अब कता जाला मुलुकको राजनीति ?

काठमाडौं । संभवतः फागुन महिनाको पहिलो सातासम्म सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापनाको माग सम्वन्धी मुद्धालाई टुङग्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी सत्तारुढ दल नेकपाको आधिकारिकता सम्वन्धी बिवादको हल पनि निर्वाचन आयोगले बढीमा फागुन महिनाको पहिलो हप्तामा नै सक्नेगरी काम गरिरहेको बताइन्छ । आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझे मात्र अदालतबाट यसको छिनाफानो गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मात्र लम्विने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका थिए । त्यसपश्चात मुलुकको राजनीतिसँगै संवैधानिक संकट र जटिलता उत्पन्न हुन पुगेको छ । हुन त सरकारले आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने गरी मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा पनि संसद बिघटन गरेको दिन नै गरिसकेको छ ।
तर सरकारले घोषणा गरेको समयमा चुनाव हुने कुरामा मुलुकका राजनीतिक दलहरु र जनता पनि बिश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । आशंका गर्नुु पर्नाका संवैधानिक र राजनीतिकलगायत थुप्रै अन्य कारणहरु पनि छन् । जो तत्कालै निराकरण हुनसक्ने र भैहाल्ने अवस्थामा रहेको छैन । यसकारणले गर्दा पनि सरकारले तोकेको दिनमा कुनै पनि हालतमा चुनाव हुने अवस्था छैन र हुँदैन पनि ।
पहिलो कारण भनेको बर्तमान संबिधानले सरकारलाई प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । संबिधानले नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले किन र कुन आधारमा प्रयोग गरे भन्दै पुनस्र्थापनाको माग गर्दै एकदर्जन भन्दा बढी उजुरी सर्वोच्च अदालतमा परेका छन् । ती उजुरीउपर अहिले सुनुवाई चलिरहेको छ । यसको फैसला नभएसम्म चुनावको माहोल सिर्जना हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतले के कस्तो फैसला गर्ला भनेर सवैको ध्यान अहिले त्यतातिर नै केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ ।
दोश्रो बिषय भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा बिभाजनमा गएको छ । बिभाजित समुह अहिले सडक आन्दोलन गर्दै पुनस्थापनाको माग गरिरहेको छ । प्रचण्ड–माधव समुहको नेकपाले सरकारले घोषणा गरेको चुनावको ‘च’ को उच्चारण त के सुन्न पनि सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनबिरोधी रहेको भन्दै सरकारबिरुद्ध कडा सडक सघर्षको आन्दोलन गरिरहेको छ ।
नेकपा पार्टीको आधिकारिकताको बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–माधव समुहको बिचमा जीवन मरणको लडाईं चलिरहेको छ । दुवै समुहले आफुहरु नै मुल प्रवाह र आधिकारिक भएको बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आयोग एक्लैले यो समस्याको हल गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । यदी गरिहाल्यो भने पनि असन्तुष्ट समुह अदालत जाने कुरा पक्कापक्की र दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
यो बिषय अदालत गयो भने फैसला आउन केही समय लाग्छ नै । अनि सरकारले भनेजसरी खुरुक्क कसरी चुनाव होला त ? नेकपाको आधिकारिता र चुनाव चिन्ह कसले पाउने भन्ने समस्या हल नभईकन प्रधानमन्त्री ओलीको समुहलाई बहुमत चाहियो भन्दैमा कसरी चुनाव हुन्छ ? राजनीतिका जानकारहरुले यस्तै कुरा बताइरहेका छन् ।
तेश्रो बिषय भनेको अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमको समर्थन भन्दा पनि बिरोध गर्ने राजनीतिक दलहरु नै बढी देखिएका छन । सत्तारुढ दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र जनतासमाजबादी लगायत अरु साना राजनीतिक दलहरु पनि सरकार बिरुद्ध घोषित रुपमा नै ‘जेहाद’ छेड्ने गरी सडक आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ । यी सवै दलहरुले चुनाव भन्दा पनि अहिलेको राजनीतिक निकास प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना नै पहिलो माग हो भनिरहेका छन् । यसकारण पनि चुनावको माहोल बन्न सकिरहेको छैन ।
निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयलाई सवैले कुर्नुपर्ने भन्दै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा बसेका छन् । सरकार भने निर्वाचनको राग अलापी रहेको छ । शुक्रवार सरकार स्वयम्ले काठमाडौंमा सभा आयोजना गर्यो । जनताको भीड देखेर चुनावको माहोल बनेको घोषणा गरेको छ । तर निर्वाचनको वातावरणको लागि तयार हुनुपर्ने राजनीतिक वातारण र आफुले पालना गर्नु पर्ने कुनै पनि नियम र कानुनहरुको पालना गरिरहेको पाईदैन ।
चौथो कारण भनेको प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकार स्वतः काम चलाउ हो । तर ऊ यो कुरा स्वीकार्न तत्पर छैन र त्यो बाटोमा हिडने प्रतिवद्धता जनाउने पक्षमा पनि छैन । कार्यकारी अधिकार पाएसरह संवैधानिक निकायमा जथाभावी र धमाधम राजनीतिक नियुक्तिहरु गरिरहेको छ । सरकारको यो गतिबिधिले उसैलाई गिज्याइरहेको देखिन्छ ।
यो गलत क्रियाकलापबाट मुलुकका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरु झस्किएका मात्र छैनन् कि बिच्किइन पुगेका छन् । सरकार एकपछि अर्को गरी अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिडेंको यो प्रस्ट संकेत र त्यसको उदाहरण हो ।