चुनावको पासा : प्रचण्ड–माधव समुहलाई थाङ्नामा सुताउने रणनीति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावको पासा फालेर प्रचण्ड–माधव समुहलाई थाङनामा सुताउने रणनीति अख्तियार गरेका छन । आगामी बैशाखमा चुनाव गराउने भने पनि अहिलेसम्म चुनावको लागि राजनीतिक वातावरण नै बन्न सकिरहेको छैन । नुहुने चुनावलाई प्रधानमन्त्री ओली र उनका सरकारका मन्त्रीहरुले आज भोली चाहिने भन्दा बढी नै गरेर अतिरञ्जित रुपमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन ।
मुलुकको कार्यकारी भुमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने अधिकार रहेको जिकिर सरकार पक्षधर नेताहरुले गरिरहेका छन । तर सरकारको बिपक्षीमा रहेका र बिरोधी राजनीतिक दलहरुले त्यो अधिकार २०७३ को संबिधानले नदिएको भन्दै आइरहेका छन ।
अहिले मुलुक भित्रको राजनीतिक बहस यिनै बिषयमा केन्द्रित भएर अगाडि बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक
प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगले गएको ५ पुसमा हठातरुपमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको भन्दै सवत्र ओलोचना हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग गरेसँगै सत्तारुढ दल नेकपा बिभाजित भएको छ । तर कानुनी जटिलता र प्राबिधिक हिसावले सत्तारुढ दल बिभाजन भएको देखिदैन । र, उनीहरु अहिले एकै ठाउँमा रहेको देख्न छकिन्छ ।
नेकपाका दुवै समुहले चुलो चम्का नै अलग–अलग गरेर भात भन्सा नै बेग्लै गरिसकेका छन । यस्तो अवस्थामा अव उनीहरु तत्काल एक भै हाल्ने स्थिति र अवस्था छैन र देखिदैन पनि । तर नेकपाका उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका नेता बामदेव गौतमले छ महिना भित्रमा एक गराएरै छाडने प्रतिवद्धता गरेका छन ।
हाल कुनै पनि समुहमा नलागि नेकपालाई एक गर्ने अभियानमा जुटेका गौतमले गत बुधवार लतितपुको धोबिघाटबाट यस्तो उदघोष गरेका हुन । आफनो अभियान दोश्रो र तेश्रो तहका नेताहरुमार्फत दुवै समुहका नेताहरुलाई दवाव दिएर पुन नेकपालाई एक ढिक्का बनाउने उनको योजना छ । अहिले पनि धेरै कार्यकता कतै नलागिकन पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनको बुझाई छ ।
सरकार भने आगामी बैशाख १७ र २७ मा घोषणा गरेको चुनाव नरोकिने र गराएरै छाडने मनस्थितिका साथ अगाडि बढिरहेको छ । तर मुलुकका राजनीतिक दलहरु चुनाव भन्दा पनि बिघटीत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा दरोसँग उभिएका छन ।
जुन कारणले गर्दा मुलुको राजनीति सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक दिशातर्फ नै अग्रसर हुँदै जान थालेको भान र महसुस सर्वत्र रुपमा हुन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बिघटन बिरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ । मुद्दाको फैसला बाहिर आउन अझै केही महिना लाग्न सक्ने देखिन्छ । फैसला बाहिर नआइक संसद पुनस्र्थापना हुने वा सदरका बिषयमा बिभिन्न खालका अडकलबाजीहरु भइरहेका छन । जसका कारण सर्वसाधरण नागरिकहरु अहिले अन्यौलको अवस्थामा छन । प्रधानमन्त्री ओली भन्छन ‘तोकिएको र निर्धारित समयमा चुनाव गराएरै छाडिन्छ ।’ तर नेकपा भित्रकै अर्को प्रचण्ड–नेपालसमुह र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक दलहरु तत्काल चुनावमा गइहाल्ने पक्षमा छैनन ।
सरकार चुनावको बिकल्प नदेख्ने र मुलुकका राजनीतिक दलहरु तत्काल चुनावमा भाग नलिने देखिनुले मुलुकको राजनीति द्धन्दतिर अगाडि बढने संकेत मिल्दैछ । बर्तमान सरकार राजनीतिक दलहरुलाई भकुण्डो बनाएर उफार्ने काममा तल्लीन रहेको घटनाक्रमहरुले देखाउँदै छ ।
राजनीतिका जानकारहरु बुझाई के छ भने ‘प्रचण्ड–नेपाल समुहलाई कमजोर बनाएर चुनाव जित्न नसक्ने अवस्थामा पुरर्याएपछि मात्र ओलीले निर्वाचन गर्छन ।’