गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीले बुझायो
ज्ञापनपत्र
उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । छिमेकी जिल्ला पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको कार्यालयले स्थानीय पूर्वाधार सडक उपभोग शुल्कको नाममा तानसेन बजार क्षेत्र भई सञ्चालन हुने सवारी साधनहरुमा राजमार्ग प्रवेशमा लिएको शुल्क प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
संविधानको धारा २३६ मा ‘अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेशवा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा त्यस्तो सेवा वा बस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
पाल्पा तानसेन नगरपालिकाको कार्यालयलाई बोधार्थ गरिएको ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहले आफ्नो फाइदाको लागी व्यवसायी तथा सवारीधनीहरुलाई मर्का पर्ने गरी पूर्वाधार सडक उपभोग शुल्कको नाममा मनोमानी रुपमा राजमार्ग प्रवेशमा लिइरहेको शुल्क विद्यमान ऐन कानुन विपरीत्त भएको उल्लेख गरिएको छ । सो शुल्क (कर) ले गुल्मी जिल्लाबाट पाल्पा जिल्ला भई सञ्चालन हुने सवारी साधनमा अतिरिक्त करको बोझ थपिएकोे गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहले आफुले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका स्थानीय सडक बाहेक कुनै पनि राजमार्ग वा साहायक राजमार्गमा ढाट राखी वा नराखी कुनै पनि नाममा ठेक्का प्रथा वा अन्य माध्यमबाट यस्ता शुल्क (कर) असुल गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उक्त शुल्क उठाउने कार्य अविलम्व खारेज गर्नको लागि सम्वन्धीत पक्षसंग जोडदार माग गरिएको छ ।
तानसेन नगरपालिकाले स्थानीय पूर्वाधार सडक उपभोग गरे बापत साना सवारी साधनलाई रु २० र ठुला सवारी साधनलाई ४० रुपैयाँ लिदै आएको गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव तारा प्रसाद भुसालले बताउनुभयो । अध्यक्ष भलामीले जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका छिनुवामा भएको व्यवसायी हत्याको बिषय पत्ता नलाग्नु तथा व्यवसायी मात्र नभई आम जनताको शान्ती सुरक्षाको बिषय पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष भलामीले पछिल्लो समयमा सदरमुकाम तम्घासमा सडक बालबालिकाको समस्या विकराल रुपमा देखिएको भन्दै यसतर्फ पनि बिशेष ध्यान पुर्याउन प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । त्यस अवसरमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले सम्बन्धित निकायमा यो बिषयमा जानकारी गराउने बताउनुभयो ।
