काँग्रेसले सत्ताको च्याँखे थाप्दा संविधान र लोकतन्त्र कमजोर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका छन । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमलाई खासै गंम्भिरतापुर्वक लिएको पाइदैन । बरु सत्तारुढ दल नेकपा भित्रकै प्रधानमन्त्री ओलीइतर प्रचण्ड–नेपाल समुहले सशक्त आन्दोलन गर्दै प्रतिपक्ष दलको भुमिका निर्वाह गरिहेको अवस्था छ ।
तर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा रहेको नेपाली काँगे्रस भने प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमलाई अलोकतान्त्रिक, निरकुंश र लोकतन्त्र बिरोधी भन्दै औपचारिक रुपमा बिरोध गरे जस्तो गरेर सत्तामा पुग्ने दिनको दाउ हेरेर बसिरहेको छ । संसद बिघटन भएको एक महिना नाघिसकेको छ । यस बिचमा नेपाली काँग्रेसले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र, ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र ७ सय ५३ गाउँपालिकामा एकसरो किसिमको बिरोधको कार्यक्रम मात्र सम्पन्न गरेको छ । यी बाहेक उसले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
यस बिचमा बोलाइएको केन्द्रिय समितिको बैठक स्थगित गरिएको छ । पर्सि १३ गतेका लागि पुन केन्द्रिय समितिको बैठक बस्न डाकिएको छ । यतिखेर सत्तारुढ दल नेकपा बिभाजनको डिलमा पुगेर पनि अडिएको अवस्था छ । त्यसको असर नेकपाको प्रदेश सरकारहरुमा परिसकेको छ । प्रदेश नम्वर १ र बाग्मती प्रदेश सरकारको बिरुद्धमा नेकपाले अबिश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गरिसकेका छन ।
यी दुवै प्रदेशमा काँग्रेसको समर्थन बिना नेकपाको दुवै समुहले सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था छैन । अहिले नेपाली काँग्रेस दुईमध्ये एउटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आफुले लिएर प्रचण्ड–नेपाल वा प्रधानमन्त्री ओलीमध्ये कुन समुहसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा केन्द्रित रहेको बताइन्छ । काँग्रेस भित्रकै सभापति देउवाइतरको समुह तत्कालै प्रधानमन्त्री ओली समुहमा मिल्न नहुने पक्षमा उभिएको छ भने सभापति देउवा जता मिलेर भएपनि सत्तामा जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन ।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकटका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने र उहीसँग मिलेर प्रदेश सरकारमा सहभागि हुनु नहुने पक्षमा उभिदै आएको छ । त्यसो गरिएको खण्डमा नेपाली जनतामाझ राम्रो म्यासेज नजाने भन्दै तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्नु नहुने र उनले चालेका कदमका बिरुद्धमा घोषितरुपमा नै आन्दोलनमा जनुपर्ने पक्षमा रहेका छन ।
तर सभापति देउवा भने यो वा त्यो कुरामा नलागेर जसरी भएपनि आफु प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रदेश सरकारमा आफु निकटका व्यत्तिहरुलाई ल्याउनुपर्ने मोडमा देखिन्छन । उनी प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाखमा घोषणा गरेको निर्वाचन कथमकदाचित भइहाल्यो भने भाग लिने निचोडमा पनि पुगेका छन । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा मुद्धा फैसला गरेको खण्डमा आफु मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने सपना पालेर बसेका छन ।
सत्तारुढ दल नेकपा बिभाजन भएको यस्तो अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचन आफनो लागि ऐतिहासिक हुनसक्ने अडकलबाजी नेपाली काँग्रेसले ठानिरहेको छ । यदि सर्वोच्च अदालतबाट पुर्न स्थापना भइहाल्यो भने पनि ठुलो दलको हैसियतले मुलुकको कार्यकारी भुमिका आफनो दललाई हुने र संसदिय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री पद आफुलाई प्राप्त हुने लोभ देउवामा लुकेको पाइन्छ ।
यही कारण उनी अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिच्काउने अवस्थामा छैनन । र, घोषित रुपमा आन्दोलनमा जाने पक्षमा पनि छैनन । जतिसुकै दवाव उनीमाथि परेपनि उनी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने मुडमा रहेको उनी निकट नेता गोपालमान श्रेष्ठ बताउँछन ।
नेपाली काँग्रेसलाई यतिखेर दुवै हातमा लडड् आउन लागेको छ । चुनाव हुँदा पनि ठुलो दल हुने भनेको नेपाली काँग्रेस नै हो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि नेपाली काँग्रेसलाई मिल्नसक्ने संकेत आइसकेको छ । यस्तो बेलामा नेपाली काँग्रेसले धैर्य भएर सोच्न आवश्यक हुन्छ श्रेष्ठको भनाई छ ।
पार्टीको हालत जे होस घाटाको भन्दा पनि अवसरको फाइदा उठाउने नीति सभापति देउवा र उनको समुहले अख्तियार गरिरहेको पाइन्छ । नत्र भने निर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीले यत्रो निरकुंश शैलीको बितण्डा मच्याउँदसमेत सभापति शेरबहादुर देउवा मौन बसेर ओलीलाई फाइदा पुरर्याउने काम गरेको आरोप उनी माथि लाग्दै आएको छ । सभापति देउवाकै व्यक्तिगत अन्चिछाका कारण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा हुन नसकिरहेको काँग्रेस निकट श्रोतले बताएको छ ।
निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाटै मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि खडग् प्रहार गर्ने काम हुँदा नेपाली काँग्रेसले शसक्त रुपमा आन्दोलनको माध्यमबाट त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्दथ्यो । प्रतिगमन नसिच्चएसम्म सडकबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई दवाव दिनुपर्ने आवाज र तर्कहरु काँग्रेस भित्रैबाट उठिरहेका पनि छन । तर देउवाले यस बिषयमा खासै रुची देखाएका छैनन । प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमका बिरुद्धमा नेपाली काँग्रेस जस्तो पुरानो प्रजातान्त्रिक दलले खरो रुपमा आन्दोलनमा उत्रन नखोज्नुलाई बुद्धिजीवीहरुले पनि आश्चर्यका प्रकट गरिरहेका छन । अहिलेसम्मको काँग्रेसको स्थिति हेर्दा उ पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बुझन कठिनाई छैन ।