दलहरुलाई भकुण्डो बनाउने सरकारको दाउ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावको पासा फालेर मुलुकमा राजनीतिक अराजका निम्ताउने रणनीति अख्तियार गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । ताजा जनादेशको लागि आगामी बैशाखमा चुनाव गराउने घोषणा गरेपनि हाल त्यो वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । नुहुने चुनावलाई प्रधानमन्त्री ओली र उनका सरकारका मन्त्रीहरुले हिजो आज चाहिने र आवश्यकता भन्दा बढी नै गरी प्रचार प्रसार गरिरहेको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिमुलक संस्था प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने अधिकार मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई बर्तमान संबिधानले त्यो अधिकार प्रधान नगरेको जिकीर कानुनका जानकारहरुले गरिरहेका छन । तर सरकार भने संबिधानअनुसार र कानुन बमोजिम बिघटन गरेको बताइरहेको छ । अहिले मुलुकको राजनीति यिनै बिषयमा केन्द्रित भएर बहस चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक र हठात मनस्थिति लिएर गएको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका थिए । संसद भंग गरेसँगै सत्तारुढ दल नेकपा बिभाजित हुन पुगेको छ । साथ साथै मुलुकमा कानुनी र राजनीतिक जटिलता पनि उत्पन्न भएको छ । सरकारले आगामी बैशाखमा निर्वाचन गराउने गरी नयाँ जनादेशमा जान भन्दै चुनाव घोषणा पनि गरेको छ । तर रणनीतिक र प्राबिधिक हिसावले पनि घोषित मितिमा चुनाव हुनसक्ने वातावरण नै छैन । यसको मुख्य कारण भनेको सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरु अहिले अलग–अलग समुह बनाएर चुलो चम्का नै अलग बालेर भात भन्सा बेग्लै गरिसकेक अवस्था छ । यस्तो बिद्यमान अवस्थाले अव उनीहरु तत्काल एक भै हाल्ने स्थिति र अवस्था छैन । जसका कारण चुनाव भइहाल्छ भन्ने स्थिति नरहेको प्रस्ट छ ।
सरकार भने आगामी बैशाख १७ र २७ मा घोषणा गरेको चुनाव नरोकिने र गराएरै छाडने मनस्थितिमा पुगेका छ । त्यसका लागि एक दुई महिना रात दिन नभनिकन खटनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्ताहरुलाई आव्हान पनि गरिसकेका छन । तर मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरु चुनाव भन्दा पनि बिघटीत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा दह्रोसँग उभिदै आएका छन् । यसले गर्दा मुलुको राजनीति सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक र मुठभेडतर्फ नै अग्रसर हुन लागेको हो की भन्ने महसुस सर्वत्र हुन थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संसद बिघटन सम्वन्धी मुद्धाको सुनुवाई गरिरहेको छ । त्यसको फैसल आउन अझै केही महिना लाग्न सक्ने प्रस्ट छ । फैसला बाहिर नआइकन नै संसद पुनस्र्थापना वा सदर भन्ने बिषयमा बिभिन्न खालका आशंका र अडकलबाजीहरु गर्ने कामहरु पनि तिब्ररुपमा भइरहेका छन । जसका कारण सर्वसाधरण नागरिकहरु अहिले अन्यौलमा परेका छन । बर्तमान ओली सरकार भन्छ ‘तोकिएको र निर्धारित समयमा चुनाव भएरै छाडछ ।’ नेकपाकै प्रचण्ड–नेपालसमुह र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक दलहरु भने चुनाव भइहाल्ने र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छदैं छैनन । सरकार भित्रभित्रै आफ्नो चुनावको तयारी गरेको नाटक गरेर अरु राजनीतिक दलहरुलाई भकुण्डो बनाएर उफार्ने दाउमा रहेको प्रस्ट छ ।