मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि काम चलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
निर्वाचनको घोषणा गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको र उनले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको जिकिर रिटमा गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल काम गर्न रोक लगाउन माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछाने सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (ग)मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको अधिवक्ता ओलीले बताएका छन् ।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै रिटमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भएकाले विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। रिटको पहिलो सुनुवाई पेसी पुस १५ गतेका लागि तोकिएको छ ।