प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग अस्वीकृत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई होस भन्ने रिट निवेदकको मागलाई सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले अस्वीकृत गरेको छ । अब सो सम्वन्धी सबै मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई वृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदकहरुले पेश गरेको निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षमा बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने आदेश जारी भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम वृहत पूर्ण इजलासमा लैजानु पर्ने नदेखिएको संवैधानिक इजलासको उत्प्रषेण परमादेशमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १३७ बमोजिम गम्भरी संवैधानिक व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेश पछि निवेदकहरुले सो सम्वन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
संविधान बमोजिम संवैधानिक इजलासमै अब आइतवारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शमशेर राणा अध्यक्ष रहेको सम्वैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्ह, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।