेही निर्वाह गर्न हामी नेपाली कांग्रेसलाई आह्वान गर्दछौं ।
७. कोभिड–१९ महामारीः कोभिड–१९ को संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउनु आजको प्रमुख राष्ट्रिय चुनौती भएको छ, जसको सामना गर्न सरकारले प्रभावकारी नेतृत्व दिनसकेको छैन । यसबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारको उचित संरक्षण हुनसकेको छैन । बृहत् राष्ट्रिय एकता, सरकारलाई निरन्तर गरिने खबरदारी तथा संक्रमणबारे सचेतनाले मात्र यो महामारीबाट पार पाइनेछ । विश्वलाई नै महामारीले च्यापेको यस विषम परिस्थितिमा सबै प्रकारका राजनीतिक अवसरवाद त्यागेर मुलुकसामु उपस्थित चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि एकताबद्ध हुन सबै राजनीतिक दललाई तथा सचेत रही निरन्तर खबरदारी गर्न आम नागरिक एवं सामाजिक संगठनहरूलाई हामी अपील गर्दछौं ।
हस्ताक्षरकर्ताः
१. डा. अर्जुन कार्की
२. कनकमणि दीक्षित
३. कपिल श्रेष्ठ
४. कृपाराम थारू (राना)
५. डम्बर चेम्जोङ
६. देवेन्द्र विश्वकर्मा
७. विपिन अधिकारी
८. विष्णुप्रसाद बराल
९. मोहनसिंह थेबे
१०. रवीन्द्र कर्ण
११. रामेश्वर खनाल
१२. डा. रेणु अधिकारी
१३. सुशील प्याकुरेल
११ मंसीर २०७७, बिहीबार