सत्तारुढ दल नेकपाको बिवादले पिल्सियो संसद

सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक बिवाद र कुर्सीको लर्डांइका कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा प्रतिनिधी सभा भंग हुन पुगेको छ । गएको पुस ५ गते आइतवारका दिन मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफासिका आधारमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधी सभा बिघटन गर्नुभएको हो । आफनै दल भित्रको आन्तरिक कलहले प्रतिनिधी सभा भंग भएसँगै आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । पाँच वर्षको लागि गठन भएको बर्तमान प्रतिनिधी सभाको आधा कार्यकाल र समय छंदैमा बिघटन हुनु सुखद बिषय थिएन र होइन । तर जनताले आवधिक निर्वाचनबाट दुई तिहाईमतका साथ चुनेको प्रधानमन्त्रीले जनतालाई एकवचन नसोधिकन प्रतिनिधी सभा बिघटन गर्ने निर्णय र सिफारिसलाई आम नेपाली जनताले रुचाएका छैनन । कार्यकारी अधिकार पाएका प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई संबैधानिक राष्ट्रपतिले नर्कान मिल्दैन । जसका कारण प्रतिनिधी सभा आफनो कार्यकाल पुरा गर्न नपाई अल्पआयुमा नै मृत्युवरण गर्न पुगेको छ ।
आफनै दलका नेताहरुको अर्कमन्यका कारण बिचैमा प्रतिनिधि सभा बिघटन भएसँगै अहिले मुलुकमा असहज राजनीतिक परिस्थितिको सिर्जना हुन पुगेको छ । सडकमा दिनहुँ नारा जुलुस र धर्नाहरु भइरहेका छन । आधाकारीक नेकपा हामी हौं भन्दै दुवै समुह कोठे बैठकमा रमाइरहेका छन । दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर नेकपा बनेको र झण्डै दुई तिहाई जनमतको सरकार पनि अहिले धरमर र अल्पमतमा परेको छ । यो सँगै मुलुकको राजनीतिले कुन मोड लेला भन्ने कुरामा दुबिधा उत्पन्न भइरहेको छ । मुख्यगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सनकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरिदिंदा यो अवस्था आएको हो । प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर राजनीतिक बृत्तमा अहिले बिभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरु पनि भइरहेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले सनकका भरमा गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले बिज्ञहरुसँग सरसल्लाह र छलफल गरेर केही दिन रोक्न सकेको भए तत्काल अहिले नै यो परिस्थति नआउन पनि सक्दथ्यो । आम बुद्धिजीवीहरुबाट अहिले यस्तै किसिमका राय र सुझावहरु बहिर आइरहेका छन । बर्तमान संबिधानको मर्म र भावना बिपरित यो कदमलाई लिइएको छ । यस बिषयमा राष्ट्रपतिले कति पनि ध्यान नपुरर्याएको आरोप उनीहरुले राष्ट्रपति माथि लगाउँदै र लाग्दै आएको पनि छ । तोकिएको र घोषित मितिमा आम निर्वाचन भएन र हुन सकेन भने मुलुकको राजनीति कतातिर जाला भन्ने भय र त्रासहरु पनि सँगसँगै उत्पन्न हुनपुगेको छ । जसका कारण मुलुकमा फेरी राजनीतिक अस्थिरता बढेर फेरी मुलुक राजनीतिक मुठभेड र अस्तिरतातर्फ अग्रसर हुने होकी भन्ने थप आशंकहरु पनि उत्पन्न पुगेका छन ।
नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणापश्चात सरकारको खर्च पनि स्वत बढने भएको छ । अनायस र एक्कासी गर्नुपरेको निर्वाचनको लागि सरकारलाई खर्च जोहो गर्न पनि त्यतिक्कै समस्या र कठिन हुने ठानिएको छ । यसकारण जनताको जनजिबिका र बिकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने बजेटलाई चुनावमा खर्च गर्नुपर्दा बिकासमा बाधा पुग्ने निश्चिित प्राय भइसकेको छ । साथै अनावश्यक रुपमा राज्यलाई भार पनि स्वत थपिएको छ । प्रतिनिधि सभा बिघटन र निर्वाचन गर्ने बिषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरुका बिचमा राय बाझिएको छ । प्रतिनिधि सभा भंग नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बिरुद्दमा मुद्दा परेको छ । यो बिषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस पनि चलिरहेको छ । अदालतबाट यसको फैसला भएर नआएसम्म मुलुकको राजनीति कतातिर जाला भन्ने बिषयमा अन्यौलता बढेर गएको छ ।